पाँच जिल्लाको विवाद स्थानीयले टुङ्गो लगाउनुपर्छ

काठमाडौं, ३० फागुन । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले लोकतन्त्रमा जनताको मतलाई सर्वोपरी मानेर देश विकासमा अघि बढनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनीहरूले संविधानसभामा रहेको बहुमत पनि नमान्ने तथा जनताको मत लिन पनि नमान्ने राजनीतिक संस्कारले देश र जनतालाई समृद्ध बनाउन नसक्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पछिल्लो समयमा विवादित देखिएको पाँच जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवादमा त्यहीका जनताको मत लिनुपर्नेमा जोड दिँदै जनतामा जाने वा प्रक्रियामा जानेमध्ये एक विषयमा सहमति गरेर अघि बढ्नपर्नेमा सुझाव दिए ।

उनले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै लैजाने कुराले मुलकको हित नगर्ने स्पष्ट पार्दै सहमतिबाट संविधान बनाउने उपयुक्त विकल्प भए पनि सहमतिको नाममा परिणाम केही ननिस्कने अवस्था कायमै रहने भए प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको नौ बुँदे प्रस्तावभित्रै एमाओवादी र मधेसवादीले अपनत्व खोज्नुपर्ने भन्दै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अहिले कायम रहेका विवादमाथिको फैसला भए पनि एमाओवादी शान्ति प्रक्रियाको एकपक्ष भएकाले उसलाई पनि समेट्न वार्ता गरेको बताए ।

उनले सङ्घीयतामा जाँदा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई एकै ठाँउमा राखेर गर्नुपर्ने भन्दै एमाओवादी र मधेसवादीले पहिचानका पाँचमध्ये एक जातीय आधारलाई मात्रै समातेर कुदेकाले समस्या आएको बताए ।

एकीकृत माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले लोकतन्त्रमा जनादेशको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जनताले सहमतिमा संविधान जारी गर्न आदेश गरेको बताए ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले फागुन १६ गतेको आमसभाबाट आन्दोलनको घोषणा नगरेर एमाओवादीले धोका दिएको भन्दै चैत १ गते पनि तीस दलीय मोर्चाले आन्दोलन घोषणा नगरे मधेसी मोर्चाले घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।