काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सचिवलाई हप्काएर आफूखुसी चलखेल गरेको भेटिएको छ । १ असारमा प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा विपक्षीसहित सत्ता पक्षले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट गठित कार्यदलले मन्त्री काफ्लेले सचिवमाथि दुव्र्यवहार गरेको र बजेटमा अनधिकृत रूपमा चलखेल गरेको ठहर गरेको हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सचिवबीच भएको विवादहरूको विषयमा मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्दा उहाँहरूबीच ३१ जेठ राति विवाद भएको बुझियो ।’ विवादकै क्रममा काफ्लेले अनधिकृत हस्तक्षेप गर्दै सचिवमाथि दुव्र्यवहार भएको कार्यदलको भनाइ छ । त्यसपछि काफ्लेले अनधिकृत रूपमा ठुलो संख्यामा योजना तथा कार्यक्रमहरू इन्ट्री गराएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूको स्वीकृतिबिना नै धेरै योजना अनधिकृत रूपमा बजेटमा समावेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय योजनाहरू ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्तविपरीत रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पहिले नै सहमति भइसकेका योजनाहरू बजेटबाट हटाइएको र अनधिकृत नयाँ योजना थपिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला, क्षेत्र र समुदायहरूबीच बजेट असमान रूपमा वितरण गरिएको, तथा विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्राथमिक योजना समावेश नगरिएको खुलेको छ ।
कार्यदलले बजेट निर्माणका क्रममा भएका समस्याहरूसमेत पहिचान गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बजेटमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, सत्ता साझेदारहरूबीच सहमतिको पालना नगर्नु, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव, पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी, बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच मुख्य आधार बन्नुजस्ता विषय प्रमुख समस्या रहेको कार्यदलले औँल्याएको छ ।
कार्यदलले उक्त समस्याको दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रदेशको आम्दानी स्रोतको आधारमा बजेट सिलिङ तयार पार्नुपर्ने, प्रदेश गौरवको योजना र प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै भौगोलिक, जातीय र सामाजिक सन्तुलन कायम गरिने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । यस्तै दोहोरिएका योजना हटाई एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, छुटिएका महत्वपूर्ण योजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रदेशसभामा ल्याउनुपर्ने कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कानुन विपरीत समावेश गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरेको छ, भने संस्थागत चालु खर्च शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएका योजना फिर्ता गर्न, कम रकम भएका दोहोरो योजनाहरू हटाउन सिफारिस गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले बजेटमा प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए । सोही अनुरूप १२ असारमा गठित कार्यदलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरू, समन्वयहीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे अध्ययन गरी १७ असारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । सत्तारूढ दलबाट कार्यदलको सदस्यमा एमालेबाट मधुसुदन पौडेल र केशवप्रसाद पोखरेल तथा कांग्रेसबाट रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङ रहेका थिए ।
प्रतिक्रिया