पद र कुर्सी मात्रै सर्वोपरी हो भन्ने मान्यताबाट मधेसीदलहरू ग्रसित देखिन्छन् । मधेसी दलको प्रसव वेदना सकिएको छैन । थप नयाँ–नयाँ दल पनि अस्तित्वमा आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ । पद, सत्ता र भ्रष्टाचारको कारण नै मधेसी दलहरू निरन्तर रूपमा बदनाम भएका छन् ।
‘हरियो वन नेपालको धन मानिने चारकोसे झाडी तराईमा अझै छ । ‘तराई सुक्खा–नेपाल भोका’ भन्ने भनाइले नेपालको अन्न भण्डारलाई पुष्टि गर्छ । यति मात्रै होइन उद्योगधन्धाका लागि पनि देशकै सबैभन्दा उपयुक्त संभावना तराईमै छ । तर, संभावना नै संभावनाको खानी तराई–मधेस नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि छ ।
राणाविरोधी आन्दोलन होस् अथवा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष होस् अथवा मधेसी दलहरूको आन्दोलन, पुरै देश र मधेसको निम्ति निर्णायक आन्दोलन तराई–मधेसबाटै भएको थियो । राणाहरू, पञ्चायतको ३ दशक र देशका ठुलादलहरूले पनि तराई–मधेसको विकासमा अपेक्षित ध्यान दिएनन् भन्ने आरोपको सत्यतालाई जाँच गर्ने विभिन्न मन्चहरू होलान, तर पटकपटक पद र सत्ताको निम्ति सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने मधेसी नेताहरूले पनि आफ्नो जन्मभूमि र कर्मभूमिका लागि कुनै ठोस काम गरेका उदाहरण छैनन् ।
२००८–२००९ सालतिर कुलानन्द झाले आफ्नो नेतृत्वमा तराई कांग्रेसको स्थापना गरे । रामजनम तिवारी यसका महासचिव थिए जबकी उनका भाइ बेदानन्द झा उपाध्यक्ष थिए । बलदेव दासहरू पनि यसको कार्यकारिणीमा थिए । अध्यक्ष कुलानन्द झाले २०१५ सालको आमनिर्वाचनभन्दा केहीअघि पार्टीका उपाध्यक्ष र आफना भाइ वेदानन्द झालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाए पहिलो आमचुनावमा यस पार्टीले २ प्रतिशतजति मत ल्याए पनि यस पार्टीको तर्फबाट १ जना उम्मेदवार पनि चुनाव जित्न सकेनन् । पार्टी अध्यक्ष बेदानन्द झा ४ ठाउँबाट लडेका थिए तर जमानत जोगाउन सकेनन् । पार्टीले संघीयताको मुद्दालाई उठाएको थियो । जसमा तराई, पहाड र हिमाल गरी ३ प्रदेशको माग गरेको थियो । समावेशिता, भाषा र आर्थिक विकास पनि एजेन्डामा थियो ।
२०१७ सालको घटनापछि र त्यसभन्दाअघि पनि रघुनाथ ठाकुर, रामजी राय र रामजी मिश्रहरूले नयाँ तरिकाले मधेसको लागि केही काम गर्न खोजेका थिए तर रघुनाथ ठाकुरको रहस्यमय हत्यापश्चात यो अभियान पनि सेलाएर गयो ।
२०३९ सालमा जनसंख्याविद् डा.हर्कबहादुर गुरुङको बसाइँसराइसम्बन्धी जनसंख्या प्रतिवेदनको विरोधमा रामजनम तिवारीको संयोजकत्वमा नेपाली सद्भावना परिषद्को गठन भएको थियो । रामजनम तिवारीलाई पक्राउ परेपछि गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजुलुम यादव, विश्वनाथ साह, राजेश्वर नेपालीहरू यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी भए । आन्दोलनकै कारण जनसंख्या प्रतिवेदन खारेज पनि भयो ।
२०४७ वैशाखमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सदभावना पार्टीको गठन भयो । पार्टीले संघीयता समावेशिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन, भाषा संस्कृतिको मान्यता र नागरिकताजस्ता विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो, जो कालान्तरमा राष्ट्रकै मुद्दा भए । अब त अधिकांश मुद्दाको समाधान पनि भइसकेको छ । २०४९ सालमा रामजनम तिवारी, रामचन्द्र मिश्र, श्यामलाल मिश्र र भाग्यनाथ गुप्ताहरू मिलेर नेसपा (आर) को गठन गरे । २०५२ सालमा रामेश्वर राय यादवको नेतृत्वमा समाजवादी जनता दल, २०५९ मा नेसपा आनन्दी देवी, २०६४ मा राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सदभावना पार्टी, २०६६ सालमा नेसपा (गजेन्द्रवादी), २०६८ सालमा संघीय सदभावना पार्टी, २०७० सालमा नेसपा (युनाइटेड), २०६८ सालमा राष्ट्रिय सदभावना पार्टीको गठन भयो । हुन त अहिले पनि एउटा नेपाल सद्भावना पार्टी अस्तित्वमा छ । तर नेतृत्वका लागि ३ पक्षको दाबी त्यहाँ देखिन्छ । आधिकारिकको मामिला निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
माओवादी जनयुद्धकै बेला एउटा गैरसरकारी संस्थाको रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको गठन भएको थियो । बामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादव यसका अध्यक्ष थिए । भनिन्छ, नेकपा माओवादीले तराई–मधेसका पढेलेखेका वर्गहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न यस संगठनको स्थापना गरेको थियो । माओवादी नेता सिपी गुजरेलले नै यसको नामकरण मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको रूपमा गरेका थिए ।
