माओवादीकै सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उत्साही भएको थियो । गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको थियो । अब जबकी माओवादी नै आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको छ यस्तोमा मधेसी दलहरूले अब गृहमन्त्रीको राजिनामालाई मुद्दा बनाउने भएका छन् ।
राजनीतिलाई लाभहानीको विषय बनाउने र सधैँ नै नाफामा रहन रूचाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गैरमाओवादी दलका एक नेताले ‘भैँसी व्यापारी’को संज्ञा दिएका थिए । सडक संघर्ष र सदन संघर्ष निर्णायक बिन्दुसम्म पुग्ने अवस्था आएपछि बिनाउपलब्धि आन्दोलनलाई तिलाञ्जली दिँदै सत्ताधारी दल अथवा गठबन्धनको सारथी बन्ने उनमा बेजोड कला छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको लोकप्रियतामा निरन्तर ह्रास आउनुको मूलकारण पनि यही नै हो ।
कहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न लोकप्रिय कर्मचारी कुलमान घिसिङको बहिर्गमनमा सहमति जनाउने, त कहिले पार्टीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटामाथि लागेको हत्याको आरोपमा कारबाही नहोस् भन्ने उद्देश्यले गृहमन्त्रीको राजीनामाको मुद्दालाई तिलाञ्जली दिने काम माओवादीले गरेको छ । अवैध भिसा प्रकरणमा पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि तानिने सम्भावना उत्पन्न भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको क्रान्तिकारिता ‘त्वम् शरणम्’मा विसर्जित भएको छ । माओवादीकै सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उत्साही भएको थियो । गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको थियो । अब जबकि माओवादी नै आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको छ यस्तोमा मधेसी दलहरूले अब गृहमन्त्रीको राजिनामालाई मुद्दा बनाउने भएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि भएको कारबाहीबाट त्रसित प्रचण्ड पनि कतै क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा आफूलाई पनि तान्ने त होइन भन्ने डरले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा र न्यायिक छानबिन समितिको गठनको मागबाट माओवादी पछाडि हटेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन र सहकार्यमा राजनीति तथा आन्दोलन गर्न खोज्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र अब रास्वपालाई माओवादीले चौबाटोमा छाडेर आफू गायब भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन् आफ्नो लडाइँ आफैँ लड्ने भनेको छ, तर नेपालको सिन्डिकेटमा आधारित राजनीतिमा भोलि रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले अदालतबाट जमानतमा रिहा भएपश्चात सरकारको प्रवक्ता बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि खारेज गर्न सकिँदैन ।
नेपालको राजनीतिमा सत्ताबिना बाँच्नै नसकिने मनोरोगको प्रभाव छ । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात केही खास समयको निम्ति खासगरिकन शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षसम्म पु¥याउन र नयाँ संविधानको निर्माण नहुन्जेलसम्म सहमतीय राजनीतिको आवश्यकता थियो । तर संविधान जारी भइसकेपछि पनि सहमतिको नाममा सिन्डिकेटको राजनीति चलिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि भोलि यसै सरकारमा सामेल भए आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुने छैन ।
१७ हजार निर्दाेष नेपाली नागरिकको ज्यानको महत्वलाई माओवादीले अवमूल्यन ग¥यो माओवादी पार्टीमाथि न त गरिब, न त युवा बेरोजगार, न त मजदुर र सर्वहाराको विश्वास छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र मधेसी दलहरूको विश्वास गुमाएको यो पार्टी अब अहिले आएर नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि विश्वास गुमाएको छ । नामर्दसँग पोइला गएकी आइमाइ र माओवादीसँग मिलेर आन्दोलनमा लागेका दलहरूको अवस्था एउटै देखिएको छ । कुनै नेतामाथि विश्वास गरी आफ्नो धर्म, इमान, विश्वास र चरित्र सुम्पनेहरूको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नु तिनलाई संरक्षण प्रदान गर्नु नेतृत्वको परम कर्तव्य हुन जान्छ । तर आफ्ना समर्थक र सहयोगीलाई चौबाटोमा छाडेर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि अरूलाई नै आफ्नो नेता मान्ने प्रवृत्ति अथवा मानसिकताले दलहरूको चरित्रलाई कलंकित बनाउने काम गर्दछ ।
नेकपा माओवादी पनि समय–समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आफ्नो नेता ठानी मधेसी जनजाति र नवोदित राजनीतिक दलहरूलाई चौबाटोमा छाडेर आफू पलायन भएको अनेकौँ उदाहरण छन् । माओवादी नेतृत्वको यिनै अस्थिर राजनीतिक एवं सैद्धान्तिक अडानका कारण पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू मोहन वैद्य किरण, डा.बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल, धर्मेन्द्र बास्तोला, लेखराज भट्टहरू पार्टी परित्याग गरिसकेका छन् । वाइसिएलका पुराना कार्यकर्ताहरू पार्टीको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन् ।
माओवादीलाई पनि दलाल, पुँजीपति र साहु महाजनहरूकै सहयोग र समर्थन चाहिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभन्दा पृथक आर्थिक र सामाजिक नीति माओवादीको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, र बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिकाबाट माओवादीलाई समस्या छैन । दलित, गरिब, सर्वहारा, मजदुर र युवाको जीवनस्तरमा बदलाव आएन, तर माओवादीका नेताहरू अर्बपति अवश्य पनि भए । माओवादीका नेताहरूको जीवनशैली मोजमस्तीले भरिएको देखिन्छ । यस्तोमा माओवादीलाई जनताले किन पत्याउने ?
