चिकित्सक आन्दोलनको सोचनीय पक्ष

उपभोक्ताले गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट क्षति बेहोरेमा क्षतिपूर्ति पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भयो । यो ऐन कार्यान्वयनका लागि गत माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत चैतमा उपभोक्ता अदालत गठन भयो । ढिलै भए पनि संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा आएकोमा उपभोक्ताहरू खुसी थिए । तर, केही निजी अस्पतालहरूले उपभोक्ता अदालतलाई चुनौती दिएसँगै उपभोक्ताको यो खुसी अन्योलमा परेको छ । उपभोक्ता अदालतले केही निजी अस्पतालहरूले उपचारका नाममा गरेको लापरबाहीका सन्दर्भमा गरेको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरू नै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने जनताको मौलिक अधिकार खोसिएको छ । चिकित्सकहरूले गरेको हड्तालकै कारण उपचार नपाएर के कति बिरामीको मृत्यु भयो ? समयमै उपचार नपाउँदा के कति बिरामीहरूको रोग निको नहुने अवस्थामा पुग्यो ? भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्छ वा गर्दैन ? हेर्ने बाँकी छ । उपभोक्ता ऐनले आफ्नो पेसामाथि हस्तक्षेप गरेको चिकित्सकहरूको दावी निश्चय पनि अध्ययनको विषय हो । यस सन्दर्भमा छिमेकी देश चीन र भारतको अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई ध्यान दिनु सान्दर्भिक हुन्छ । चिकित्सा पेसालाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउन कुनै पनि ऐन बाधक बन्न हुन्न । तर, जनताको बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा बढी प्राथमिकता कुनै पनि पेसा वा व्यवसायले पाउनुहुन्न । आफ्नो हक अधिकारको रक्षाका लागि भन्दै गरिएको आन्दोलनका कारण निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने अवस्था आउनु ज्यादै सोचनीय पक्ष हो भन्ने कुरालाई चिकित्सकहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि ‘आफूहरू भगवान् र मन्दिर हौँ, उपचारका क्रममा कमजोरी हुँदै हुन्न’ भनेका छैनन् । उपचारका नाममा लापरबाही भए नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा चिकित्सा विज्ञानसँग सम्बन्धित त्यस्तै निकायले मुद्दा हेरोस् भन्ने माग उनीहरूले राखेको देखिन्छ । नितान्त प्राविधिक विषयमा गरिने छानबिन भएकाले सम्बद्ध विशेषज्ञता भएकै संस्थाबाट जाँच तथा कसुरको गरिनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग यसअर्थमा जायज छ । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न यस कुराको हेक्का राख्नपर्छ । तर, उपभोक्ता अदालतले पनि यस प्रकारका मुद्दाको छिनोफानो गर्दा मेडिकल काउन्सिलको राय लिने गरिएको दावी गरेको छ । उपभोक्ता अदालतको यो दाबी सत्य हो भने चिकित्सकहरूको अहिलेको आन्दोलन ठुलो अर्घेल्याइँ हो । किनकी उपभोक्ता अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न कानुनले छेकेको छैन । कानुनअनुसार चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक सेवा हो । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ बमोजिम अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गर्न र सेवा बन्द गर्न पाइँदैन । तर कानुनको पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सरकारले विभिन्न स्वार्थ समूहका अघि घुँडा टेक्ने गरेकोले देशमा अराजकता बढेको छ । आन्दोलनरत चिकित्सकहरू यस्तो अराजकताबाट बच्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

सरकारसँग आफ्ना माग प्रस्तुत गर्ने, माग पूरा नभए विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने अधिकार लोकतन्त्रले आमजनतालाई दिएको हुन्छ । तर, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा अर्काको अधिकार हनन् नहोस् भन्नेतर्फ पनि त्यतिकै सचेत हुनु आमनागरिकको कर्तव्य हुन्छ । चिकित्सा क्षेत्रकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न दबाब तथा आन्दोलनमार्फत धेरै समस्याहरू सुल्झेका छन् । जसको जिउँदो उदाहरण हुन्, डा. गोविन्द केसी । उनले आफूबाहेक अरूलाई कत्ति पनि असर नपुग्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याएर सरकारलाई घुँडा टेकाए । उनका जायज माग पूरा भएकै कारण देशको स्वास्थ्य क्षेत्र विकृतिको दलदलबाट केही हदसम्म बाहिर निस्केको छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि चिकित्सकहरूले अपनाउनुपर्ने भनेको आफ्नै पेसाका ‘रोलमोडल’ डा.केसीको शैली हो । तर, केही दिनअघि यातायात मजदुरहरूले अपनाएकै शैलीलाई विज्ञ चिकित्सकहरूले अहिले पछ्याए । आन्दोलनको यस्तो शैलीले आफ्नो पेसागत मर्यादालाई कहाँ पु¥याउला ? भन्नेतर्फ नसोच्नु चिकित्सकहरूको गम्भीर भूल हो । यो भूलको परिणाम आमनागरिकले भोगेका छन् । यसले पहिल्यैदेखि स्वास्थ्यकर्मी र नागरिकबीच रहेको सुषुप्त अविश्वासलाई झन् बढावा दिने खतराप्रति चिकित्सकहरू थप संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।