काठमाडौँ । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटिएफ) को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने भन्दै घरजग्गा कारोबारमा गरिएको कडाइबाट सरकार पछि हट्ने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत मंगलबार जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन ३ दिनमै संशोधन गर्न लागिएको हो । विस्तृत छलफल नगरी हचुवाका भरमा निर्देशिका जारी गर्दै परिपक्व हुन नपाउँदै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकार कसको स्वार्थमा काम गरिरहेको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि उक्त निर्देशनमा राखिएको घरजग्गा कारोबारमा बैंकको केवाइसी अनिवार्य गरिएको विषय संशोधन गरेर आज (शुक्रबार) सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीबीच निर्देशन संशोधन गर्ने बारे छलफल भएको थियो ।
मालपोत कार्यालयमा हुने विवरण आफैँमा केवाइसीसरह हुने भएकाले केवाइसी अनिवार्य गर्दा थप कागजात मात्र संकलन हुने भएकाले हटाउन लागिएको दाबी सरकारको छ । घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यको व्यवस्था पनि हेरफेर हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । तर निर्णय भने भइसकेको छैन ।
एफएटिएफको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । निर्देशनअनुसार घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ । बैंकमार्फत् राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट तिर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, लाभकर बापत राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरे पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैना भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत् लेनदेन भएको विवरण बैना कागजसाथ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्नेछ । तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत् सोझै र चेकमार्फत् गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत् गर्नुपर्नेछ ।
यता, जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्षमा विष्णु घिमिरेले अनिवार्य बैंक स्टेटमेन्ट प्रावधान नहटाए घरजग्गा व्यवसाय नै शून्य हुने बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य मानिएको घरजग्गा कारोबारलाई सरकारले यसरी कस्दा अर्थतन्त्र नै थप संकटमा पर्छ । अनिवार्य केवाइसी भन्दा पनि स्टेटमेन्टको व्यवस्था फेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले अन्योल छाएको छ । स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्ने नै हो भने तत्काल बैंकले स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ । १ दिन ढिला दिने गर्दा त त्यसबीचमा केही घटना भइहाले जग्गा किन्नेको रकम त डुब्छ नि !’
प्रतिक्रिया