अर्थहीन कर्मचारी आन्दोलन

नेपाल विश्वमै अचम्मको मुलुक हो । यहाँ अनौठा र विश्वका अन्य मुलुकमा बिरलै हुने घटना निरन्तर देख्न, भोग्न पाइन्छन् । कसले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने यहाँ कुनै नियम, बन्देज केही छैन । वैधानिक र अवैधानिक कामको परिभाषा पनि मेटिँदै गएर सबै काम वैधानिक बन्न थालेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीको आन्दोलन चलिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणमा कर्मचारी आन्दोलनमा सक्रिय छन् । र, मन्त्री निवासमा समेत विद्युत् लाइन काट्दै छन् । जतासुकै अधिकारको खोजी हँुदै छ । अधिकार खोज्नु नराम्रो होइन, तर कर्तव्य बिर्सिएर गैरकानुनी रूपमा आन्दोलनमा उत्रनु भनेको आफैँमा अनौठो हुन पुग्छ । अति संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल, आन्दोलन र संघर्ष गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन त्यसको हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ । अन्यथा अराजकताकै बोलवाला हुन पुग्छ । सर्वोच्च अदालत, विद्युत्, सुरक्षा निकाय, अस्पताल, सिंहदरबार, खानेपानीलगायतका स्थानमा नै आन्दोलन र संघर्ष घोषणा गर्ने हो भने उपभोक्ता अथवा सेवाग्राहीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ । जनताले राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् । त्यही करबाट जम्मा भएको राजस्वबाट कर्मचारीले तलब भत्ता पाएको बिर्सन मिल्दैन । र, अर्को सोच्नै पर्ने विषय के हो भने कुन माग कहाँ प्रस्तुत गर्ने ? त्यसको पनि ख्याल गरिनुपर्छ । उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको बाधा नपुग्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा त्यति आपत्ति हुँदैन । तर, उपभोक्ता र सेवाग्राहीलाई दु:ख दिएर आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब सिर्जना गरेको ठान्नु गलत हो । यो कुपरम्परा तोडिनुपर्छ । अन्यथा यहाँ कुनै पनि कानुन, नियम र विधिविधानको अर्थ रहँदैन । यसतर्फ आन्दोलित कर्मचारीले सोच्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीको माग असान्दर्भिक र अस्वाभाविक छैन । तर, सर्वोच्चभित्रै आन्दोलन हुँदा स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दन गर्दै गरिमाको घटुवा गर्ने कार्य कर्मचारीले नै गर्दै छन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । देशभरका न्यायालयमा काम ठप्प पार्ने सम्मका आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीलाई दु:ख दिने नियत नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । ‘धान खाने मुसो चोट पाउने बिरालो’ को अवस्थामा सेवाग्राहीलाई पुर्‍याउनु हुँदैन । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतका आन्दोलित कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक सोचेर आन्दोलनको रूप फेर्न जरुरी छ । यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि सोच्नुपर्छ । कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छाडेर आन्दोलनमा कर्मचारी ओर्लिएपछि यसले सम्बन्धित पक्षलाई होइन असम्बन्धित पक्षलाई दु:ख पुर्‍याएको छ । जुन कुरा वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने हो त्यही कुरा सम्बन्धित पक्ष समक्ष राखेर आन्दोलनको रूप फेर्नुपर्छ । कसैको बिजुलीको लाइन काटेर अथवा सेवाग्राहीलाई दु:ख दिएर कर्मचारीको समस्या समाधान हुँदैन । ढिलै भए पनि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले सम्बन्धित पक्षसँग सोमबारदेखि वार्ता थालेका छन् । यो आफ्नो माग पूरा गराउने सम्बन्धित स्थान र सही बाटो हो । तर, विद्युत् प्राविधकरणका कर्मचारीलाई नै प्रवेश निषेध गर्ने र त्यही धर्नामा बसेर सबै काम अवरुद्ध गर्ने कार्य भने रोकिनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी त्रिशुली–३ ‘ए’को क्षमताको विस्तारको विरोध गरिरहेका छन् । यो मुद्दा बाबुराम भट्टराई सरकारले निर्णय गर्दा नै उठाउनुपर्ने थियो । सायद यसतर्फ कर्मचारीले सोच्न भ्याएनन् ।
प्रत्येक कार्यालयमा राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठन खुलेका छन् । आरोप छ, उनीहरू तलबभत्ता बुझ्छन् र पार्टीको काम गर्छन् । कर्मचारी युनियनहरू हाबी हँुदा कतिपय कार्यालयमा दैनिक कामकाजसमेत ठप्प हुने गरेका छन् । आफ्ना हकहितका लागि कर्मचारीले खोलेका सबै संगठन राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाले आफ्नो दलले के निर्णय गर्छ त्यसैलाई ठीक भनेर कार्यालयलाई प्रभावित पार्ने काम हुँदै छ । माथिल्लो त्रिशुली– ३ ‘ए’ को विरोधबाट राष्ट्रलाई घाटा पुग्यो भने त्यसको भागीदार को हुने ? ठेकेदार कम्पनी विभिन्नखाले विरोध भएकैले काम गर्न सक्तिन भन्ने अवस्थामा पुगेमा रोक्ने उपाय के भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् । नेपाली जनता जहिले पनि अन्धकारमा बस्तु परेको छ । जुनसुकै आयोजनाको विरोध गरिन्छ । के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषय नै बाँकी रहेन । अब कर्मचारीले पनि यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।