काठमाडौ, ५ असोज । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएदेखि चुलिएको बार र बेन्चको विवाद तीन बुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच तीन बँुदे सहमति भएपछि सात महिना अघिदेखिको विवाद शुक्रबार साम्य भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश पद कायमै राखी रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएदेखि बार र सर्वाेच्च अदालतबीच तनाव सुरु भएको थियो । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गरेर मात्र सरकार प्रमुख हुन खिलराज रेग्मीलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो भने सर्वाेच्च अदालतले उनीविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिलम्ब गर्दै आएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउन अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउफुकाउ आदेशविरुद्ध परेका १७ थान रिट एकैसाथ खारेज गरेपछि बार बेन्चको विवाद चुलिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सुनुवाइको मौका नै नदिइ खारेज गरेको अभियोग कानुन व्यवसायीले लगाउँदै आएका थिए । उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतको कार्यसम्पादनमा विरोध जनाउँदै कालोपट्टीसमेत बाधेका थिए । तर, शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदातलले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूप मुद्दाको स्वच्छ एवं सार्थक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने’ सहमति गरेका छन् ।
बार–बेन्चले आपसी दूरीलाई कम गर्न र न्यायिक मर्यादालाई कायम राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आपसी मनमुटाव सल्ट्याउन हरेक दुई महिनामा बैठक गर्ने, १६ असोजमा दुई पक्षीय अन्तरक्रिया गर्ने सहमति भएको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले बताए । दुई पक्षबीच भएको छलफलमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश, नेपाल बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, महासचिव पोखरेल, पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकक्षमा चार घन्टासम्म छलफल भएपछि तीनबुँदे सहमति कायम गर्दै २०५६ मा गठित उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिलाई पुन: क्रियाशील बनाने सहमति पनि गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया