पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण र वाम एकीकरणको सम्भावना

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिबेला जुन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्न चीन प्रस्थान गरेकी छन्, यो कार्यक्रममा आफैँ जानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । तर, चीनले ओलीलाई खासै ‘रेस्पोन्स’ गरेन । ओलीलाई छिमेकी देश चीनले विश्वास नगर्नुका पछाडि थुप्रै कारण होलान्, तर त्यसमध्येको अन्तिम कारण हो २०७७ साल कात्तिक ४ गते मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग भएको ३ घण्टा लामो भेटवार्ता ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग, भारतका गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको प्रधानमन्त्री निवासमै एक्लै यति लामो भेटघाट हुनु, त्यसमा पनि मध्यरातमा । यो सामान्य कुरा थिएन । चीनले गम्भीर रूपमा लिनु स्वभाविक थियो । यो गोप्य भेटघाटको परिणामको पनि पर्खाइमा थियो चीन । केही समयपछि यो भेटघाटले धमाधम परिणाम दिन थाल्यो । ठुलो प्रयासद्वारा भएको सिंगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणलाई ओलीले चुनौती दिन थाले । कोरोनाको महामारीका कारण देश लकडाउनमा रहेका बेला २–२ पटक संसद् विघटन गरे । एमाले र माओवादीलाई अलग थलग त बनाए नै, एमालेलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन अहं भूमिका निर्वाह गरेका माधवकुमार नेपालदेखि झलनाथ खनालसम्मका नेताहरूलाई भिरको डिलबाट धकेले । फलस्वरूप एमाले पनि विभाजित भयो ।

ओलीले राष्ट्रवादको रटान लगाउन छाडेका छैनन्, तर सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा भएको त्यो लामो भेटवार्ता पछि ओलीका हरेक गतिविधि शंकास्पद छन् । भारतीय दूतावास लैनचौरले सूचीमा राखेका नेताहरूलाई ओलीले १–१ गरेर किनारा लगाइरहेका छन् । ओलीका यी गतिविधिहरूमा छिमेकी देश चीन बेखबर होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । हिजोको चीन र आजको चीनमा धेरै फरक छ । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुनुअघि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई लिएर धेरै अड्कलबाजी गरिएका थिए एकीकरण लगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच स्थापित भगिनी सम्बन्ध, संयुक्त गोष्ठी, सेमिनार तथा भ्रमण आदानप्रदानले धेरै कुराको संकेत गरेको थियो ।

नेपालमा आफ्नो विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति होस् भन्ने चाहनामा चीन पुग्नुका पछाडि २ वटा कारण छन् । पहिलो कारण गणतन्त्र हो । गणतन्त्र स्थापना हुनुअघिसम्म राजालाई मात्रै विश्वासमा लिए नेपालमार्फत तिब्बतमा हुनसक्ने भारतीय तथा अमेरिकी चलखेल नियन्त्रण हुन्छ भन्ने चीनको बुझाइ थियो । राजाहरूले यो विश्वास चीनलाई व्यवहारतः दिलाएका पनि थिए । तर, राजसंस्थाको बहिर्गमनपछि चीनले दलहरूमध्येबाटै विश्वासिलो शक्ति रोज्नुपर्ने भयो । यो मामिलामा कम्युनिस्ट शक्तिलाई चीनले नजिकको ठान्ने नै भयो । तर, कम्युनिस्टहरू विभाजित भएकोले दोस्रो या तेस्रो शक्ति बनिरहेका थिए । कम्तिमा पनि एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए भने बहुमतसहित पहिलो शक्ति हुने निश्चित थियो । चिनियाँ प्रयासले नै एमाले र माओवादी एकीकरण सम्भव भयो । चुनावमा करिव दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भयो ।

एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण तथा आमनिर्वाचन २०७४ सालको परिणाम नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि मात्रै होइन देशकै लागि ठुलो उपलव्धि थियो । २०७४ सालको मत परिणाम स्थायी सरकारको माध्यमबाट देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लैजाने ठुलो अवसर थियो । तर, यो अवसरमाथि ठुलो षड्यन्त्र भयो । षड्यन्त्रका मुख्य गोटी प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओली बने । ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष रहुन्जेल नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउने सम्भावना रहेन । पक्कै पनि चीनले यो यथार्थतालाई मिहीन ढंगले विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ ।

यतिबेला जारी विद्या भण्डारीको चीन भ्रमण नेपालको पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले मात्रै हो भन्ने अनुमान गर्नु ज्यादै गलत हुनेछ । पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा भ्रमण हुँदो हो त चीन सरकारको निमन्त्रणामा डा.रामवरण यादव पर्थे । किनकी रामवरण पहिलो राष्ट्रपति हुन् । तर, निमन्त्रणा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ग¥यो । रोजाइमा विद्या भण्डारी परिन् । कार्यक्रमको प्रयोजन पनि विशुद्ध दलगत हो । कार्यक्रमको शीर्षक नै ‘छिमेकी देशका पार्टीहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको समबन्ध’ हो । त्यसमा पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणदलमा एमालेका नेताबाहेक अरू पार्टीका सामेल छैनन् ।

अझ रोचक र रहस्यमय कुरा के छ भने यो कार्यक्रम गत सेप्टेम्बरमै आयोजना गर्न लागिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सट्टा आफैँले प्रतिनिधित्व गर्न खोजेपछि रोकिएको थियो । यो कार्यक्रमको प्रमुखअतिथि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई नै बनाउने आफ्नो अडानलाई चीनले कार्यान्वयन गरेको छ । अब यसको सम्भावित परिणाम के होला ? भन्ने आँकलनका लागि भारतीय नेताहरूको बाक्लो भ्रमणले पनि धेरै संकेत गर्छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक भए लगत्तै नेपाल आएका भारतीय नेताहरूले कस–कसलाई भेटे ? भन्ने कुराले धेरै रहस्यहरू उद्घाटन गर्न मद्दत पुग्छ ।

नेपालमा आफ्नो मित्र राजनीतिक शक्ति बनाउन भारतको सत्तारूढ पार्टी बिजेपीले लामो समयदेखि गर्दै आएको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । बिजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको ‘राखी कूटनीति’ पनि सफल भएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नाटोसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वासलाई तोड्ने संकेत नदेखाएपछि बिजेपी यतिबेला राजतन्त्र फर्काउने विकल्पतिर उन्मुख भएको छ । भारतले फर्काउने राजतन्त्र भुटानको जस्तै हुनेछ र आफ्ना लागि निकै घातक हुनेछ भन्ने कुरा चीनले बुझ्नु स्वभाविकै हो । त्यसैले चीन नेपालमा फेरि पनि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिउन् भन्ने चाहन्छ । यसका लागि वाधक देखिएका ओलीको ठाउँमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाहेक अर्को उपयुक्त पात्र छैन भन्ने चीनको बुझाइ यथार्थमा आधारित हो ।

२०७१ असारमा ओलीले बागडोर सम्हालेयता एमाले क्रमशः स्खलित हुँदै गएको छ । वडा तहदेखि नै हुनेगरेको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास समाप्त भएको छ । चुनावी परिणाम हेर्ने हो भने पनि शिक्षित मतदाताको बसोबास भएका वडामा पूर्णकालीन सदस्यको संख्या जति छ त्यसको आधा मत पनि एमालेले ल्याउन सकेको देखिँदैन । ओलीको अधिनयाकवादविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था छैन । ‘बोल्यो कि पोल्यो’ भने जस्तै तत्कालै पार्टीबाट घोक्रेठ्याक लगाइहाल्ने ओलीको अभियानका कारण पूर्णकालीन सदस्यहरूले समेत ओलीलाई दण्डित गर्नका लागि चुनाव कुरेर बसेको देखिन्छ । आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको कार्यशैलीविरुद्ध खबरदारी गर्नका लागि चुनावमा अर्कै पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्ने अवस्थामा पूर्णकालीन सदस्यहरू पुग्नु भनेको पार्टी समाप्तीको दिशातिर जानु हो । ओली नै पार्टी अध्यक्ष भइरहने हो भने २०८४ सालमा हुने स्थानीय तथा आमनिर्वाचनपछि एमालेको हैसियत रसातलमा पुग्ने डर पार्टीप्रति निष्ठावान कार्यकर्ताहरूमा देखिन्छ । त्यसैले एमालेभित्र गोप्य रूपमा ओलीको विकल्प खोजी हुनु स्वभाविकै हो । किनकी खुलारूपमै विकल्प खोज्नु भनेको बिरालोको घाँटीमा मुसोले घण्टी झुन्ड्याउने प्रयास गर्न जस्तै हो । भीम रावल प्रकरणले यो कुरा पुष्टि गरिसकेकै छ ।

बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउने सामथ्र्य विद्या भण्डारीले मात्रै राख्छिन् भन्ने कुरा अनुमान मात्रै होइन सत्यता पनि हो । किनकी भण्डारी तथा उनका समर्थकलाई भिरबाट धकेल्ने साहस गर्न ओलीले सक्दैनन् । यदि सक्ने भए ओलीले कर्णबहादुर थापालाई २ महिनाअघि नै भीम रावल वा उषाकिरण तिम्सिना बनाइसक्थे । कर्ण थापाले अहिले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँगै चीन भ्रमणमा जाने अवशर पाउने थिएनन् । शिक्षक आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्यको कारण देखाएर शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी विद्या भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण तय भएसँगै राजीनामाको बास्तविक रहस्यबारे मुख खोलिसकेकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी चीन भ्रमणबाट फर्केपछि एमालेभित्र ओलीको अधिनायकवादविरुद्ध खुला गतिविधि हुने संभावना बढ्न सक्छ । किनकी ओलीको ज्यादतीविरुद्ध बोल्ने मात्रै होइन आवश्यक परे हप्काउने हैसियत पनि भण्डारीले राख्छिन् । ओलीले कारबाही गरिहाल्छन् कि ? अनुशासनको डन्डा वर्षाइहाल्छन् कि ? भन्ने चिन्ता लिन पनि भण्डारीलाई आवश्यक छैन । किनकि उनको पूर्वराष्ट्रपति तथा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको खिताब खोस्न कसैले सक्दैन ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै छानोमुनि ल्याउनका लागि नेतृत्व गर्ने ताकत पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाहेक अरूले राख्नसक्ने अवस्था छैन । त्यति मात्रै होइन, एमालेभित्र ओलीलाई विस्थापित गर्ने तागत पनि उनीबाहेक अर्कोले राख्न सक्ने संभावना देखिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपति भएको कारण मात्रै वा जननेता मदन भण्डारीकी श्रीमती भएका कारण मात्रै उनी सबैका लागि ग्राह्य बन्ने सम्भावना बोकेकी होइनन् ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

पूर्वराष्ट्रपति पदलाई छाडेर राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा अनुभवको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि वर्तमान एमालेभित्र ओलीपछिकी सबैभन्दा सिनियर विद्या भण्डारी नै हुन् । २०१८ सालमा जन्मेकी उनी २०३६ सालमै विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २०३७ सालमा नेकपा (माले) निकट अखिल नेपाल महिला संघको सदस्य बनेकी हुन् । २०५० सालदेखि २०७४ सालमा राष्ट्रपति निर्वाचित नहुँदासम्म एउटा अपवादबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भइरहिन् ।

२०५४ सालको माघमा सम्पन्न एमालेको छैटौँ महाधिवेशनबाट पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भण्डारी २०६५ सालमा सम्पन्न आठौँ र २०७१ सालमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । २०५५ सालदेखि लगातार ३ कार्यकाल अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइन् ।

