‘भिसामा निजी क्षेत्रको भूमिका हुँदैन’

Homeministry-Nepalकाठमाडौं, २१ चैत । सरकारले प्रवेशाज्ञा (भिसा) जारी प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने प्रस्ताव गरे पनि भिसा आवेदन जाँच वा जारीमा उसको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्णय कार्यान्वयनबारे गृह मन्त्रालयले समितिलाई गत मंगलबार पठाएको पत्रमा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रले अनलाइन भिसा आवेदनका लागि वेबसाइट निर्माण गर्ने, प्राप्त आवेदन आवश्यक जाँच तथा स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै अध्यागमन विभाग पठाइदिने प्रष्ट प्रावधान राखेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा ‘प्रस्तावित व्यवस्थाअन्तर्गत आगन्तुक र प्रस्थान गर्ने व्यक्तिको विवरण अनलाइन प्राप्त हुने र भिसा जारी गर्ने क्रममा त्यसको प्रयोग हुन सक्ने प्रणाली स्थापना गरी अध्यागमन विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने’ उल्लेख छ ।

सो प्रणाली सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिमा विभागलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, त्यसको मर्मतसम्भार गर्नेबाहेक प्रणाली सञ्चालन तथा भिसा आवेदन जाँच गर्ने वा जारी गर्ने कुरामा निजी क्षेत्रको कुनै किसिमको भूमिका नरहने गृहको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले नेपाल सरकारसँग आवश्यक सेवा उपलब्ध नभएमा परामर्श सेवा लिन सकिने प्रावधान गरेको तथा सोही ऐन र त्यससँग सम्बन्धित नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र आवश्यक सेवा खरिद गरिने प्रस्ट्याउँदै पत्रका प्रस्तावित व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइएको जनाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अध्यागमन प्रण्ाँली स्थापनासम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृतिका लागि गत फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको र मन्त्रिपरिषदबाट यही चैत ५ गते त्यसलाई मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया