बन्दको राजनीति किन ?

राजनीतिक दलले आफूले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता विपरीत स्वार्थवस आन्दोलन र बन्द, हडताललाई साथ दिँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । देशमा बारम्बार भइरहेका आमहडताल र आन्दोलनबाट आर्थिक क्षेत्र तहस–नहस हुन सक्ने तर्फ आन्दोलनरत दलहरु उदाशीन देखिएका छन् ।

३० दलीय मोर्चाले गरेको आमहडतालले आम नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । राजनीतिक दलले आफ्नो माग पूरा गराउने बहानामा आमनागरिकलाई अनावश्यक बोझ बोकाउने कार्यको कारण देशमा अन्योलता बढ्दै गएको छ ।

त्यस्ता दलको सीमित स्वार्थको माध्यम सधैभरि आम नागरिकलाई बनाउने परीपाटी अब सदैको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलले सदैको लागि बन्दको राजनीति अन्तय गर्ने प्रण गरेपनि आफनो स्वार्थको लागि पुनः बन्दलाई नै अंगालेको कारण अब जनताले पनि सस्तो लोकप्रियताको पछि नहिँडी त्यस्ता कार्यको प्रतिरोध गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

यस्ता खाले बन्द सर्वथा गलत र आत्मघाती कार्य हो । बन्दको राजनीति शान्ति र लोकतन्त्र विरोधी कार्य हो । नेपाली जनताले देशै ठप्प पार्ने बन्द केही समय यता महसुस गर्न परेको थिएन । सोही कराण आर्थिक उन्नतिका केही लक्षण देखिएका थिए ।

लगानीको प्रतिवद्धता आउने क्रम पनि बढेको थियो । दाताले नेपाललाई गर्ने सहयोग रकम बढाउदै लगीरहेको अवस्थामा पुनः यस्ताखाले बन्दको कार्यक्रमले नेपालको छवि नै धुमलिएको छ ।

आम हडताल र बन्द कतिसम्म सकस दिन्छ र आर्थिक अवस्था कसरी थिलथिलो हुन्छभन्ने साधारण ज्ञान बन्दकर्तालाई नभएको त अवस्था पनि होइन होला ।

तर पनि उनीहरु बुझ पचाएरै भएपनि त्यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिनमै रमााएका छन् । यस्ता दलहरुले बन्द हडताल आयोजना गर्दा आफूमाथिनै दुरगामी नकारात्मक असरपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिदैन ।

यता निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बन्दले दैनिक एक अर्ब रुपियाँ देशलाई घाटा पर्ने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिबेदनअनुसार बन्द हडतालका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने उल्लेख छ ।

एक दिनको नेपाल बन्दमा मुलुकले १ अर्ब ८० करोड रुपियाँ गुमाउने गरेको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनका अनुसार सन २०१३ भन्दा अघिका ५ वर्षमा मुलुकमा कहालिलाग्दो संख्यामा बन्द हड्ताल भएका थिए । त्यस अबधीमा ४ हजार ४ सय ५१ वटा बन्द हड्तालसम्बन्धी घट्ना भएका थिए ।

यसअघिका बन्द हड्तालका कारण मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा शून्य दशमलब ५६ प्रतिशतदेखि २ दशमलब १५ प्रतिशतसम्म क्षति पुराएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

०६२–६३ पछिको पाँच वर्षको अबधीमा भएका आन्दोलनबाट मुलुकलाई १ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ क्षति पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले दावी गरेको छ । सबैभन्दा बढी बन्द भएको वर्ष सन् २०१० मा जिडिपीमा २ दशमलब १५ प्रतिशत घाटा भएको थियो ।

त्यसैले पनि राजनीतिक दलले यस्त बन्दको कार्यक्रम सदैको लागि त्याग्नु पर्छ ।