अलपत्र निर्देशन

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिएको निर्देशन नेपाल सरकारका सचिवहरूले पूरा गर्न सकेनन् । भट्टराईले २४ घन्टाभित्र ‘अन्धविश्वास कम गर्ने नीतिगत अवधारणा’ बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यो निर्देशन दुई साता बित्दा पनि पूरा भएको छैन । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास हटाउने कानुनी अवधारणा तयार गर्न दिएको निर्देशन यसरी अलपत्र पर्छ भने सर्वसाधारण जनताका काम यिनै प्रशासकबाट कसरी सम्पन्न होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
हाम्रो समाज अन्धविश्वास, कुपरम्परा, रूढिवादी अवधारणा र कुसंस्कारजन्य विकृतिबाट पीडित छ । यस्ता परम्पराबाट पुरुषभन्दा पनि महिलाहरू बढी प्रताडित भइरहेका छन् । अन्धविश्वासका कारण महिलामाथि बोक्सी, डायनजस्ता आरोप लगाएर बर्बर यातना दिने र हत्यासमेत गर्ने समाज विद्यमान छ । बोक्सीको आरोपमा चितवनकी ठेगनीदेवी महतोको बर्बरतापूर्ण हत्या र डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमतीलाई कायरतापूर्वक मारेको खबर सुनेका प्रधानमन्त्रीले बल्ल समाजको कुरीति हटाउन नीतिको आवश्यकता ठाने । तर, सचिवहरूको मुर्झाएको इच्छाशक्ति बौरिन सकेन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन निर्देशनमै सीमित हुन पुग्यो । धामी–झा“क्री बस्नै नपाउने गरी नीति बनाई २४ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई ११ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । तर, उक्त निर्देशनलाई झिनामसिना कुरामा सचिवहरूले सीमित राखिदिए ।
भएका कानुन पालना हुन नसकेको, कुसंस्कार, कुविचार, रूढिवादी र कुसंस्कारजन्य विकृति हटाउन र जनचेतना फैलाउन नसकेको साथै सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार नभएका कारण महिलाहरू अपहेलित हुनुपरेको हो । महिलाका पक्षमा बनेका कानुन पनि साह्रै फितला र अपुग छन्, यसलाई विचार गरेरै होला प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको । तर, सचिवहरूले उक्त कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन । महिलामाथि हुने हिंसा कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने सबालमा छलफल भएपछि तत्सम्बन्धी कार्य हुनुपर्ने थियो । तर, मुलुकको विडम्बना नै हो उक्त छलफल र निर्देशन भएको विषय प्रधानमन्त्रीले पनि बिर्सिए र प्रशासकहरूले पनि बिर्सिए । नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा महिलाहरूको उपस्थिति नहुनाको कारणले पनि महिलाहरूको पक्षमा छलफल बिर्सिने गरिएको छ । यो बिर्सिने रोग निको नपार्ने हो भने २१ औ“ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाज बोक्सी, धामी–झा“क्री, छाउपडी लगायतका कुरीतिबाट मुक्त हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, सचिवहरूको निष्क्रियता र बिर्सिने बानी एकातिर छ भने समाजको आधा हिस्सा ओगटेको महिलाको डरलाग्दो अवस्था अर्कातिर छ । भएका नियम, कानुन लागू गर्न र अन्धविश्वास हटाउन राज्यले गम्भीरतापूर्वक कदम नचाल्ने हो भने सामाजिक रूपान्तरणको कार्य पूरा हुन सक्दैन । सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्न पनि समानताको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो समाज पुरुष प्रधान भएकाले महिलालाई सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । महिलाहरूले पनि पुरुषसरह सम्पत्तिमा समान अधिकार पाउने हो भने उनीहरूमाथि लाग्ने गरेका सबै आरोप निष्क्रिय हुनेछन् । यसका लागि नीति, नियम, कानुन बन्नुपर्छ र लागू हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन अलपत्र पर्ने र सचिवहरूले निर्देशन नमान्ने परम्परा तोडिनुपर्छ । जुन कार्यले गर्दा समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास समाप्त हुन्छ, त्यो गर्ने काम राज्यको हो । यसमा हेलचेक््रयाइ गर्न पाइदैन ।