सम्पादकीय

मुद्दा फिर्ता होइन, आयोग गठन गर

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २१ गते २:२४ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफू र आफन्तलाई लागेका मुद्दाहरू गुपचुप फिर्ता लिँदैछन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नगरी जथाभावी यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन अन्तरिम संविधानले बन्देज लगाएको छ भन्ने जान्दाजान्दै मुद्दा फिर्ता लिने काम गरिनु निन्दनीय हो । किनकि, पीडितको अवस्था अध्ययन गरेर पीडकलाई उचित कारबाही गर्न अथवा मेलमिलाप गराउन अन्तरिम संविधानमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई आयोग गठनका सम्बन्धमा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने जिम्मा दिएको छ, तर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने आयोग गठन हुनुअगावै विभिन्न प्रकारका ३४ थान मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । उनको यो हतारो आयोगबाट त्रस्त बनेको अवस्थाको अभिव्यक्ति हो ।
आत्तिएर हतारोमा मुद्दा फिर्ता लिने काममा लाग्नु वर्तमान सरकारको कायरता मात्रै होइन, संविधानमा उल्लेखित अवधारणाप्रतिको खेलबाड पनि हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेमा विभिन्न व्यक्तिले गरेका अपराध खुल्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि थुप्रै नेताको कर्तुत उजागर हुने हुदा वर्तमान सरकार डराएको देखिन्छ । होइन भने सरकारले द्वन्द्वकालमा लागेका मुद्दाको निक्र्यौल गर्न आयोग गठन गरिसक्ने थियो । अहिले द्वन्द्वकालमा गराइएका अपराधका मुद्दामा मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछिका मुद्दा र व्यक्ति हत्याका मुद्दा समेत फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अर्कातिर, आपूmमाथिका मुद्दा आफै“ फिर्ता लिने कार्य  अभियुक्त न्यायाधीश भएको जस्तो हो । न्यायिक सिद्धान्तले यस्तो हर्कतलाई अनैतिक मान्छ ।
पर्वत जिल्लामा माओवादी नेताहरूविरुद्ध लागेका मुद्दा, चितवनमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका मुद्दा र तराईका विभिन्न जिल्लामा जटिल घटनाका मुद्दा कति राजनैतिक र कति अराजनैतिक प्रकृतिका हुन् ? यसको छानबिन कसले गरेको छ ? पीडकले उन्मुक्ति पाए पीडितले कहा“ गुहार माग्ने ? यी प्रश्नको उत्तर विद्वान् प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई राहत दिने बेलैमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सत्ताको आयु लम्ब्याउन र आयोग बने पनि आफू पानीमाथिको ओभानो हुन गरिएका यस्ता कार्य कानुनको दृष्टिमा
अनुचित हुन् ।
द्वन्द्वकालमा राजनैतिक आस्थाका आधारमा थुप्रैलाई मुद्दा लागेको हुन सक्छ । ती मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने प्रकृतिका पनि होलान् । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर नै संविधानमा आयोगको व्यवस्था गरिएको हो, तर, आयोग गठन भएमा आफूहरू अफ्ठ्यारोमा पर्ने ठानेर आयोग निर्माणमा एमाओवादी कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेन । अहिले त्यसको कारण खुल्दैछ र प्रधानमन्त्री गुपचुप मुद्दा फिर्ता लि“दैछन् । यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यले सुशासन र कानुनी राज्यको धज्जी उडाउदै मुलुकमा अराजकता निम्त्याउ“छ । तसर्थ, वर्तमान सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न तदारुकता देखाउ“दै मुद्दा फिर्ताको कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय