वीरगञ्ज । डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय पर्सामा २०७७ चैत १० गते अवैध रूपमा ११ दशमलव ८४ क्युफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको वन पैदावर ओसारपसार गरेको अभियोगमा पर्साका ३ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।
वीरगन्ज महानगर–२९ का रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, वीरगन्ज–३२ का परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतोले अवैध रूपमा वनपैदावर ओसारपसार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको पनि ४ वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म पनि सो मुद्दा किराना लाग्न सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन् २०७७ चैत १३ मा पनि पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–१ का सखुनियाँ टाँडीका शिव शर्माले ७ दशमलव ७३ क्युफिट ‘सी’ ग्रेडको सालको काठ अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भयो । त्यो मुद्दाको पनि अझैसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै २०७७ चैत १३ गते बहुदरमाई नगरपालिका वडा–४ डोकैलाका राजकुमार साह र सोही नगरपालिकाका–२ बस्ने मोतिलाल साहले १३ दशमलव ४१ क्युफिट काठ अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा दर्ता भएको मुद्दाको पनि किनारा लाग्न सकेको छैन ।
यी केही प्रतिनिधिमुलुक घटना मात्रै हुन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार र क्षेत्राधिकारको विषय बाझिँदा वन मुद्दाको निरुपण गर्न समस्या थपिँदै गइरहेका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानले अहिले पनि जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादको कारणले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा ७ वर्षदेखि अल्झिँदै आइरहेका छन् ।
२०७५ भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा संघीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउने व्यवस्था भएपछि वन तथा पैदावारसँग जोडिएको मुद्दा फस्र्योटमा समस्या देखिएको हो । अर्काेतर्फ वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) भने प्रदेश सरकार मातहतका छन् । यस कारणले पनि जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फस्र्योट गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमद वनसँग सम्बन्धित मुद्दा टुंगो लगाउनका लागि कानुनी जटिलता र अड्चन भएकाले पनि समयमै मुद्दा फस्र्योट गर्न चुनौती थपिएको बताउँछन् ।
‘वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन भन्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन् । तर, कानुनी व्यवस्थामा संघीय डिभिजन वन अधिकृतले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणले पनि वन मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि ठाउँपिच्छे नै फरक–फरक रहेको छ । कतै प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको किनारा लगाउँदै आइरहनुभएको छ । त कतै पनि सो मुद्दा किनारा लगाउन समस्या भइरहेको छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय पर्साकाअनुसार आव २०७५÷०७६ देखि आव २०८१÷०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयमा अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित १८९ मुद्दा छन् । त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन अवैध वनपैदावरसँग सम्बन्धित २७ वटा मुद्दा रहेका छन् । कार्यालयमा वन्यजन्तु चोरी सिकारीसम्बन्धी मुद्दा ६ वटा छन् । त्यस्तै अवैध ढुंगा गिटी बालुवा ओसरपसारसँग सम्बन्धित १ र अतिमक्रमणसँग सम्बन्धित २ र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित मुद्दा ६ वटा छन् । कार्यालयका अनुसार कार्यालयसँग समग्रमा १९५ वटा मुद्दा रहेका छन् भने जिल्ला अदालतमा ३३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले कानुनी द्विविधा देखिएकाले यो समस्या एउटा डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएर मुलुकभर रहेका ८४ वटै कार्यालयमा समस्या देखिएको बताए ।
‘गत वैशाख ३० र ३१ गते काठमाडौँमा भएको ८४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठकमा पनि यो विषय जोडतोडले उठेको थियो’, उनले भने, ‘यो विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री, मुख्यसचिव तथा महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । सम्भवतः उहाँहरूले आवश्यक कानुनी समस्या सल्टाएर यो विवाद अन्त्य गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।’
प्रदेश वन निर्देशक जयसवाल कानुनी अड्चनकै कारणले समयमै सहज र सरल ढंगले न्याय प्राप्तिमा असर पारिरहेको बताउँछन् । ‘यो अधिकारको विवाद जति धेरै लम्बिँदै जान्छ । त्यति नै न्याय निरुपणमा समस्या थपिँदै जानेछ । जतिसक्दो छिटो न्याय निरुपण गर्न आवश्यक भइसकेको छ’, उनले भने ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख भोलानाथ निरौलाले वन पैदावरसँग सम्बन्धित मुद्दा संघीय सरकार मातहतको डिभिजन वन अधिकृतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मधेश सरकार मातहतका डिभिजन अधिकृतले हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताए । ‘क्षेत्राधिकार संघीय डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिएकाले पनि सो मुद्दाको निरुपण हुन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘हामीले त मौजुदा कानुनमा जे उल्लेख गरिएको छ । सोही बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दै आइराखेका छौँ । क्षेत्राधिकार नभएको कुरालाई दिन सकिने कुरा पनि भएन नि ।’
वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ मा ऐन बमोजिम १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकीकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारी कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राडा राजेश राई दुवै कानुन आएको झण्डै ७ वर्ष बित्दासमेत संघ र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार स्पष्ट किटान गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘वन ऐन, २०७६ मा डिएफओ प्रदेश सरकार मातहत हुने भएको छ । तर, सोही ऐनकोे दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्थाकै कारणले अहिले वनपैदावरसँग मुद्दाको फस्र्याेट हुन नसकेको हो ।’
प्राडा राईले प्रदेशलाई अधिकार दिएजस्तो पनि गर्ने तर पूर्णरूपमा अधिकार नदिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘अहिले देखिएको समस्या निरुपणको उपाय भनेको नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र वन ऐन, २०७६ को प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।
वन मुद्दाको फस्र्योट मात्रै नभएर सशस्त्र वन रक्षक संघीय सरकार मातहत छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकार मातहतका डिएफओले सशस्त्र वन रक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था छ । डिभिजनल वन अधिकृत अहमद कतिपय जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायाधीशको समन्वयमा वनपैदावारसँग सम्बन्धित मुद्दा सहमतिमा अदालतबाट सल्टाउने गरिएको दाबी गर्छन् ।
प्रतिक्रिया