कुलमानले गरेकै सम्झौताअनुसार पिइसीको बिल भुक्तानी

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट बिनाअनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिबिनै नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुलमा १.५ प्रतिशतले बढ्ने गरी गरेको सम्झौताअनुसार नै रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

भारतसँग महसुल बढाउने सम्झौता गरेर देशलाई आर्थिक नोक्सानी गरेको, राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए र त्यसै विषयलाई निहुँ बनाएर कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका थिए । तर, अहिले कुलमानले गरेकै निर्णयअनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएर कुलमानको बर्खास्तीको औचित्यमाथि ऊर्जामन्त्री स्वयंले प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएका छन् ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ३० माघ, २०८१ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न पिइसी बैठकमा नयाँ खरिद दर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा सन् २०२५/२६ को अप्रिलदेखि मेसम्म नेपालले बिहार र उत्तर प्रदेशबाट खरिद गर्ने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्याउने समझदारी उक्त बैठकमा भएको थियो ।

तर, यसलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले अवैधानिक भनेका थिए । विगतदेखि नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नै यस विषयमा हस्ताक्षर गर्ने काम भए पनि यस पटक मन्त्री खड्काले कुलमानमाथि प्रश्न उठाएका थिए । तर, अन्तमा उनै कुलमानले गरेको निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयकै निर्देशनमा कार्यान्वयन भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर, भुक्तानी भइसकेको छ÷छैन भन्ने कुरा आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए । ढकालले भने, ‘भुक्तानी भइसक्यो कि भा’छैन भन्ने मलाई थाहा भएन । त्यो लेखा शाखाको कुरा हो । तर, भारतबाट बिल आएको छ । र, भुक्तानी प्रक्रियाचाहिँ अघि बढिसकेको छ ।’ ढकालका अनुसार भारतबाट अप्रिल महिनाको बिल आएको हो । हरेक महिना पहिलो साता वा १० तारिखतिर बिल आइपुग्ने र त्यसलाई प्रक्रियामा लाँदा भुक्तानीका लागि करिब १५ दिनजति लाग्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको रायपछि भुक्तानी

पिइसी बैठकमा कार्यकारी निर्देशकले हस्ताक्षर गरेपछि यो विषय बोर्ड बैठकबाट पारित गर्ने र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्दासमेत यो विषय विद्युत् नियमन आयोगको जानकारीमा छैन । नियमन आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले आयोगसँग यस विषयमा कुनै छलफल तथा परामर्श गरेको छैन । ‘यो विषयमा हामीलाई जानकारी छैन । एक पटक हामीकहाँ यो विषय आएको थियो । त्यसबेला हामीले बोर्ड बैठकको निर्णय मागेका थियौँ । तर, त्यसको जबाफ अहिलेसम्म आएको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अब के आधारमा उहाँहरू आफैँले निर्णय गर्नुभयो र भुक्तानी प्रक्रिया बढाउनुभयो, त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।’

यस पटक बोर्ड बैठक र नियमन आयोगसँग सम्बन्धित दुवै प्रक्रिया नअपनाई यसलाई सीधै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुर्याइएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले यसलाई पुष्टि गरेका छन् । कुलमानले गरेको निर्णयलाई गलत सावित गराउने मनस्थितिका साथ यो विषयलाई बोर्ड बैठक र नियमन आयोगमा नपुर्याई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लगे पनि कुलमानले गरेको सम्झौता कानुनसम्मत भएको ठहर्याउँदै सोही सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई परिपत्र भएको थियो ।

‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिल्ने÷नमिल्ने सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् महान्यायाधिवक्ताको राय लिने काम भएको र महान्यायाधिधवक्ताको कार्यालयले त्यसलाई सन्धि सम्झौताका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने राय दिएको थियो,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘भइसकेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र पठाएपछि त्यसैका आधारमा हामीले भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ ।’

मूल्य बढाउन गत माघ ३० गते भएको सहमति अनुमोदनका लागि कुलमानले सञ्चालक समितिमा पेस गरेकामा मन्त्री खड्काले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै त्यसलाई कानुनसम्मत भनेर व्याख्या गरिदिएपछि मन्त्रालयले नै त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

यो विषय नियमन आयोगलाई किन जानकारी नगराएको ? भन्ने प्रश्नमा ढकालले व्यावसायिक विषयमा सोध्नैपर्ने भए पनि २ देशबीचको सम्झौताको विषयमा आयोगको सहमति लिइरहनुनपर्ने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मै पुगेको विषय भएकाले आयोगलाई सोधिरहने विषय नभएको जबाफ दिए । तर, जानकारी गराउने सन्दर्भमा चाँडै नै आयोगमा पत्र पठाउने उनले बताए ।