२०५४ सालमा वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्री र २०६६ सालमा रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् । त्यतिबेला रक्षामन्त्रीका रूपमा उनले सम्हालेको जिम्मेवारी निकै प्रशंसित छ । रक्षामन्त्रीका हैसियतले त्यस अवधिमा उनले नेपाली सेनामा पूर्वमाओवादी लडाकुहरूको समायोजन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण दायित्व कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेको देखिन्छ । २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको राज्यका हरेक अंगमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विशेष प्रस्ताव भण्डारीले नै ल्याएकी हुन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिका रूपमा भने उनी विवादमुक्त हुन सकिनन् । खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा ल्याएका संसद् विघटनको सिफारिस तथा लोकतन्त्रमाथि आँच आउने अध्यादेशहरू तत्कालै आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा बुझाउँदै पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै बोलिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन राष्ट्रपतिका लागि वाध्यकारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर पुनर्विचारका लागि निश्चित समय पाउने सुविधा पनि राष्ट्रपतिलाई छ । यति हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीले चालेका त्यतिबेलाका कदमलाई लिएर धेरैले उनी भोलि सक्रिय राजनीतिमा आउने संभावना औँल्याएका थिए । आफ्नो त्यो छवी सुधार्नका लागि पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रीय राजनीतिमा आउने तयारी गरेको हुनुपर्छ । राष्ट्रपति हुँदाको बेला सेतो कपडामा लागेका दाग मेटाउनका लागि पनि राजनीतिमा सक्रिय भएर मुलुकका लागि केही दिने प्रयत्नमा उनी लाग्नु स्वभाविकै हो ।

राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा सक्रीय हुनु उचित हुन्छ वा हुन्न ? भन्ने प्रश्न बहसको विषय निश्चय पनि हो । तर यस विषयमा राज्यको संविधानले के भन्छ ? सम्बन्धित पार्टीको विधानले के भन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसमा पनि विधानकै कुरा गर्ने हो भने त ओली ४ वर्षअघि नै एमाले पार्टीको अध्यक्ष बन्न अयोग्य भइसकेका हुन्थे । किनकी एमालेको विधानमा ७० वर्ष उमेरको हदबन्दी लगाइएको थियो । तर आफ्ना लागि ओलीले विधानको यो हदबन्दी नै संशोधन गरे । ओली २०७१ असारमा पहिलोपटक पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा ६३ वर्षका थिए । २०७८ मंसिरमा दोस्रोपटक पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा ७० वर्ष पुुग्न २ महिना बाँकी थियो ।

विधानअनुसार अबको १ वर्षभित्र र संविधानअनुसार अबको डेढ वर्षभित्र नेकपा एमालेले ११औँ महाधिवेशन गर्नैपर्छ । ११औँ महाधिवेशनमा पनि १०औँको जस्तै अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्नै नदिने रणनीतिमा ओली छन् । त्यतिबेला हिम्मत गरेका भीम रावलमाथि विभिन्न बहाना झिकेर अनुशासनको डण्डा वर्षाइएका कारण एमालेको वर्तमान केन्द्रीय समितिमा रहेका कसैले पनि ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने सम्भावना छैन ।

भण्डारीबाहेक अरू कसैले ओलीलाई विस्थापित गरी पार्टी नेतृत्व लिनसक्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । उनीबाहेक अरूका लागि ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद छाड्ने सम्भावना पनि देखिन्न । एमालेका केही पदाधिकारीहरूले मसिनो स्वरमै भए पनि ‘विद्या आउ, एमाले बचाउ’ भन्न थाल्नुको मुख्य कारण यही हो । उनीहरूले जाने बुझेरै यो कुरा बोलेका हुन् । पहिलो कुरा त पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अघि सरिसकेपछि ओलीविरुद्ध दबाब पर्छ । ओलीको गुटका आधाभन्दा बढी मान्छे भण्डारीतिर लाग्छन् । ओलीको उदयमा भण्डारीको मुख्य हात रहेको कुरा असत्य होइन । यसैगरी भण्डारीको उदयमा ओलीको हात रहेको कुरा पनि असत्य होइन ।