२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा माओवादीको मत प्रतिशतमा ठूलो ह्रास आयो । ६ वर्षमै पार्टीको मत १५ दशमलव २१ प्रतिशतमा खुम्चन गयो जो सम्भवतः २०६४ सालको तुलनामा आधा थियो । पार्टीको सिट संख्या ९० मा खुम्चिन पुग्यो । आखिर ६ वर्षमै कुनै राजनीतिक दलको मत प्रतिशतमा ५० प्रतिशतसम्मको ह्रास आउँछ भने यो सामान्य असफलता होइन । २०७७ सालको आमनिर्वाचन नेकपा एमाले र २०७९ सालको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पार्टी लड्न बाध्य भयो ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेसित चुनावी गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादीले १३ दशमलव ६६ प्रतिशत मतसहित कुल ५३ सिट जितेकोमा २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र मधेसवादी दलसमेत मिलेर बनेको ५ दलीय मोर्चामा सहभागी भएर लड्दा पनि ११ दशमलव १३ प्रतिशत मतसहित ३२ सिट मात्रै जित्न सक्यो । नेकपा माओवादीको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा दयनीय प्रदर्शन हो । विगत १ वर्षदेखि सत्ताभन्दा बाहिर रहेका कारण माओवादीप्रति बिस्तारै–बिस्तारै जनसमर्थन र विश्वास बढ्दै गएको थियो, तर नेकपा माओवादीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, न्यायाधीश छानबिन आयोग अथवा विशेष संसदीय समितिको गठनको मागबाट यू–टर्न लिएर संसद् अवरोध अवरूद्ध गर्ने नीतिलाई परित्याग गरेपछि यसप्रति जनताको अविश्वास बढेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको मत प्रतिशतमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको यस पार्टीले २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मत र ६०१ मा २२७ वटा सिट जितेको पार्टी प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याएको थियो । एककिसिमले प्रत्यक्षतर्फ यस पार्टीले बहुमतले ल्याएको थियो । पार्टीले चाहेको भए संविधानको निर्माण गर्न पनि सक्थ्यो । मधेसी दलहरूका ४ दर्जनभन्दा बढी सभासद्हरू संविधान निर्माणको निम्ति जिम्मेवारीलाई सहयोग र समर्थन गर्न तयार बसेको थियो । २०६९ सालतिर नेकपा एमालेमा विभाजन हुँदा अशोककुमार राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता पार्टीका नेताहरू संविधान निर्माणको निम्ति नेकपा माओवादीलाई समर्थन गर्न तयार बसेको बसेका थिए तर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अस्थिर अडानका कारण यो सम्भव भएन र बिनासंविधान निर्माण नै नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता कमरेड बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संविधानसभा विघटनको सिफारिस ग¥र्याे । प्रचण्डले त्यतिबेला कठोर राजनीतिक अडान लिएका भए संविधानसभा विघटनको सिफारिस सम्भव थिएन ।
६ वर्ष अघिको आफ्नो धाक रबाफ र लोकप्रियताका कारण नेपाली राजनीतिको केन्द्र बनेको माओवादीसामु नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू पनि नतमस्तक हुने गर्दथे तर आफ्नो क्रान्तिकारी छवि र प्रष्ट राजनीतिक अडानलाई तिलान्जली दिएपछि माओवादीको अवस्था दाँत फुक्लेको विषरहित सर्पको जस्तो हुन गयो । यसका सिद्धान्तवादी नेताहरू आलोपालो गरी पार्टी परित्याग गर्न थाले । मधेसवादी र जनजातिहरूको विश्वास र समर्थन पार्टीले गुमाउन थाल्यो ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक स्थानसम्म पुग्न पाएकोमा माओवादीलाई गर्वको अनुभूति हुन थाल्यो । मानौँ माओवादी पार्टी फलाम थियो र नेपाली कांग्रेस र एमालेसँगको सहकार्य र सहयात्रापश्चात यो पनि सुनजस्तो बहुमूल्य रत्न बन्न गयो । माओवादीको सिद्धान्त, विचार, १० वर्षे संघर्षको उपलब्धि र हजारौँ कार्यकर्ताहरूको त्याग, बलिदान र समर्पणको सट्टामा यसले एमाले र नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई महत्वपूर्ण ठान्यो । माओवादीको आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा पनि पार्टी यसको बचाउ गर्ने अवस्थामा रहेन ।
प्रतिक्रिया