काठमाडौं ९ चैत । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत नगरेको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेस र सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेभित्र सरकारको कडा आलोचना भएको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा सभासद्हरूले संसद्लाई उपेक्षा गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
उक्त बैठकले एमाले संसदीय दलको विधानमा परिमार्जन गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि विकास क्षेत्रअनुसार पाच समूह निर्माण गरेको भीम रावलले जानकारी दिए । समूह संयोजकमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका लागि भानुभक्त ढकाल, मध्यमाञ्चलका लागि सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पश्चिमाञ्चलका लागि गोकर्णराज विष्ट, मध्यपश्चिमाञ्चलका लागि देवराज भार र सुदूरपश्चिमाञ्चलका लागि भीमबहादुर रावल छन् ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्हरूले पनि सरकारको विधी र प्रक्रियाको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आइतबारै बसेको उक्त दलको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा यस्तो आलोचना भएको हो । केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्हरूले सरकारको काम कार्वाहीप्रति बैठकमा तिब्र असन्तुष्टि जनाएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
सरकारले पार्टीभित्र छलफल नगरी संसद बाहिर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको, मन्त्रिपरिषद््का सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको जस्ता विषयमा बैठकमा नेतृत्वको कडा आलोचना भएको थियो । सरकारका विषयमा पार्टी भित्रै असन्तुष्टी बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पार्टी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
समयमै बैठक पनि नबोलाएकामा कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टि अझ बढी रहेको छ । आइतबार बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकमा सभासद्हरू कोइरालामाथि आक्रमक रहे । बैठकको शुरुवातमै सहभागी सदस्यहरूले समयमा बैठक नबोलाएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले नियतवश नभएर बाध्यताका कारण बैठक समयमै राख्न नसकेको जबाफ दिएका थिए ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन १२ चैतमा गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा रमेश रिजाल र रामचन्द्र तिवारी सम्मिलित निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । सोमबारसम्म समितिले निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ । बैठकले सभासदहरूबाट मासिक पाँच हजार लेबी लिने लिने निर्णय गरेको छ । पाँच हजार मध्ये २० प्रतिशत संसदीय दल र ८० प्रतिशत पार्टीमा जाने निर्णय समेत जनाइको छ । सरकारले पूर्णता पाएपछि कांग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक पहिलो पटक बसेको हो ।
रामचन्द्रले कार्यबाहक मागेपछि थप विववाद
संसदीय दलको नेता छनोट हुँदा सुशील कोइरालालाई सघाएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ‘पूर्वसहमति’ भन्दै कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति कोइराला भने देउवाले नमान्ने भन्दै रामचन्द्रलाई कार्यबाहक नदिने पक्षमा छन् ।
यसकारण संसदीय दलको नेता छनोट हुने बेलामा नजिक बनेको पौडेल–देउवा गठबन्धन पनि टुटेको छ । संसदीय दलमा देउवासँग नजिकिएर अन्तिमा सुशीललाई नै सघाएपछि रामचन्द्रप्रति देउवा रुष्ट बनेका थिए । यसैकारण कारण देउवा कुनै पनि सर्तमा रामचन्द्रलाई कार्यबाहक सभापति बनाउने नदिने सोचमा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
‘संसदीय दलको चुनावमा पौडेलले नसघाएपछि अब देउवाले रामचन्द्रलाई कार्यबाहक सभापति दिनुपर्यो भनिदिने प्रश्नै भएन’ देउवा पक्षका एक नेताले भने,’कांंग्रेसको विधान अनुसार सभापति विदेश गएका बेलामात्रै उपसभापतिलाई कार्यबाहक दिने प्रावधान छ ।’ ंसदीय दलको नेतामा चुनाव नभई सहमति भएको भए मात्रै कार्यबाहक रामचन्द्रलाई दिन सकिने तर्क एकथरि नेताले गरेका छन् । तर, कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगाना, शशांक कोइराला, दिलेन्द्र प्रसाद बडूलगायत कोइरालाका किचेन क्याबिनेटका नेताहरूले पार्टी सभापतिको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले आफैं राख्नुपर्ने लविङ गरिरहेको स्रोतले बताउँछ ।
संसदीय दलको चुनावमा धोका पाएका कारण देउवा पक्षले पनि रामचन्द्रलाई कार्यबाहक सभापति बनाउन नचाहेको र कोइराला पक्षले पनि छाड्न नचाहेकाले उपसभापति पौडेल प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट बनेको बताइन्छ । सभापतिलाई संसदीय दलमा सघाए पनि कोइरालाले आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमानेपछि पौडेलमा अपमानवोध महसुस भएको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन् ।
देउवापक्षले पनि योभन्दा पहिले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने भन्दै आएको थियो । सभापति प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने कार्यबाहक सभापति अर्कैलाई बनाइनुपर्ने देउवा पक्षको समेत माग छ । देउवा आफैं कार्यबाहक सभापति बन्न चहन्छन् । पौडेल चाँहि विधानत: उपसभापतिबाहेक अरुलाई कार्यवाहक सभापति बनाउन नमिल्ने भन्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेसभित्र बढ्दो शक्ति संघर्षको असर सरकार सञ्चालनमासमेत पर्न थालेको छ । सरकारले अहिलेसम्म २६ जना सभासदको मनोनयन गर्न सकेको छैन । यसका लागि पार्टीभित्रै आन्तरिक भागवण्डा मिल्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी साना दलको कोटामा पारिएका केही मन्त्रालयमा अझै नयाँ मन्त्रीहरू चयन गर्न प्रधानमन्त्रीले सकेका छैनन् । कांंग्रेसकै केही नेताहरू साना दललाई छुट्याएका मन्त्रालय आफैंले लिनुपर्ने दौडधूपमा लागेको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिक्रिया