सेना कहिलेसम्म सुरक्षित रहला ?

अहिले प्रधान–सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ निकै विवादमा पर्नुभएको छ । न्यायपालिका र सेनालाई समेत प्रदूषित पार्ने माओवादीको मोहजालमा परेर सेनाका जिम्मेवार व्यक्तिले सो गरिमामय संस्थाको तटस्थता र आधारभूत चरित्रमा खेलाँची गर्न खोजे भने राष्ट्रले नै त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । अजेय, अभेद्य, अथक र अविभाज्य सेनालाई लोभलालच, षड्यन्त्र र घातप्रतिघातको सिकार बनाएर कालान्तरमा कब्जा गर्न खोज्ने माओवादीको रणनीति बुझ्न सकेन भने नेपाली सेना अत्यन्त कमजोर बन्नेछ । सेना शिथिल, विभाजित र दिग्भ्रमित भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा स्वतः कमजोर बन्ने निश्चत छ ।
प्रधानसेनापति गुरुङले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष २९ माघमा प्रस्तुत गर्नुभएको ‘अत्यन्त गोप्य’ प्रस्ताव चरम विवादमा पर्नुको मुख्य कारण पनि राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको चिन्ताले उत्प्रेरित छ । प्रधानसेनापतिले मुख्यालयका अन्य पदाधिकारीसँग परामर्श नगरी माओवादीका लडाकुमध्येबाट ७२ मेजर, एक सय २६ कप्तान र ८१ जनालाई लेफ्टिनेन्ट बनाउन सहमति जनाएको कुरा सञ्चार माध्यममा आयो । कुनै बेला माओवादीलाई सेनामा प्रवेश गर्न दिनै हुन्न भन्ने सेनाका प्रमुखले गुप्त प्रस्ताव पेस गरेर प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई प्रशन्न तुल्याउन खोजेको र त्यसबापत आफ्ना बहिनीज्वाइँ दमनबहादुर घलेलाई पदोन्नति दिलाउन प्रयत्न गरिरहेको पनि सञ्चार–माध्यमहरूको आरोप छ । यदि यो सत्य हो भने सेनापतिले सैनिक संगठनलाई नै कमजोर पार्न खोजेको बुझिन्छ । किनभने, सेना कुनै व्यक्तिको निजी कम्पनी होइन ।
प्रधानसेनापति गुरुङ विवादमा पर्नुभएको यो पहिलो घटना होइन । रथी पद रिक्त रहेका बेला उपरथी गौरवशमशेर राणाको बढुवा सिफारिस गर्न उहाँले आनाकानी गर्नुभएको थियो । एक महिनापछि अर्का उपरथी नेपालभूषण चन्दसँगै राणालाई बढुवा गरेर प्रतिस्पर्र्धी भूमिकामा उतार्न खोजियो । सेनाको ‘पुनः संरचनाका निम्ति’ भन्दै दुई रथी थप्ने र सेनामा गुटबन्दी ल्याउन खोजेकामा सेनापतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ । शिक्षित, योग्य, सक्षम र इमानदार युवा अधिकृत (क्याडेट) को वृत्ति विकासमा अवरोध हुनेगरी माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरूको म्याद थप्दा सेनामा स्वतः विरक्ति र निराशा बढ्न सक्छ । यसले सेनाको भलो गर्दैन ।
नेपालमा पहिलेदेखि नै कतिपय विकृति–विसङ्गतिका कारण सेनाको सकल दर्जामा केही न केही गुनासो सुन्न पाइन्छ । स्पष्ट, पारदर्शी र ‘क्रिस्टल क्लियर’ पद्धति हुनुपर्ने सेनामा पनि प्रहरी वा निजामती सेवाकै जस्तो चाकडी, चुक्ली, घुसखोरी, गुटबन्दी र पक्षपात चल्ने हो भने इमानदारहरूको मनोबल स्वतः घटेर जान्छ ।
प्रधानसेनापति गुरुङले प्रस्तावित विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयको कमान्डेन्ट तीनतारे जर्नेल हुने प्रस्ताव ल्याएर नयाँ महानिर्देशनालय प्रमुखको उमेरको हद ६० वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको कुरा सत्य हो भने त्यसको निहितार्थ बुझ्न पनि सुरक्षा विश्लेषकलाई गाह्रो पर्दैन । माओवादी लडाकुलाई ‘डिडिआर’ अथवा एसएसआर (सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म) मध्ये कुन मोडेलमा ल्याउने भन्ने बहस चलाएर सेनालाई कमजोर पार्न चाहनेले ‘इन्फेन्ट्री’ लाई कमजोर पार्न सेनाकै समानान्तर बनाउन माओवादीका हजारौं कार्यकर्तालाई सामूहिक रूपमा सेनामा प्रवेश गराउन खोजेको बुझिन्छ । अन्य विभागबाट एक तह बढुवा गरेर विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालयमा लैजाने प्रलोभनले सो निर्देशनालयलाई निश्चित रूपमा अरू विभागभन्दा प्रवल बनाउन खोजिएका र त्यसमा माओवादी पृष्ठभूमिबाट आउन सक्नेहरूको वर्चस्व रहने देखिन्छ । माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सेनाका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई मोहपाशमा पारेर बनाएको योजना प्रकाशमा आएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानसेनापतिलाई बोलाएर ‘सेनाको दीर्घकालीन हितमा खेलवाड नगर्न’ चेतावनी दिइसक्नुभएको छ । सोझा र इमानदार भनेर चिनिनुभएका गुरुङलाई माओवादीले रथी कुलबहादुर खड्कालाई झैँ प्रयोग गर्न खोजेको देखियो । तर, सेनालाई भाँड्ने माओवादीको गुप्त चाल यसपटक पनि सफल भएन ।
प्राचीनकालदेखि सौर्य, इमानदारी, साहस, स्वाभिमान, देशभक्ति र तटस्थताका निम्ति सेना प्रसिद्ध छ । राष्ट्रको सेना भएकाले हरेक कालखण्डमा सेनाले सरकारलाई मद्दत गरेकै छ तर पछिल्ला वर्षमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई जस्ता माओवादी नेताहरू प्रधानमन्त्री भएपछि सेनालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा सरकार नै लाग्यो । कालु पाँडे, दामोदर पाँडे, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, वंशराज पाँडे र बलभद्र कुँवर लगायतका वीरहरूको रगत–पसिनाले सिञ्चिएको सेनाको गौरवमय इतिहास कलङ्कित पार्ने अधिकार कसैलाई छैन । सेनापति त आउँछन्, जान्छन् । तर सङ्गठन सधैँ रहिरहन्छ । झन्डै चार सय ५० वर्ष पुरानो सेना एसियाका प्राचीन शक्तिमध्येको एक हो । सयौँ वर्ष पहिले विश्वमा १७ वटा देशमात्र रहँदा नेपाल पनि स्वाधीन थियो र सेना त्यसबेला पनि असुरक्षित थिएन । तर, राजनीतिक षड्यन्त्र र बाह्यशक्तिको चलखेलका कारण सेना कहिलेसम्म सुरक्षित र ऐक्यबद्ध रहला त ? यस प्रश्नले आज राष्ट्रवादीलाई पिरोल्न थालेको छ ।
राजा पृथ्वीनारायणले प्रायः सबै जातका मानिसलाई सेनामा प्रवेश गराए । २० वर्षको उमेरमा बागडोर सम्हालेपछि उनले सेनाकै मद्दतले नेपाल एकीकरण गरे । हाम्रा पुर्खाले पूर्वमा आसामको कामारूप–कामाक्षादेवी, पश्चिममा कुमाउँसम्म नेपाल विस्तार गरेका थिए, जसमा सेनाकै रगत–पसिना परेको थियो । भारतमा झन्डै ६ सयवटा राज्य थिए र उनीहरू खण्डित भएकै कारण मुगल र अङ्ग्रेजको दासत्व भोग्न बाध्य भए । नेपाल कहिले पराधीन भएन । किनभने हाम्रो सेना कमजोर थिएन । उनीहरूको बट्टाको ‘ल्याक्टोजन’ होइन, आमाको दूध खाएका थिए । आफ्नै साथीलाई पछारेर पदोन्नति हुने अवस्था वा प्रतिस्पर्धा त्यसबेला थिएन । सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन । तर, ००७ सालपछि अलि–अलि विकृति आउन थाल्यो । ०४७ सालपछि सेनामा दलहरू खेल्न खोजे तर ०६३ सालपछि सेनामा निकै भाँडभैलो मच्चाउन खोजियो । जागिर बचाउन केही जर्नेलले पार्टीको तावेदारी पनि गरे, अझै पनि त्यत्ति धरै बिग्रिसकेको छैन । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रपञ्च, घातप्रतिघात, षड्यन्त्र एवम् घुस्घुसे प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन भने सेनाको आधारभूत चरित्र (बेसिक क्यारेक्टर) बाँकी रहँदैन । सेनामा राजनीतिको प्रवेश भयो भने त्यो पशुपतिनाथको मन्दिरमा गाई काटेझैँ वा मस्जिदमा सुँगुर काटिएझैँ हुन्छ । तसर्थ, आफ्नो पवित्रता, तटस्थता, अखण्डता र स्वाभिमान बचाउन सेनाको सबै दर्जा सतर्क हुनैपर्छ । भाइरस पस्यो भने बेलैमा निर्मूल गर्नुपर्छ ।
सत्यको दृष्टिमा सबै बराबर हुन्छन् । ज–जसले सेनालाई कमजोर पार्न खोजिरहेका हुन्छन्, ती जनुसुकै पद र दर्जाका भए पनि अपराधी हुन् । त्यस्ताबाट बच्न सके सेनाले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्छ । यसका लागि सेनाको एकता सुदृढ हुनैपर्छ ।