काठमाडौं, २३ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीको एक होटलमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा राप्रपा नेपालले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजालाई अघि सारेको छ । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको शासन व्यवस्थाको परिकल्पनालाई उसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, उक्त दलले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका र दुई सय सात जना हुने जनप्रतिनिधिसभाको परिकल्पना गरेको छ । जनप्रतिनिधिसभा ७५ जिल्लाबाट निर्वाचित ७५ जना र समानुपातिकतर्फबाट प्रत्येक दुई लाख जनसंख्याबाट एक जना प्रतिनिधि हुनेगरी एक सय ३२ जना गरेर दुई सय सात जना रहने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ७० जना सदस्य हुने त्यसैगरी माथिल्लो सदनमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायबाट निर्वाचित ६० जना र मन्त्री परिषद्बाट १० जना सदस्य रहने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उक्त दलले दुवै सदनको अधिकार बराबर हुने, न्यायपालिकामा तीनवटा तह हुने, सर्वोच्च, पुनरावेदन र स्थानीय अदालतको व्यवस्था रहने जस्ता कुरालाई पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
राप्रपा नेपालले घोषणापत्रमा जातीय संघीयताको विरोध गरेको छ । उक्त दलले आर्थिक विकासका लागि ३० वर्षे गुरुयोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । १० वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोर अंकमा पुर्याउने, १५ वर्षभित्रमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी विदेश जाने बाध्यताको अन्त्य गर्ने, ३० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउने जस्ता कुरालाई पनि घोषणपत्रमा समावेश गरिएको छ । प्राथमिक तहसम्म अनिवार्य र १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षा दिने, १२ भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क ल्यापटप वितरण गर्ने, तीन वर्षभित्रमा उपत्यकामा ५० हजार क्षमताको अर्को निर्माण गर्ने जसता कुरालाई पनि राप्रपा नेपालले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । क्यान्सर, मिर्गाैला र मुटुको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई मासिक दुई हजार भत्ता दिने, विपन्न परिवारमा छोराछोरी जन्मनासाथ पाँच हजार कुपोषण अनुदान दिनेलगायतका कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।
युवा बेरोजगारहरूलाई मासिक १५ सय बेरोजगार भत्ता दिने, मेचीमहाकाली विद्युत्तीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, काठमाडौं जुम्ला राजमार्ग, कोसी तथा नारायणीमा जलमार्ग र काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिने जस्ता कुरालाई पनि उक्त दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बाराको निजगढमा काठमाडौंको विकल्पमा विमानस्थल निर्माण, पोखरा, विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा ठूला जहाज बस्ने गरी विस्तार गर्ने, पाँच वर्षभित्रमा लोडसेटिङको अन्त्य गर्ने जस्ता महत्त्वकांक्षी योजना पनि उक्त दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् उत्पादनमा १० वर्षसम्म करमा छुट दिने, कहिल्यै बन्द नगर्ने, देशका सुरक्षा अंगहरू नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाउन विशेष पहल गर्ने, गैह्रआवासीय नेपालीहरूलाई कारोबार, बसोबास र आवजावतमा सहुलियत दिने जस्ता कुरालाई पनि घोषणापत्रम उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, जनकपुर लुम्बिनी, मिथिला, बौद्ध सांस्कृतिक केन्द्रका निर्माण गर्ने पनि उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राप्रपा नेपालले मधेसीलाई सुरक्षा निकायसहितका राज्यका अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आरक्षणको व्यवस्था गर्ने दाबी गरेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित परिवारका बालबालिकालाई ८ कक्षामाथि पढ्न प्रोत्साहित गर्न नि:शल्क साइकल दिने पनि जनाइएको छ । राष्ट्रिय उत्पीडित उत्थान प्रतिष्ठान गठन गर्ने जनाउँदै राप्रपा नेपालले आदिवासीका रूपमा खास आर्य ब्रह्माण, क्षेत्री, र दशनामीलाई विशेष पहिचान दिने आश्वासन पनि घोषणापत्रमा आश्वासन बाँडेको छ ।
प्रतिक्रिया