काठमाडौँ । स्थापना भएको झण्डै ५ महिनापछि बल्ल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नेतृत्व खोज्न सुरु गरेको छ । स्वायत्त संस्था गठन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि चरम राजनीतिकरणको कारण नेतृत्व चयन हुन सकेको थिएन । लाखौँ सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर गठन गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा राजनीतिक खिचातानीका कारण झन्डै ५ महिनासम्म अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा व्यापक आलोचना भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा इतिहासमै धेरै रमिता देखाएको सरकारले सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिमा उदासीनता देखाएको छ । डेढ महिनासम्म नेतृत्वविहीन बनेको राष्ट्र बैंकमा अन्ततः डा. विश्व पौडेल गभर्नर बने पनि सहकारी प्राधिकरणमा भने बल्ल प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्राधिकरण अहिलेसम्म सरकारकै सहकारी मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्राधिकरणको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । महिनौँ बितिसक्दासम्म जम्मा १ वटा मात्रै निर्देशन जारी गर्नेबाहेक प्राधिकरण अन्य काम गर्न सकेको छैन । शुक्रबार मात्रै प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणमा अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य छान्न १ हप्ताभित्र समिति बनाइसक्न सर्वोच्चले दिएको परमादेश सरकारले अवज्ञा गरेको थियो । २८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण गठनको सिफारिस समिति १ साताभित्र गठन गरी डेढ महिनाभित्र प्राधिकरणलाई पूर्णता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार उक्त समिति गत आइतबारभित्र प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो तर, १ हप्ता ढिलो गरी बल्ल प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ (ङ) बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न दरखास्त आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा र सहकारी विज्ञ गुणानीधि भुषालको सदस्यतामा समिति गठन भएको छ । सो समितिले १५ दिनभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ ।
अध्यक्ष पदको लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विज्ञ सदस्यको लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने छ । अध्यक्ष र सदस्यको उमेरहद ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया