गभर्नरसामु राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पार लगाउने चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदलाई यसपटक हदैसम्म गिजोलिएको छ । कानुनअनुसार रिक्तताको परिकल्पना नगरिएको गभर्नर पद यसपटक सत्तारूढ दलहरूको खिचातानीका कारण करिब डेढ महिनासम्म रिक्त भयो । साविकको गर्भनरले अवकाश पाउनुभन्दा १ महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर छनौट गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सत्तारूढ दलहरूको खिचातानी मात्रै नभएर विचौलिया तथा स्वार्थ समूहसमेत सक्रिय भएको समाचारसमेत आए । अनेकथरी कालाब्यापारी तथा विदेशमा कालोधन थुपोर्नेहरूको चलखेल बढेकै कारण सरकार लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी भएको अनुमान पुरै असत्य होइन । किनकी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति स्वदेश भित्र्याउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद हुने गरेका समाचार नयाँ होइनन् । निकै ठूलो रस्साकस्सीका क्रममा धेरै आकांक्षीहरूको नाम आयो, तर अन्तिम घडीमा नाम आएका अर्थविद् डा.विश्वनाथ पौडेलले बाजी मारे ।

राजनीतिक आवद्धताबाहेक नवनियुक्त गभर्नर पौडेलका अन्य खोटहरू बाहिर आएका छैनन् । पूर्ववर्तीहरूको तुलनामा नवनियुक्त गभर्नर पौडेलको योग्यता र अनुभव कमजोर छैन । तर उनले सामना गर्नुपर्ने चुनौती धेरै छन् । नियुक्ति प्रकरण लम्बिँदै जाँदा जे जस्ता चलखेल भएका समाचार बाहिरिए ती समाचारहरू नै नवनियुक्त गभर्नर डा.पौडेलका लागि मुख्य चुनौती हुन् । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ‘ग्रे–लिस्ट’बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न उनको भूमिका अहं हुनेछ । समग्र मुलुकको वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको सुस्पष्ट निगरानी र निर्देशविना त्यो काम निकै कठिन हुनेछ । यसपटक गभर्नर नियुक्तिमा बैंक तथा वित्त व्यवसायी, पुँजीबजार व्यवसायी र बस्तु आयतकर्ताहरू बढी सक्रिय देखिए । गभर्नरको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेका यिनीहरू नै हुन् । यीमध्ये कसैको पनि प्रभाव र दबाब राष्ट्रबैंकमा प¥यो भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि आँच आउनेछ । त्यसैले सतर्कतासाथ कदम चाल्न सकेनन् भने उनी विवादमा तानिन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।

नवनियुक्त गभर्नर पौडेल उमेरको तुलनामा अनुभवले खारिएका व्यक्ति हुन् । चीन र अमेरिकाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आइएलओको सल्लाहकार लगायतको अनुभव बटुलेका पौडेल विगत डेढ दशकदेखि प्राध्यापन पेसामा संलग्न छन् । उनले पढाएका धेरै विद्यार्थीहरू राष्ट्रबैंकलगायत अन्य बैंकहरूमा पनि कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । यसैगरी राजनीतिक तह पनि उनका लागि अनुकूल छ । करिब १ दशक सक्रिय राजनीतिमा रहेका कारण उनले सरकार तथा पार्टीहरूको नेतृत्वतहलाई स्वार्थ समूहहरूले पार्ने प्रभावका सन्दर्भमा पक्कै पनि अनुभव बटुलेको हुनुपर्छ । यी अनुकूलतालाई सदुपयोग गर्दै आफ्नासामु र राष्ट्रबैंककासामु रहेका चुनौतीहरू के कसरी समाधान गर्न सक्छन् भावी दिनले देखाउनेछ । तर आफूलाई गभर्नर पदमा पु¥याउनेहरूले दिन सक्ने अवाञ्छित दबाब र निर्देशनलाई थेग्न निकै बलियो काँध र सहास चहिन्छ । कार्यभार संहाल्नासाथ मिडियाहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका छन्, ‘५ वर्षको कार्यकालमा मेरा २ वटा कुरा याद गर्नुहोला, एउटा संवादमा आधारित प्रशासन र अर्को पारदर्शिता ।’ आफ्नो यो भनाइ कार्यान्वयन गर्न उनी नचुकुन् ।

विभिन्न चलखेल तथा ढिलाइका कारण यसपटक गभर्नर नियुक्ति प्रकरण आमचासोको विषय बन्यो । सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सीलाई भन्दा पनि बढी प्राथमिकता मिडियाले दिए । पौडेलको नियुक्तिपछि धेरैको टिप्पणी आयो, ‘व्यक्ति त ठिकै हुन्, तर नियुक्ति प्रक्रिया गलत भयो ।’ हुन पनि प्रमुख दलहरूले गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा आफैँले बनाएका कानुनलाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले विधि र पद्धतिअनुसार स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । हुन त अहिलेसम्मका सबै गभर्नरले सामना गर्दै आएको साझा चुनौती हो यो । राजनीतिक छायाबाट राष्ट्र बैंकलाई मुक्त राख्ने चुनौतीको सामना गर्न इच्छा शक्ति चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास जन्मकालदेखि नै जोडिएर आएको हो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी पार लगाउने ? भन्ने कुरा व्यक्तिको क्षमतामा भरपर्छ । पद राजनीतिक नियुक्तिको हो । यद्यपि सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने पद होइन । ‘हायर एन्ड फायर’को डन्डा गभर्नरका हकमा लागू हुन सक्दैन । तर गभर्नरले अगाडि बढाएका कतिपय काम सम्पादन गर्न राजनीतिक तह तथा अर्थ मन्त्रालयको सहयोग अपिरिहार्य हुन्छ । हरेक निर्णयमा पारदर्शिता अपनाउनसके भने राजनीतिक छायाबाट राष्ट्र बैंकलाई मुक्त राख्न नवनियुक्त गभर्नर पौडेल सफल हुनेछन् ।