जबसम्म यो पार्टी, माओवादीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गरिरहेको थियो, तबसम्म समस्या थिएन । तर नेकपा माओवादीको लखनउ बैठकपछि उपेन्द्र यादवमाथि पार्टीले शंका गर्न थाल्यो । नेकपा माओवादीभित्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल नदेखिएपछि उपेन्द्र यादवले त्यही मधेसी जनअधिकार फोरमलाई वैकल्पिक राजनीतिक दलको रूपमा अघि सारे । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) सरकारमा सामेल थियो भने नेपाल सदभावना पार्टीमाथि राजावादी भएको आरोप थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा त्यसमा संघीयता शब्दको उल्लेख नभएका कारण एकातिर पहिचान पक्षधर दलहरू आन्दोलनको पक्षमा थिए भने ७ दल र माओवादी त्यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा परिभाषित गरेको थियो । उपेन्द्र यादवले समयको सान्दर्भिकतालाई बुझी अन्तरिम संविधानको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलनले उचाइ पनि हासिल गरिरहेको थियो तर २०६३ चैत १३ मा भएको गौर घटनाले फोरमलाई अप्रत्याशित रूपमा धक्का पु¥यायो । यसका नेताहरू भूमिगत हुन बाध्य भए ।
६ महिनापछि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकाएक तात्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसित वार्ताको लागि टेबुलमा उपस्थित थिए, सरकारसँग सम्झौता गर्ने तैयारीका साथ । यस घटनाले पार्टीको छबीमाथि नकारात्मक असर पा¥यो र पार्टीका नेताहरू भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वासहरू र जितेन्द्र सोनलले पार्टी त्याग गरे । भाग्यनाथले २०६५ भदौ १५ गते मधेसी जनअधिकार फोरम आफ्नो पार्टी गठन गरे । २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि अमर यादवले २०६५ चैत ७ गते तराई–मधेस फोरमको गठन गरे ।
२०६६ सालमा विजयकुमार गच्छेदारले मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतन्त्र), २०६८ सालमा जयप्रकाश गुप्ताले फोरम (गणतान्त्रिक), २०६९ सालमा शरदसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, २०६७ सालमा मधेस क्रान्ति फोरम, अशोककुमार राईको पार्टीसँग एकीकरणपश्चात २०७२ सालमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, २०७३ सालमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, रिजवान अन्सारीले नेपाल संघीय २०७६ सालमा समाजवादी पार्टी, २०७७ सालमा जनता समाजवादी पार्टी, २०७८ सालमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, २०८१ सालमा जनता समाजवादी पार्टी, २०७९ सालमा नेपाल समाजवादी पार्टी, नेसपा (नयाँ शक्ति) २०८१ सालमा विभाजित भयो । उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट अलग भएर अशोककुमार राईको नेतृत्वमा जसपाको पनि गठन भएको हो ।
यसैगरी महन्त ठाकुरलाई एउटा लोकतन्त्रवादी नेता मानिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय बिताएका महन्त ठाकुर २०६४ साल मंसिरमा नेपाली कांग्रेस र सरकारको मन्त्री पद त्याग गरी तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्षको रूपमा काम सुरु गरे, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनको पार्टीको प्रदर्शन पनि राम्रो थियो तर मन्त्री, सांसद र नेतृत्वको महत्वाकांक्षाका कारण यो पार्टी पनि आफ्नो स्थापनाको केही वर्षमै विभाजन हुने क्रम सुरु भयो ।
२०६७ सालमा तमलोपा नेपाल, २०७० सालमा तराई–मधेस सद्भावना पार्टी २०७४ सालमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, २०७४ सालमा उपेन्द्र यावको पार्टीसँग एकीकरण र फेरि विभाजन पनि भयो । नयाँ पार्टीको रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको जन्म, २०७८ सालमा जनता प्रगतिशील पार्टी (हृदयेश त्रिपाठी), २०८० सालमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गठन भयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा त श्रीमान श्रीमतीबीच नै नेतृत्वको लागि हानथाप हुन थालेपछि अन्तहीन विवाद जारी छ । स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन छाडेर जनमत पार्टी खोलेका डा.सिके राउतभित्र पनि विवाद छ । पार्टीका संस्थापक नेता कैलाश महतो छुट्टै एउटा पार्टी खोलेर बसेका छन् भने नेपालगन्जका इरफान अहमद शेखले स्वराज पार्टीको गठन गरेका छन् । उनी पनि सिके राउतका संस्थापक नेताहरू मध्येकै छन्, तत्काल पनि सिके राउतको पार्टीभित्र विवाद देखिन्छ । विवाद त प्रायः सबैजसो दलहरूभित्र छन् । मधेसी दलका नेताहरूमा परिवारवाद हावी छ । आर्थिक भ्रष्टाचारका आरोप पनि लागेका छन् । पद र कुर्सी मात्रै सर्वोपरी हो भन्ने मान्यताबाट मधेसी दलहरू ग्रसित देखिन्छन् । मधेसी दलको प्रसव वेदना सकिएको छैन । थप नयाँ–नयाँ दल पनि अस्तित्वमा आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ । पद, सत्ता र भ्रष्टाचारको कारण नै मधेसी दलहरू निरन्तर रूपमा बदनाम भएका छन् ।
प्रतिक्रिया