रासायनिक मल आपूर्तिमा भ्रष्टाचारको जालो

कृषिप्रधान देश नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति हरेक वर्ष राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्ने गरेको छ । मुख्यबाली धान रोप्ने सिजन सुरु हुनासाथ रासायनिक मलको हाहाकार तथा कालो बजारीका समाचारले निरन्तरता पाउने गरेका छन् । यस वर्ष पनि रासायनिक मलको हाहाकारको समाचारले २२औँ धान दिवस छायामा परेको देखियो । केही दिनअघि कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी स्वयंले रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक कार्यक्रममै गरेपछि तराईका सीमावर्ती क्षेत्रका साना किसानहरूले साइकल लिएर भारतीय बजारतर्फ ताँती लागेको समाचार आयो । यस लगत्तै कृषिमन्त्री अधिकारीले करिब ६० हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको र १ लाख १६ हजार मेट्रिकटन आउने क्रममा रहेको बताए । तर मन्त्री अधिकारीको यो पछिल्लो भनाइले पनि किसानहरू आश्वस्त भएका छैनन् । किनकी मौजाद रहेको भनिएको ६० हजार मेट्रिकटन मल समयमै किसानका हातमा पुग्ने सुनिश्चित छैन भन्ने कुरा अपारदर्शी वितरण संयन्त्रले पुष्टि गर्छ । आउँदै छ भनिएको मल पनि कहिले सम्ममा आइपुग्छ ? भन्ने टुंगो नहुने विगतको अनुभवले देखाउँछ । धान रोप्ने सिजनमा आउँछ भनिएको मल गहुँ छर्ने सिजनमा समेत नआएको विगतको तीतो अनुभवका कारण किसान त्रसित छन् । सरकारको भनाइप्रति अविश्वासका कारण भारतबाट तस्करी भएर आएको गुणस्तरहीन मल प्रयोग गर्न किसान वाध्य भएका कारण माटोको उर्वराशक्ति नष्ट हुने गम्भीर समस्या देशले झेलिरहेको छ ।

वर्षभरी कति रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ ? कुन कुन खेतीको सिजनमा कति कति मल आवश्यक पर्छ ? भन्ने मोटामोटी तथ्यांक सरकारमा रहनेहरूलाई थाहा छ । मुख्यबाली धान रोप्ने सिजन जेठदेखि भदौसम्म करिब २ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्ने सरकारको प्रक्षेपण र कृषिमन्त्री अधिकारीले यतिबेला उल्लेख गरेको मौजाद तथा पाइपलाइनमा रहेको परिमाण तुलना गर्ने हो भने यस वर्षको धान रोप्ने मुख्य सिजनामा पनि विगतको जस्तै हाहाकार हुने पक्का पक्की छ । आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी संस्थाकै सरह अनुमति दिने हो भने मलको हाहाकार हुँदैन भन्ने कुरा सत्य हो, तर रासायनिक मल आयातमा सरकारको एकाधिकार उचित हो या होइन ? भन्ने कुरा छुट्टै अध्ययन तथा विश्लेषणको पाटो हो । देशको नीति निर्माण तहमा रहेका विज्ञहरूले जाने बुझेरै सरकारी एकाधिकार कायम राखेका होलान् । सरकारी एकाधिकार कायम हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलियमको आपूर्ति प्रति खासै गुनासो आउने गरेको छैन, विद्युत् आपूर्तिप्रति पनि खासै गुनासो आउने गरेको छैन, तर रासायनिक मल आपूर्तिमा सधँै यस्तो कन्तविजोग किन हुने गरेको छ त ? भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान प्राथमिकताका साथ जानु जरुरी छ ।

अहिलेकै प्रणालीमा पनि सरकारले रासायनिक मल आयतका लागि १५ जेठमा आउने बजेटमै रकम तोक्छ । साउन लागेपछि खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर अर्को साउन लागिसक्दा पनि आवश्यक मल आउँदैन । १ वर्षको अवधिमा त विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि मल आइपुग्नु पर्ने हो । त्यसैले मल आयातमा विचौलिया हाबी छन्, भ्रष्टाचारको ठुलो सन्जाल छ भनेर ३ दशकअघि तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले भनेकी थिइन् । त्यस यता देशमा दर्जनौँ नेताहरूले कृषि मन्त्रालय संहालेका छन् । तर मल आयातमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको जालो पन्छाउने प्रयास कसैले गरेको देखिँदैन ।

पहिलो कुरा त पेट्रोलियम आपूर्तिको मोडलमा रासायनिक मल आयात गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । दोस्रो कुरा रासायनिक मल आयातमा एकातिर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च हुने गरेको र अर्कातिर माटोको उर्वराशक्तिमा नकरात्मक असर परिरहेको यथार्थतातर्फ पनि मुलुकको ध्यान जानु जरुरी छ । रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानको रकम जैविक तथा प्रांगारिक मल प्रयोगका लागि प्रोत्साहनमा खर्च गर्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित हुनु मुलकका लागि दुर्भाग्य हो ।