काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता र लगानीको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय’सम्बन्धी छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी दशक (२०८२–२०९२) लाई लगानी दशक घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी वर्षको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विषयलाई समेट्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तथा उद्यमीको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउनुपर्छ, नीतिगत स्थिरतासहितको लगानी मैत्री वातावरण अहिलेको आवश्यकता हो ।’
आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले १०० भन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक, पर्यटन तथा सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियन सम्मानसहित आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै निजी क्षेत्रलाई त्यसतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘लगानी आकर्षण गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमशः कम गर्दै १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चको बढोत्तरीका साथै निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि उचित वातावरण बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले आगामी आवको बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउँदै विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि नभई थप सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले मुलुकको विकासको अवस्था हेरेर समावेशी र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजना छनोट गरिनुपर्ने बताए । सांसद नारायणी शर्माले राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले लहडमा नभई राष्ट्रिय आय र औसत उमेरलाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘मुलुकको आवश्यकता र जन अपेक्षाअनुसार बजेट’
विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्राप्त सुझावहरू संकलनसँगै अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको तयारीमा व्यस्त रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको आवश्यकता तथा जनअपेक्षा, उपलब्ध साधन स्रोतको सीमा र प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उनको टिम बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणबारे मन्त्रालयहरू, विभागहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वअर्थसचिवहरू, अर्थविद्हरू, विकास साझेदारहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका विषयतगत संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरेको थियो । सबैका सुझावलाई लिएर अर्थमन्त्राले काम गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकताबारे संसद्मा छलफल भइसकेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई क्षेत्रगत प्रथामिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ १४ गते संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य पेस हुनेछ ।
स्रोत व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनमा कुशलताको कमी
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेटका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बिहीबार समितिको हलमा उक्त विषयमाथि छलफल सम्पन्न भएको हो । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले माग धेरै भए पनि स्रोत व्यवस्थापन र बजेट ल्याउने कुरामा विनियोजन कुशलताको कमी रहेको बताए ।
‘लोक सेवा पढ्दैगर्दा २० वर्ष अगाडि लेखेका समस्याहरू अझै समाधान भएका छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै संविधानलाई आधार मानेर विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता यस समितिमा प्रस्तुत पनि भइसकेको छ’, उनले भने, ‘हाम्रा माग धेरै छन्, त्यसको स्रोत व्यवस्थापन र बजेट ल्याउने कुरामा विनियोजन कुशलता कायम गर्न काम गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै, उनले वर्षौंदेखि नै कुशलतामा समस्याहरू देखिएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न केही काम गरौँ भनेर मन्त्रालय लागिपरेको पनि बताए । उनले भने, ‘परियोजनाको उद्देश्य एकातिर छ । हामी कहिलेकाहीँ त्यो भन्दा थोरै तलमाथि जान्छौँ । कतिपय कुराहरू विनियोजन र कार्यान्वयन कुशलतामा केही समस्याहरू छन् । त्यसलाई कम गर्ने हिसाबमा वर्षौंदेखि प्रयास भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न केही काम गरौँ भनेर मन्त्रालय लागि परेको छ । यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।’ विकासलाई अलिकति अगाडि बढाउने क्रममा सानो काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तह रहेको भन्दै संघले ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा काम गर्नुपर्ने सिद्धान्तका आधारमा छलफल भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया