पूर्वभिआइपीका नाममा राज्य दोहन बन्द गर

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा एमालेमा सक्रिय पुनरागमनले नेपाली राजनीतिको भावि दिशा कता जाला ? भन्ने प्रश्न निश्चय पनि प्रतीक्षाको विषय हो । तर, पूर्वविशिष्ठको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदान गर्दै आएको राज्यको सेवा–सुविधा नलिने उनको घोषणा गणतान्त्रिक नेपालका लागि सुखद् नजीर हो । राज्यको सेवा सुविधा नलिने यो नजीरलाई राजनीतिमै सक्रिय अन्य पूर्वविशिष्ठले पनि आत्मसात गरे भने गणतन्त्रमाथिको प्रतिगामी आक्रमण स्वतः निस्तेज हुन्छ । तर अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्दा यस्तो सम्भावना अत्यन्त कम छ । किनकी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने मुख्य दायित्व जसको हो, उनीहरू स्वयं नै राज्यको ढुकुटी दोहनमा निर्लिप्त हुने गरेको तीतो यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन ।

उदाहरणका लागि व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै सरकारले गत जेठको दोस्रो साता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का केही नेताका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) फिर्ता ग¥यो । सरकारको यो कदमविरुद्ध राप्रपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै कुरा उठाए । सरकारको यो कदम र राप्रपाका सांसदहरूको आपत्तिले राज्यको साधन–स्रोत अवाञ्छित रूपमा दुरुपयोग भइरहेको कुरा सतहमा ल्यायो । सुरक्षा चुनौती नभएका व्यक्तिले समेत राज्यबाट पिएसओ लिनु आफैँमा भ्रष्टाचार हो । एकातिर जनशक्तिको कमीले शान्ति सुरक्षाको अवस्था अपेक्षाअनुरूप हुन नसकेको प्रहरीले बताइरहेको छ, अर्कोतिर प्रहरीको ठुलो जनशक्ति भिआइपी भनिने निश्चित नेता, पूर्वकर्मचारी तथा व्यापारीहरूको व्यक्तिगत कामका लागि दुरुपयोग भइरहेको छ । यस्तो दुरुपयोग रोक्नका लागि आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व बोकेको संस्था भनेको संसद् हो । संसद्भित्र पनि प्रतिपक्षीको मुख्य दायित्व हो । तर, राज्यका सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको मामिलामा सरकार र प्रतिपक्षीबीच वर्षौंदेखि ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ चलिरहेको छ ।

यदि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्थ्यो भने, राज्यको ढुकुटीबाट मन फुकाएर लोककल्याणकारी योजनामा खर्च गर्न सकिने अवस्था थियो भने भिआइपी भनिनेहरूका लागि उपलव्ध गराइएको अहिलेको सेवा सुविधा खासै ठुलो होइन । तर भिआइपी भनिनेहरूका लागि सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन विदेशीसँग चर्को व्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र छ । वर्षभरीमा जम्माजम्मी ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्छ, त्यो पनि अधिकांश रकम गरिब जनताले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको कर हो । गरिब जनतासँग चुसेको रकम लिनु भूतपूर्व भइसकेकाहरू स्वयंका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । गणतन्त्र स्थापना भएको भर्खर डेढ दशक बितेकाले अहिलेसम्म पूर्वविशिष्टहरूको संख्या खासै ठुलो छैन । तर, हरेक ५ वर्षमा कम्तिमा १–१ जनाका दरले भूपू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको संख्या थपिँदै जान्छ । हरेक ५ वर्षमा कम्तिमा १–१ जनाका दरले भूपू सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संख्या थपिँदै जान्छ ।

एक–डेढ वर्षमै सरकार परिवर्तन हुने अभिसप्त सिलसिला जारिरहेको देशमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संख्या थपिँदै जानु स्वभाविकै हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीका अलवा प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्रीसम्मले राज्यबाट सेवा सुविधा लिने थप सिलसिला सुरु हुनु भनेको देश झन् झन् गरिब बन्दै जाने संकेत हो ।
जनताले तिरेको करबापत जम्मा हुने राजस्व खर्च पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो ।

भिआइपीको सुविधाका लागि गरिएको खर्च कानुनसम्मत र पारदर्शी छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमै उठाइसकेको छ । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्वविशिष्टहरूलाई बिनाकानुन सुविधा नदिनू’ भनेर दिएको आदेश अहिलेसम्म पालना नभएको विषयमा संसद्मा कसैले बोलेको सुनिदैन, किनकी यो मामिलामा सबैको मिलिभगत छ । वर्षभरी संकलन हुने करिब ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्वका मालिक नेपाली जनता हुन् ।

त्यो रकम खर्चका लागि वारेसस्वरूप उनीहरूले संसद्मा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने गर्छन् । तर पूर्वविशिष्ठहरूको सुविधाका नाममा जनताको यो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गरिरहेको छ, सांसदहरू मतियार बनेका छन् । १ जना पिएसओको लोभमा सांसदहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारी भुलेका छन् । देशको प्रमुख, संसद्को प्रमुख भइसकेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई राज्यले उचित सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । तर देशको ढकुटी प्रदान गर्नु मात्रै सम्मान होइन ।

जीवन निर्वाहका लागि उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने राज्यले सुविधा प्रदान गर्नु नाजायज हुँदैन । बस्ने घर छैन भने राज्यले आवासको व्यवस्था मिलाइ दिनुलाई अनुचित भन्न मिल्दैन । आजीवन लाभको पदमा बसेर सम्पत्ति जम्मा गरेका पूर्वविशिष्टलाई राज्यले आर्थिक सुविधा दिनु जरुरी छैन । पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई आफ्नो थातथलोकै घर मर्मत गरेर बस्ने व्यवस्था राज्यले मिलाइदिने हो भने जनता खुसी नै हुन्छन् ।