बिमा कम्पनीलाई सुशासन निर्देशिका जारी हुने

काठमाडौँ, २९ फागुन । बिमा कम्पनीको कारोबार स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गरिने भएको छ । बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समितिले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बिमा कम्पनीले अपारदर्शी ढङ्गले कम्पनीका कामकारबाही अगाडि बढाएको पाइएपछि समिति निर्देशिका ल्याउने कसरतमा जुटेको हो ।
नेपालमा राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन र सुपरिवेक्षणका कारण वित्तीय संस्थालाई बढी पारदर्शी संस्थाका रूपमा लिने गरिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यावसायिक घरानाले सञ्चालन गरेका संस्थामा नियामक निकायले सुपरिवेक्षण गर्ने परिपाटी नभएको हुँदा तुलनात्मक रूपमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहने गरेको छ । नयाँ निर्देशिकाले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समिति, सञ्चालकको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको स्पष्ट व्याख्या गर्ने बताइएको छ । बिमा समितिका निर्देशक एवं प्रवक्ता शेखर अर्यालले भने, ‘बिमा ऐन ०४९ मा बिमा कम्पनीका सञ्चालक समिति, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रका बारेमा उल्लेख भए पनि स्पष्ट नभएका कारण नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने प्रयास भएको हो ।’
बिमा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सुपरभाइजर सङ्घ (आइएआइएस)ले प्रतिपादन गरेको मार्गदर्शनलाई आधार मानेर निर्देशिका तयार पार्ने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी  रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतका नियामक निकायले जारी गरेका विभिन्न सुशासनसम्बन्धी निर्देशनसँग नबाझिने गरी बिमा समिति संस्थागत सुशासन निर्देशिका ल्याउने तयारीमा रहेको छ । हालै बिमा समितिको स्थलगत निरीक्षण टोलीले लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको निरीक्षण गर्दा बिमा लेखको रकम भुक्तानी नगरी उधारोमा बिमालेख जारी गरिएको र दाबी भुक्तानी दिँदा प्रिमियम रकम कट्टा गरेर बिमाको दाबी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको थियो ।
निर्देशिकामा आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।  ‘बिमा समितिले समयसमयमा जारी गरेका विभिन्न निर्देशनहरू पालना भएनभएको जाँच गर्न अधिकृत नियुक्त गर्न लगाइने छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने । यसबाट समितिको निर्देशन पालना भएनभएको जाँच गर्नसमेत बिमा समितिलाई सहज हुने बताइएको छ ।
बिमा कम्पनीले ठूलो रकम प्रिमियमका रूपमा सङ्कलन गर्ने हुँदा सो रकमको दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्यसमेत समितिले लिएको छ । समितिले बिमा प्रिमियमबापत उठाएको रकम कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने नसकिने जानकारी दिन लगानी नीति पनि जारी गरिसकेको छ ।
बिमा समितिले संस्थागत सुशासनको अभावका कारण हालसम्म दुई इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारबाही गरिसकिएको छ । अनुमतिविना नगद लाभांश वितरण गरेको जनाउँदै एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आंशिक समयको लागि बिमा कारोबार गर्न नै बन्देज लगाइएको थियो । कम्पनीको समितिको सहमतिविना नै संस्थापक सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गरेर सर्वसाधारण सेयरधनीलाई समेत वितरणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि बिमा कारोबारमा रोक लागेको थियो । बिमा समिति अहिले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपियाँ पुगेपछि मात्र नगद लाभांश वितरण गर्नदिने नीतिमा अडिग रहेको छ ।
एसियन लाइफलाई समितिले वितरित नगदलाभांश वितरण पुनः सङ्कलन गरेपछि मात्र कम्पनीलाई २५ हजार रुपियाँ जरिवाना एवं कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रमेशकुमार भट्टराईलाई १० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेर बिमा कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसैगरी समितिले गरी लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सलाई सञ्चालकलाई उधारोमा बिमालेख बिक्री गरेको भन्दै अनिश्चितकालका लागि मोटर बिमा कारोबारमा रोक लगाएको छ । मोटर बिमाका लागि लगाइएको रोक अहिलेसम्म खुला गरिएको छैन ।