वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । तर, विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । नेपालको शिक्षा नीति ठीक नभएको आवाज उठिरहेका बेला विद्यार्थीले भने पाठ्यपुस्तकसमेत
नपाउनु लाजमर्दो विषय हो । एकातिर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चान गर्ने अर्काेतर्फ पाठ्यपुस्तकसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारी नीति आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो कुरा विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीले सहज रूपमा पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । पाठ्यपुस्तकसमेत दिन सकिँदैन भने विद्यार्थी भर्ना अभियानको कुनै तुक रहँदैन । जहाँसुकै र जुनसुकै समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो । तर, प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभावले विद्यार्थी र अभिभावक पिरोलिने गरेका छन् । सरकार भने बनिबनाउँ जवाफ दिँदै बेलैमा पाठ्यपुस्तक बजारमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर झारा टार्ने काम गरिरहेको छ । सबैलाई शिक्षा भन्दै बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाका लागि घरदैलो कार्यक्रमसमेत गर्ने सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउनु भनेको आफैँलाई लाज लाग्ने विषय हो । अहिले शैक्षिक भर्नाको थालनी भएको छ । भर्ना सुरु हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्नुपर्ने थियो । तर, यसखाले गम्भीर र विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने कार्यप्रति समेत सम्बन्धित निकाय मौन छ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र विद्यार्थीका लागि उपादेयता समाप्त भएका कार्यालयमा परिणत भएका छन् ।
शिक्षा विभागले विद्यालयस्तरका पुस्तक छाप्न जिम्मेवारी दिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र आफैँ आर्थिक समस्यामा डुबेको संस्था हो । अब विद्यार्थीका हातमा बेलैमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने क्षमता जनक शिक्षासँग छैन । १२ महिनाको समय दिएर दुई करोड ४४ लाख पाठ्यपुस्तक छाप्न निर्देशन गर्ने शिक्षा विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षमता कति हो भन्ने बुझ्नु पथ्र्यो । गधालाई घोडाको भारी बोकाउने काम गर्दा विद्यार्थीले यो वर्ष पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव भोग्नु पर्यो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले आर्थिक रूपमा साहै्र कम्जोर बनाएको छ । छपाई मेसिनका बिग्रिएका पार्टपुर्जासमेत फेर्न सक्ने क्षमता उसँग छैन । ६ वर्षमा जनकका सञ्चालकले एक अर्ब ३० करोड ऋण लिएका छन् । यसको ब्याज मात्र वर्षमा १३ करोड तिर्नुपर्छ । अन्य प्रेसले धमाधम कमाइ गरेर आर्थिक रूपले सम्पन्न बनिरहेका अवस्थामा जनक भने घाटामा जानुको कारण खोजिनुपर्छ । रजानीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अक्षम व्यवस्थापनका कारण जनक शिक्षा थला परेको हो । चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी, कामचोर प्रवृत्ति र चुहावट पनि यसलाई दरिद्र बनाउने कारणहरू हुन् । व्यवस्थापनले यी सबै अनियमितता रोकेर राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हँुदै काम गर्ने हो भने जनकले पुनर्जीवन पाउन सक्छ । साथै समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न पनि सक्षम हुने छ । अन्यथा पुस्तक छपाई होइन जनक शिक्षा आफैँ समाप्त हुनेछ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइ गर्ने र साझा प्रकाशनले वितरण गर्ने चलन बसाइएको छ । भनिन्छ ती दुवै निकायको राम्रो अवस्था छैन । दुवैमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितता छ । यी सबै कारणले गर्दा समयमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएका हुन् । जनक शिक्षाले चैत मसान्तसम्मा दुई करोड ४४ लाख पुस्तक छापी सक्नुपर्ने भए पनि ९४ लाख थान किताब मात्र साझालाई बिक्री गरेको छ । अहिले ५० लाख किताब छपाई गर्न बाँकी रहेको र त्यो काम जेठको पहिलो साता हुने दाबी जनकले गरेको छ । तर, ‘खुट्टी देख्दै पत्याए,’ भने जस्तो अवस्था जनकले भोग्दै छ । यसर्थ, अर्को वर्षदेखि शैक्षिक भर्ना सुरु हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जहिले पनि पुस्तकको अभावमा विद्यार्थी र अभिभावकले पीडा भोग्ने स्थिति रहनु हुँदैन । सम्बन्धित सबै पक्ष आत्मैदेखि पाठ्यपुस्तकको अन्त्य गर्न लाग्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया