संघीयताको १० वर्षपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो निजमती विधेयक

रिटायर्ड हुनासाथ नेताको दैलो धाउने प्रवृत्तिमा अंकुश

काठमाडौँ । संघीयताको ८ वर्षपछि बल्ल संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुतमतका आधारमा सो विधेयक पारित गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै संसदीय समितिबाट पास भएर आएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको हो । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामै पठाउनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

२१ फागुन, २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफाबार छलफलका लागि १५ जेठ, २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो भने यसमा सांसदहरूले १२४ समूहमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका थिए । संशोधन प्रस्तावसमेतलाई एकै ठाउँ राखेर दफाबार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको यही असार ३ गतेको बैठकमा सो विधेयक पारित गर्ने गरी कार्यसूची तय भए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।

विधेयक पारित गर्दै गर्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा विशेष गरी सचिवहरूले सुरुआती चरणदेखि नै फरक मत राख्दै आएका थिए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले शीर्ष नेतादेखि सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई समेत भेटेर यो व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए । अन्ततः २ बर्से कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएसँगै निजामती सेवाका कर्मचारीहरू अवकाशपछि तत्कालै अर्को पदमा नियुक्त हुने बाटो बन्द भएको छ । अब सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य मानिनेछन् ।

के छन् नयाँ व्यवस्था ?

निजामती सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशको २ वर्षसम्म कूटनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने

प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी अन्तरतह प्रतियोगितामार्फत् संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने

निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हद पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ३९ वर्ष
सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी १३औँ तहको ‘अरितिक्त सचिव’

मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष

दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्ने परिपाटी अन्त्य गर्न चक्रीय सरुवा व्यवस्था

मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमतिमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको
अन्तरप्रदेश सरुवा

कर्मचारीलाई न्यूनतम १ वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने, अख्तियारवालाले वर्षमा एक पटक अवधि तोकेर सरुवा गर्नुपर्ने

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार समितिको व्यवस्था

निजामतीमा १५ वटा तहगत प्रणाली र विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह

अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष