गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने प्रपञ्च

मधेसवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले फेरि नागरिकता मुद्दा उचालेर आफ्नो दुनो सोझ्याउदैछन् । सत्तामा आफ्नो पकड खुकुलो भएकै बेला उनीहरू मधेसका नागरिकले नागरिकता नपाएको आवाज उठाउछन् । अहिले पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेताले नागरिकताको सबाललाई जोडतोडले उठाउ“दैछन् । झट्ट सुन्दा नागरिकताको विषय तुरुन्तै हल गर्नुपर्ने मुद्दा हो भन्ने लाग्छ । स्वाभाविक पनि हो, राज्यले आफ्ना जनतालाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ । तर, मधेसी दलका नेताहरूले भने नागरिकताको समस्या समाधान गर्न होइन सत्तामा टिकिरहनका लागि मात्र यो मुद्दा उठाएका हुन् । किनभने विभिन्न समयका घटनाबाट यसको पुष्टि भइसकेको छ ।
०६३ सालमा तराईमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । त्यसताका नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूले नेपालमा जन्मिएको आधारमा मात्र नागरिकता पाएका थिए । अहिले आएर ती सबैका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने षड्यन्त्र गर्न खोजिदै छ । गत बिहीबार एमाओवादी र सत्ता साझेदारी मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन गरेर भए पनि गैरनागरिकलाई नागरिकता दिने निर्णय भएको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेतको रोहबरमा भएको उक्त छलफल नेपालीलाई नेपालभित्रै अल्पमतमा पार्ने नियतसाथ सम्पन्न भएको छ । बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताले सरकार गठनताका भएको चारबु“दे सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएपछि अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले संविधान नै संशोधन गरिदिने आश्वासन दिए ।
यसले के स्पष्ट गर्छ भने दाहाल र भट्टराईका लागि राष्ट्रभन्दा सत्ता प्यारो छ । किनभने जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता नदिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । साथै प्रशासकहरूले समेत यस्ता खालका गैरकानुनी र राष्ट्रघाती निर्देशन नमान्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तो हु“दाहु“दै पनि कुन शक्ति र तत्वको आडमा संविधान नै संशोधन गर्न खोजिदैछ बुझिनसक्नु छ । मधेसी मोर्चास“ग भएको चारबु“दे सहमतिप्रति आफ्नै पार्टीको सशक्त विरोधको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तथापी राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्ति समग्र मुलुकको अभिव्यक्ती हुन्छ । मधेसी नेतालाई केही दिन झुलाउनका लागि मात्र भए पनि जिम्मेवार व्यक्तिले यस्ताखाले गैरजिम्मेवार निर्णयमा सहमति जनाउनु हुदैन ।
पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछन् । नेपाली सेना, जातीय र क्षेत्रीयतामा विभाजित हुनेछ । गहिरो छानबिन गरेर मधेसका सबै वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । खास नेपाली जुनसुकै क्षेत्रमा बसोबास गरेका भए पनि उसले नागरिकता पाउनैपर्छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन संविधान नै संशोधन गर्छौ“ भन्ने राष्ट्रहितविपरीतका निर्णयहरू रोकिनुपर्छ ।