समग्रमा घट्यो गरिबी दर, तर २० प्रतिशत नागरिकको वार्षिक खर्च गर्ने क्षमता ७३ हजारभन्दा कम

काठमाडौँ । नेपालमा बहुआयामिक (आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षासहित समग्र) गरिबी उल्लेख्य घटेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनसंख्या तथा आवास जनगणना–२०२१ को चौथो विषयगत प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मको अवधिमा गरिबीको दर झन्डै १३ प्रतिशत घटेको छ ।

सन् २०१४ मा ३०.१ प्रतिशत रहेको गरिबी दर २०१९ मा आइपुग्दा १७.४ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो समयमा नेपाली जनसंख्याको लगभग ५ लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिरिएका हुन् ।

बाग्मतीमा सबैभन्दा कम, कर्णालीमा बढी

गरिबी दर घट्दै गए पनि प्रदेशगत रूपमा भने निकै असमानता देखिएको छ । बहुआयामिक गरिबीको अवधारणाअनुसार बाग्मतीमा ७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा उच्च अर्थात् ३९.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । त्यस्तै, गण्डकीमा ९.६ प्रतिशत र कोसीमा १५.९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यस्तै, सुदूरपश्चिममा २५.३ प्रतिशत, मधेसमा २४.२ प्रतिशत र लुम्बिनीमा १८.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।

उपभोगजन्य गरिबी सुदूरपश्चिममा धेरै, गण्डकीमा न्यून

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरमा २०.३ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि उपभोगजन्य गरिबीको रेखामुनि छ । गरिबीको अन्तरले देखाएअनुसार ४.५ प्रतिशत जनसंख्याको औसत आम्दानी गरिबीको निर्धारित रेखाभन्दा तल छ । उपभोगमा गरिने खर्चका आधारमा परिवारका बीचमा रहेको असमानता उल्लेख्य अर्थात् ३० प्रतिशत देखिन्छ । अर्थात् नेपालमा धनी र गरिबबीचको आय स्तरको खाडल ३० प्रतिशत छ ।

उपभोगजन्य गरिबी दर सुदूरपश्चिममा उच्च अर्थात् ३४.२ प्रतिशत छ भने गण्डकीमा सबैभन्दा कम ११.९ प्रतिशत छ । उपभोगजन्य गरिबी दर कर्णालीमा २६.७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४.४ प्रतिशत, मधेसमा २२.५ प्रतिशत, कोसीमा १७.२ प्रतिशत र बाग्मतीमा १२.६ प्रतिशत छ ।

गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकाको गरिबी दर कम छ । काठमाडौँ उपत्यकामा गरिबी दर सबैभन्दा कम ७.३ प्रतिशत छ, जसले सहरीकरणको बढ्दो स्तरसँगै गरिबी दरमा गिरावट आएको देखाउँछ ।

राष्ट्रिय गरिबी रेखा खाद्य र गैरखाद्य गरिबी रेखाको योगफल हो । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२÷२३ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक व्यक्तिको वार्षिक प्रतिव्यक्ति कुल उपभोग खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम छ भने उसलाई उपभोगजन्य गरिबका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । यो परिभाषा प्रयोग गरेर हेर्दा राष्ट्रिय स्तरमा २०.३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यसैगरी खाद्य गरिबी रेखा ३५ हजार २९ रुपैयाँ छ भने गैरखाद्य गरिबी रेखा ३७ हजार ८७९ रुपैयाँ रहेको छ । गरिबी अन्तरले व्यक्तिहरूको औसत प्रतिव्यक्ति उपभोगजन्य गरिबी ४.५ प्रतिशतले झरेको देखाउँछ ।

प्रतिवेदनमा सहरी सुविधाबाट ३० मिनेटको दुरीमा रहेका घरपरिवारको गरिबी दर कम देखाइएको छ । यो दुरीभन्दा बाहिर गरिबी दर बढी छ । स्वास्थ्य सुविधा, आर्थिक सुविधा, कृषि विस्तार सेवा र आधारभूत सहरी सेवाको निकटताको सन्दर्भमा गरिबी दर बढी संवेदनशील हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

घरपरिवारहरू स्वास्थ्य सुविधा, आर्थिक सुविधा र कृषि तथा पशुधन सेवा केन्द्रहरूको नजिक हुँदा गरिबी दर कम हुने भए पनि आधारभूत सहरी सेवाहरूको गुणस्तरमा ढिलाइसँगै गरिबी दर बढ्दै जाने गर्छ । सडक अवस्था कमजोर र पिउने पानीको स्रोतमा कम पहुँच भएका क्षेत्रहरूमा गरिबी दर उच्च पाइएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि गरिबी दर निरन्तर घट्दै गए पनि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प तथा कोरोना महामारीले गर्दा उल्लेख्य सुधार भने हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । गरिबी घट्नुको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट आर्जित रेमिट्यान्सलाई लिइएको छ ।