काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् प्रवाह भएको पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर्जा कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले अनुसन्धान प्रतिवेदनले समेत कर्जाको दुरुपयोग पुष्टि गरेको भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा विश्लेषण हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र विगतका कार्यक्रमको समीक्षा हुन नसकेको, कार्यविधि पटक–पटक संशोधन हुँदा स्थायित्व प्रभावित भएको, लक्षित वर्ग पहिचान र ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रिया सुधारको आवश्यकता रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोका लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायत खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको नभेटिएको भन्दै महालेखाले विवरण तयार पारी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
१ खर्ब ८७ अर्ब कर्जामा झन्डै २५ अर्ब ब्याज अनुदान
राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८१ असार मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइएको छ । ५ प्रतिशतका दरले यो वर्ष २ अर्ब ५० करोडसमेत गरी २०८१ असार मसान्तसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान नै दिइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये ‘क’ वर्गका बैंकबाट ४१ हजार ६८९ ऋणीलाई ७७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख, ‘ख’ वर्गका बैंकबाट ४ हजार २०० ऋणीलाई ८ अर्ब ४ करोड ९९ लाख, ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट ४४५ ऋणीलाई १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट २२ ऋणीलाई १ करोड ४३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखिन्छ ।
६ अर्ब ३५ करोड कर्जा दुरुपयोग, ५७ अर्ब समस्याग्रस्त
पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग स्थितिको अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा नियुक्त भएका परामर्शदाताले पेस गरेको स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कर्जा सुविधाको चरम दुरुपयोग भएको फेला परेको थियो । प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६७४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा मूल्यांकन गरिएको कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको फेला परेको थियो । यसैगरी ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोगको आशंका गरिएकोे प्रतिवेदनमा भेटिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
कुल ऋणीमध्ये १८.६३ प्रतिशत नमुना छनोट गरी अध्ययन गरिएकामा ५६ अर्ब ८५ करोड ऋण रकम समस्याग्रस्त अवस्थामा पाइएको छ । त्यस्तै, अध्ययनका क्रममा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबापत् ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको थियो ।
सदुपयोग नभएका कर्जाहरू सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् एकिन गराई ऋणीले उपभोग गरेको ब्याज अनुदान तथा सुविधा फिर्ता गरी सम्बन्धित खातामा दाखिला गर्न लगाउन परामर्शदाताहरूले सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै, कर्जा स्वीकृति कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा ६८ प्रतिशत, सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गतको कपडा उद्योगको कर्जा ७० प्रतिशत र शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ६६ प्रतिशत प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग नभएको उल्लेख छ ।
अपारदर्शी ब्याज अनुदान खर्च
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल २१ अर्ब १४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेकामा ३ अर्ब अर्थात स्वीकृत बजेटको १४.१९ प्रतिशत राष्ट्र बैंकलाई निकासा गरेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान पाउन योग्य क्षेत्रमा वितरित कर्जा र कर्जामा दिइएको अनुदानको विवरण अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको छैन ।
लक्ष्यअनुरुप अनुदान वितरण हुन सकेन
राष्ट्र बैंकलाई २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयले कुल २७ अर्ब निकासा गरेकामा १८ अर्ब १८ करोड ८३ लाख १२ हजार ब्याज अनुदान वितरण गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये ८ अर्ब ८१ करोड १६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रवाह नभई बैंकमा मौज्दात रहेकाले कार्यक्रमको लक्ष्यअनुरुप अनुदान वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट खर्च जनाई उपलब्ध गराएको रकम बैंकमा मौज्दात रहेको सम्बन्धमा छानबिन गरी बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न भनेको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था, अनुदानले पारेको प्रभाव, अनुदानका कारणले सिर्जना भएको रोजगारी एवं उद्यशीलता विकासका लागि उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा खेलेको भूमिकामा सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालनसमेतलाई एकिन गर्नुपर्छ ।’
०००
हामीले ब्याज अनुदान दिएका छैनौँ : राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान हाल रोकिएको बताए । उनले भने, ‘ब्याज अनुदान दिने कार्य हाल बन्द छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आ–आफ्नो हिसाबले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्, हामीले ब्याज अनुदान भने दिँदैनौँ ।’
प्रतिक्रिया