काठमाडौँ । सोमबार पनि विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र बहिष्कारका बीच प्रतिनिधिसभा बैठक पनि अगाडि बढाइएको छ । सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल सकिएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध गरिरहेका छन् । सोमबार पनि रास्वपाले वेल घेराउ र नाराबाजी गर्दै विरोध कायम राख्यो भने राप्रपाले अवरोधका बीच बैठक सञ्चालन गर्नु नहुने मत राख्दै बैठक नै बहिष्कार ग¥यो । कांग्रेस र रास्वपा भने एकआपसलाई ‘मानव तस्कर’को आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
जबाफदेहिता माग्दा बल प्रयोग गरियो, छानबिन समिति चाहिन्छ : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राज्यका संरचनाहरूले जनतालाई दुःख दिइरहेको भन्दै राज्यका संरचनाहरूसँग आफूहरूले जबाफदेहिता माग गरेको बताएको छ । आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले रोजगारीको सिलसिलामा बिदेसिने नागरिकलाई राज्यका संरचनाहरूले ठगेको बताए । उनले गृह मन्त्रालयलगायत ती संरचनासँग जबाफदेहिता माग गर्दा आफूहरूमाथि बल प्रयोग गरेर संसद् चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अवरोधका बीच बैठक चल्दा राप्रपा सहभागी नहुने, गर्यो बैठक बहिष्कार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवरोधका बीच बैठक सञ्चालन हुँदा आफ्नो बहिष्कार हुने जनाएको छ । सोमबार पनि राप्रपाले बैठक बहिष्कार ग¥यो । बैठकमा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जबरजस्ती संसद् अघि बढाउनु संसदीय मर्यादाको दृष्टिकोणले उचित नहुने बताए । उनले जबरजस्त संसद अघि बढाउने कर्मकाण्डमा राप्रपा सहभागी नहुने स्पष्ट पारे । ‘संसद्मा सय सिट भएको पार्टी र १ सिट मात्रै भएको पार्टीको पनि उत्तिकै मर्यादा र हैसियत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अवरुद्ध संसद् समस्या समाधान नभईकन जबरजस्त बढाउने काम नहोस् ।’
उपसभामुख देखाएर रास्वपा धम्क्याउँदै कांग्रेस
कांग्रेस र रास्वपाले एकअर्कालाई मानव तस्करको आरोप लगाएका छन् । विगतदेखि नै रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आरोप लगाउँदै आएको थियो । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा रानाको प्रकरण निकाल्दै रास्वपालाई ‘मानव तस्कर’ को आरोप लगाएको हो । रास्वपाले ‘मानव तस्करलाई कारबाही गर’, ‘मानव तस्करलाई संरक्षण बन्द गर’ लगायतको नाराबाजी गरिरहेको थियो ।
रास्वपाको सो नाराबाजीप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले मानव तस्कर भनेर कसलाई भन्न खोजिएको र तस्करीको परिभाषा के हो ? भनी प्रश्न गरिन् । ‘जसले ५ जना व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गरेर विदेश पठाएको मानव तस्करी हो कि ? कुन विषयको मानव तस्करी हो ? सदनमा स्पष्ट पारियोस्,’ उनको भनाइ थियो ।
उपसभामुख रानाले २६ फेब्रुअरी, २०२३ मा ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमन’ को ६७औँ सत्रमा सहभागी हुन जाने क्रममा अन्य ५ जना व्यक्तिको अन्तर्वार्ताको मिति अघि सारिदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सो पत्र विवादमा परेसँगै उनलाई पनि मानव तस्करी गर्न लागेको आरोप विगतमा लगाइएको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यो विषय जोडतोडका साथ संसद्मा उठाएको थियो । सामसुम भइसकेको यो विषय पुनः उठाएर कांग्रेसले रास्वपालाई धम्क्याउने र गलाउने प्रयास गरेको हो ।
माओवादीले बोल्यो ‘सत्ता’को भाषा, रास्वपा फकाउन छानबिन समिति पनि माग्यो
विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको मागमै थियो । गत ३० जेठमा सत्तारुढ दलहरूसँग राजीनामा र छानबिन समिति दुवैको माग र मुद्दामा नटेकी २ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलनबाट बाहिरिएको छ । न राजीनामा न छानबिन समितिको अमूर्त सम्झौता गरेको उही माओवादी केन्द्रले २–४ दिनभित्रै छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा बोल्दै सांसद शक्ति बस्नेतले ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता आएको भन्दै समिति बनाउन ३० दिन कुर्नु नहुने बताए । उनले अन्य विपक्षी दलहरू आन्दोलनमै रहेका भन्दै तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर उनीहरूको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘३० दिन लगाउने होइन, ४ दिनभित्रमा यसलाई सम्बोधन गरेर सबैलाई साथमा लिएर छलफल गर्ने वातावरण सरकारले बनाओस्,’ उनले भने ।
त्यसो त विशेषतः सरकारले गर्नुपर्ने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरे । नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएको सहमतिअनुसार १५ असारभित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकार सो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बस्नेतले बताए ।
नागरिकता विधेयक, निजामती विधेयक र जनसरोकारका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न पनि संसद्को अवरोध हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । माओवादी केन्द्रको यस प्रकारको युटर्नलाई अन्य विपक्षी दलहरूले निकै चासो र शंकापूर्वक हेरिरहेका छन् ।
यता, नाराबाजी र आरोप–प्रत्यारोपकै बीच संसद्मा बजेटमाथिको छलफल भइरहे पनि सांसदहरूको उपस्थिति भने न्यून थियो । सांसदहरू हाजिर गर्दै टाप कस्दै गरिरहेका थिए ।
यसै पनि राप्रपाको बहिष्कार र रास्वपाको वेल घेराउका कारण सिटमा कम मात्रै सांसद देखिने अवस्थामा सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै पूरा समय बैठकमा नबसेका हुन् । छलफल चलिरहँदा सिटहरू खाली देखिएका थिए ।
प्रतिक्रिया