मत-विमत

कर्णाली र खाद्यान्न सङ्कट

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १६ गते २:१६ मा प्रकाशित

मानिसका लागि गाँस, बास, कपास आधारभूत आवश्यकता हुन् । कुनै काम गर्न पनि दुई छाक पेटभरी खानैपर्छ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि बाच्न पाउने अधिकारको आधार खाद्य अधिकार नै हो । विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित प्रावधानको परिपालना गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो ।
तर भूमिको असमान वितरण, असन्तुलित विकास प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रकोप, राज्यलाई जनताप्रति दायित्वबोध नहुँदा अधिकांश जनता दुई छाक टार्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसमा मध्यपश्चिम क्षेत्रका जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कटको अवस्था झनै भयावह छ । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा अनियमितता, बेरोजगारीलगायत कारणले यस क्षेत्रका जनता सधैँ खाद्यान्न सङ्कटको चपेटामा परेका छन् । त्यस्तै कृषि, वन तथा सिँचाइ नीतिमा तालमेल नहुनु, ठूला बाँध निर्माण र विस्थापन, खेतीयोग्य जमिनको अभाव, मुक्त कमैयाको बसोवासको ब्यवस्था नहुनु, वन क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण र वनमाफियाको चलखेलले खाद्य सङ्कटमा चुनौति थपेको छ ।
बेरोजगारी, सशस्त्र युद्धको बेला खाद्यान्न ढुवानीमा अवरोध, विकास बजेट सुरक्षामा खर्च गरिनु, पुरुषहरू घरछोडी आन्तरिक तथा वाह्य रूपमा शरणार्थी हुनु, सडक÷हवाइ यातायातको अभाव, परम्परागत कृषि प्रणाली, आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने अवस्थाले यस क्षेत्रमा खाद्य सङ्कटको अवस्था बल्झिँदै गएको पाइन्छ । त्यस्तै तराईमा नदी कटान र पहाडमा भू–क्षय रोक्न नसक्दा बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुनु, कृषि विकासका कार्यक्रम अपारदर्शी र काम नलाग्ने हुनुजस्ता समस्याले मध्यपश्चिममा खाद्य सङ्कट बढेको देखिन्छ । मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, जुम्ला, दैलेख, बाजुराजस्ता दुर्गम पहाडी जिल्लामा स्थल तथा हवाइ यातायात नियमित र राम्रो नहुँदा पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या बल्झिएको छ । त्यस्तै युवा जनशक्ति लगातार कामको खोजीमा देशबाहिर जान थालेकोले कृषिमा काम गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
उन्नत पशुपालनको अभाव, उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको कृषकले उचित बजार र मूल्य नपाउनु, सरकारले किसानको उत्पादित बालीको न्यूनतम मूल्य समयमा नतोक्नु, बीउबिजन र मलखाद समयमा उपलब्ध नहुनु र गुणस्तर न्यून हुँदा मध्यपश्चिम क्षेत्रका अधिकांश पहाडी जिल्ला खाद्य सङ्कटबाट मुक्त भएका छैनन् । यस क्षेत्रमा खाद्य अधिकारको अवस्थालाई लिएर घटना अध्ययन, दस्ताबेजीकरण गर्दै पीडित समुदायको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व, सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरू पनि जारी राखेका छन् ।
नेपालमा खाद्य अधिकारको अवस्था र चुनौतीका बारेमा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्पmत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदै स्थानीय, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पहल र प्रयासमार्पmत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्न गराउन भएका प्रयास पर्याप्त नहोलान् । तर खाद्य अधिकारसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा राज्यले चाहने हो भने धेरै परिवर्तन सम्भव छ र नेपालमा खाना नपाएर मर्नुपर्ने परिस्थितिबाट नागरिकलाई बचाउन सकिन्छ ।
भारत सरकारद्वारा निर्माण गरिएकोे लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा एफ्लक्स बन्डबाट बाँके जिल्लाका ६ वटा गाविसमा डुबान, कटानबाट सृजित खाद्यबालीको नोक्सानी, जनधनको क्षति र विस्थापनका कारणले ३० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या खाद्य अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । भारतसँग भएका सन्धि—सम्झौता भारतले पालना एवम् कार्यान्वयन नगरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । धेरैपटक नेपालका प्रधानमन्त्री तहमा समेत स्थानीय जनताहरूले आफ्नो पीडा पोखेका छन् तर किन हो सरकार यसप्रति आफ्नो ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।
दाङ जिल्लाको सोनापुर सिमेन्ट कारखानाबाट खानेपानीको स्रोत सुक्दै गएको, खोलाको पानी दूषित भई खानेपानी र सिँचाइमा प्रयोगविहीन भएको, खोला नै थुनिएको छ । त्यस्तै बाटो निर्माणका क्रममा प्राकृतिक स्रोत चुरे पहाडको वन विनास हुदै गई पहिरोजस्ता समस्याहरूको सृजना भई खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुदै गएको छ ।
स्थानीय मानिसलाई काम नदिएको, र ग्वारखोलामा जिविस दाङले ढुङ्गा र बालुवा सङ्कलन गर्ने ठेक्का पद्धतिबाट ठेकेदारले ढुङ्गा र बालुवा निकाल्न स्काभेटर र जेसिभीको प्रयोगले पानीको सतह गहिरिँदै गएको छ । यसबाट सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भई ६ वटा गाविसको झन्डै तीन हजार नौ सय हेक्टर जमिन बाँझो रहने अवस्था सृजना भई करिब एक लाख २५ हजार जनसङ्ख्या प्रभावित भएको छ ।
निकट भविष्यमा त्यहाँ धेरै ठूलो सङ्ख्यामा किसानहरू खाद्यान्न सङ्कटको अवस्था भोग्न बाध्य पारिँदैछन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । प्रत्येक जिल्लामा विकासका नाममा भएका कार्यले प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि असर पु¥याएको छ, जसले गर्दा जनताले पीडा भोग्दैछन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय