काठमाडौँ । संसदीय समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिनका लागि आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । ४ घण्टा लामो छलफलपछि समितिले सो विमानस्थल सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू उठेको भन्दै अख्तियारलाई निर्देशन दिनु आवश्यक ठानेको हो । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई भाषिक कुराहरू मिलाएर अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको बताए ।
लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले गत १५ वैशाखमा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १४ अर्ब लागत अनुमान भएको उक्त विमानस्थलमा २२ अर्ब लागत पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर उपसमितिको थियो । त्यस्तै, कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पनि उपसमितिको निष्कर्ष थियो । समितिले भने अनुसन्धान गर्ने निकाय आफूहरू नभएको भन्दै अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको छ ।
उपसमितिको सो प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मंगलबार चिनियाँ सरकारी ठेकेदार कम्पनीले चर्को असन्तुष्टि जनाएको थियो । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सिएएमसिई) ले ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनासम्बन्धी गलत प्रतिवेदनहरूको बारेमा’ शीर्षकको विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिएको थियो । उसले कर छुटको नाममा भ्रष्टाचार नभएको पनि स्पष्ट पारेको थियो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले नीतिगत निर्णयमा संलग्नहरू पनि कारबाहीको भागिदार हुने बताए । उनले प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख नभएकै आधारमा दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै इमानदारीपूर्वक छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्झौतामा करको सम्पूर्ण दायित्व निर्माण कम्पनीको हुन्छ भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनशायका साथ कर छुट दिइएको आफूहरूको ठम्याइ रहेको उल्लेख गरे । उनले समितिले प्रतिवेदन अख्तियार नपठाए एउटा व्यक्तिको नाताले आफूले नै अख्तियार पुर्याउने चेतावनीसमेत दिए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले प्रतिवेदन आमजनसरोकारको विषय भएकाले सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने विषय भएको बताए । ‘संयोजकको हिसाबले प्रतिवेदन मैले सार्वजनिक गरेको छैन । तर यो सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय हो । यो गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने विषय होइन’, उनले भने ।
निर्णय गर्नुअघि गलफत्ती, सांसदैपिच्छेका फरक–फरक कुरा
समितिले निर्णय गर्नुअघि उपसमितिको प्रतिवेदनउपर लामो छलफल भएको थियो । छलफलपछि समिति सभापति पोखरेलले उठेका प्रश्नहरूसहित अख्तियारलाई समयसीमा दिएर अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्ने अथवा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिक्रिया सुनेर पत्र लेख्ने ? भनेर सांसदहरूसँग धारणा लिएका थिए । नेकपा(एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिवेदनले आरोपित गरेका व्यक्तिहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने बताएका थिए । उनले आरोपितहरूको कुरा नसुन्नु प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नहुने बताए । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रेम आलेले तत्कालीन सरोकारवाला निकायदेखि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीसम्मको नाम लेखेर जानुपर्ने बताएका थिए । रास्वपा सांसद मनिष झाले समयसीमा नै तोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
चण्डी पढेर सभापति खान आएको होइन, पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरौँ : सभापति पोखरेल
बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले सत्तारूढ दलको सांसद लेखा समितिको सभापति भइरहेको भन्दै सभापतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसो त सांसद मोदीलगायत प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रत्येक बैठकमा सो कुरा उठाउने गरेका छन् । यस विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै सभापति पोखरेलले आफू निवेदन हालेर र चण्डी पढेर सभापति खान नआएको बताए । उनले तत्कालीन राजनीतिक सहमतिअनुरूप आफू सभापति बनेको भन्दै आवश्यक परे राजनीतिक सहमतिमा पुनर्विचार गर्न चुनौती दिए । ‘अब संसद्लाई आग्रह गरौँ, सबै समितिहरूको पुनः निर्वाचन गरी पाउँ वा पुनः राजनीतिक सहमति गरी पाउँ भनेर आजै निर्णय गरौँ ।’
उनले समितिको गरिमाको प्रश्न बारम्बार उठिरहेको भन्दै समितिको गरिमा एउटा सभापतिले मात्रै राख्न नसक्ने बताए । गरिमा बचाउने जिम्मेवारी सबै सांसदहरूको समेत भएको भन्दै विगतमा आफ्नो अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको समीक्षा गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया