मुद्धा फिर्ता रोक

वर्तमान सरकार इतिहासको कठघरामा उभिएको छ, किनकि यो सरकार अन्तरिम संविधान अनुसार शान्ति स्थापना र संविधान लेखनलाई सहजीकरण गर्न बनेको हो । यो कार्य त्यति सहज र सरल छैन । बाह्रबुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधान समेतमा सबै काम सहमति अनुसार गर्ने भन्ने उल्लेख भएको हु“दा सरकारले सबै दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर, अहिले सरकार एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।
दृष्टान्तका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिलाई लागेका थुप्रै मुद्दा वर्तमान सरकारले फिर्ता लि“दैछ भन्ने यथार्थ बाहिर आएपछि समाजमा एक खालको त्रास सिर्जना भएको छ । सरकारले सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्नुपर्नेमा फौजदारी अभियोग समेत फिर्ता गर्न थालेपछि समाज आतङ्कित हुने नै भयो । यस खालको कार्यले सुशासन र कानुनी राज्य दिने होइन, खोस्ने काम गर्छ । यदि अपराधको छिनोफानो गर्ने न्यायालयभन्दा पर गएर कुनै पनि मुद्दाको निर्णय हुन्छ भने त्यो मुलुकमा अराजक स्थिति निम्तिन्छ । यस्ता कार्यलाई नेपालीले मात्र होइन विश्व जगत्ले समेत निको मान्दैन । न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर न्याय अन्याय पर्गेल्ने काम सरकारको होइन । त्यो कार्य न्यायालयकै हो ।
अहिले आपूm नजिकका कुनै व्यक्तिलाई द्वन्द्वकाल, त्यसअघि वा पछि लागेको मुद्दा वर्तमान सरकारले फिर्ता लिँदैछ । भोलि अर्को दलको सरकार बन्नेछ र त्यसले. पनि आपूm निकटका अपराधकर्मीलाई आममाफी दिनेछ । पर्सि अर्को आउनेछ र यसै गर्नेछ । यस परिपाटीले समाज आक्रान्त बन्नेछ र राष्ट्रको छवि धुमिल हुनेछ । के यसप्रति वर्तमान सरकारले सोचेको छ ? के यो मुद्दा फिर्ताको निर्णय प्रतिपक्षीय दलहरूको सहमति अनुसार नै सरकारले गर्न लागेको हो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ । कानुनी राज्य र सुशासन भन्ने कुरा मुद्दा फिर्ताले दिँदैन । विधिको शासनको मुहान थुनेर अराजक अवस्थाबाट मुक्त हुन सकिँदैन । सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्न लागेको हो भने त्यो न्यायालयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनेछ वा त्यसले व्यक्तिमाथि नुनचुक दल्ने काम गर्नेछ । सरकारले सक्छ भने सबै दलको सहमति र न्यायालयको सल्लाहमा कुन–कुन मुद्दा लागेकालाई आममाफी दिने हो, त्यसको निक्र्याेल गर्नुपर्छ, होइन भने चुपचाप बस्नुपर्छ । मुद्दा फिर्ता लिएर समाजलाई त्रासमा पार्ने कार्य भने सरकारले तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।