बाग्लुङ, २८ फागुन । स्थानीय निकायमा भएको अनियमितताको रहस्य एकपछि अर्को खुल्दै गएपछि बाग्लुङका गाविस सचिवले जागिर बचाइदिन हारगुहार गर्न थालेका छन् ।
अमलाचौर, तारा र भीमापोखरा गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, चालु खर्चलगायतमा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि गाविस सचिवहरूले जागिर जोगाइदिन पत्रकार, राजनीतिक दल र स्थानीय विकास अधिकारीसमक्ष हारगुहार माग्न थालेका हुन् । लाखौँ रकम अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि तीसहित अन्य गाविसका सचिवले जागिर बचाइदिए ‘आपूmहरू जे गर्न पनि तयार’ रहेको बताएका छन् । उनीहरूले हरेक गाविसमा कुनै न कुनै त्रुटि रहेको स्वीकार गर्दै पत्रकार महासङ्घसँग खोजी अभियान स्थगित गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
महासङ्घको संयोजनमा भएको छलफलमा गाविस सचिवहरूले भने, ‘हाम्रो जागिरको सवाल छ, बालबच्चा पाल्नुपर्छ, यसलाई तपार्इंहरूले बुझिदिनुस् ।’ स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले राजनीतिक दलका नेतादेखि जिविसका अधिकारीबाट समेत कागजपत्र मिलाएर काम गर्न दबाब आउने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर जिसीले भने अनियमितताका बारेमा लेख्ने र बोल्ने कुरामा पत्रकारलाई रोक्न नसक्ने बताएका थिए । राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेता र स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुबहादुर थापाले पनि कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताएपछि उनीहरू थप तनाबमा देखिएका छन् ।
गाविसमा अनियमितता भएको समाचार आएपछि जिविसले छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ । अमलाचौरका दुई वडामा २७ जनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तारा गाविसमा चौमासिक भत्ताको करिब ६० हजार गाविस सचिवले बुझेको र भीमापोखरामा चालु खर्चको करिब ५३ हजार पाँच सय ३१ रुपियाँ गाविस सचिवले पेस्की भन्दै अनियमितता गरेको पाइएको थियो ।
१५ गाविसले लेखापरीक्षण गराएनन्
१५ गाविसले चार महिना बिते पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । कात्तिक मसान्तभित्र लेखा परीक्षण गराइसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि जिविसको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाको बेवास्ता र गाविस सचिवको लापरबाहीका कारण यस्तो भएको जिविसले जनाएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने गाविसमा तित्याङ, तग्राम, दुदिलाभाटी, हरिचौर, जैदी, अर्जेवा, सुखौरा, राङ्खानी, सल्यान, धुल्लुबास्कोट, हुग्दिशिर, हटिया, देवीस्थान, बुङ्गादोभान र बाटाकाचौर छन् ।
समयमै लेखापरीक्षण नगराएका विषयमा आन्तरिक लेखापरीक्षक प्रेमप्रसाद शर्मासँग जिविसले स्पष्टीकरण लिएको जनाएको छ । लेखापरीक्षण नगर्ने गाविसको निकासा रोक्का गर्ने र विभागीय कारबाही गरिने निमित्त एलडिओ देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।
प्रतिक्रिया