यसरी हुनसक्छ, राजावादी आन्दोलनको निकास

गत १५ चैतमा भएको तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै गिरफ्तार गरिएका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र ५० दिन लामो प्रहरी हिरासतबाट शुक्रबार मुक्त भएका छन् । मिश्रमाथि आपराधिक उपद्रवमा बयान लिने नयाँ निर्णय सरकारी पक्षले गरेसँगै रिहाइको माग गर्दै उनकी श्रीमती सारिका कार्कीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट दिएकी थिइन् । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खोजेका बखत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुने गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । हिरासतमा नराखेरै पनि थप प्रमाण संकलन तथा थप बुझ्न सकिने अवस्था रहेको कुरा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

मिश्रको रिहाइ सरकारका लागि एउटा झट्का हो भने हिन्दु अधिराज्यको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका राजावादीका लागि उत्साह हो । किनकी सरकारले मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा लामो समयसम्म थुनामा राख्न खोजेको पुष्टि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले गरेको छ । मिश्रको रिहाइसँगै मुलुकको ध्यान पुनः राजावादी आन्दोलनतर्फ सोझिनु स्वभाविकै हो । किनकी वार कि पारको लडाइँ भन्दै राजावादी समुहले यही १५ जेठदेखि सुरु हुनेगरी निरन्तर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यो आन्दोदलनमा पनि मिश्र सहभागी हुनेछन् । उनले गत १५ चैतमा भएको तीनकुने घटनाका सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेका छैनन् । त्यस दिनको साँझ जुन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए, शुक्रबार रिहा भएपछि पनि उनको दृष्टिकोण त्यही छ ।

रिहाइपछि मिडियासँग बोल्दै मिश्रले भने, ‘ठूलो आन्दोलन हुँदा आयोजक वा सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन, २०४६ सालको आन्दोलन, २०६२÷०६३ सालको आन्दोलन, मधेस आन्दोलन वा थरूहरूको आन्दोलनलाई हेरौँ, हरेक ठूला आन्दोलनमा जनधनको क्षति हुन्छ । मैले शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत् नवीन समझदारीमा जाऔँ भन्दै आए पनि दुःखदायी घटना हुन पुग्यो ।’

हिन्दु अधिराज्य पुनवर्हालीको एजेन्डा हिजोको जस्तो पूर्वपन्चहरूको मात्रै रहेन भन्ने उदाहरण रापपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाई मात्रै होइनन्, धेरै युवाहरू जोडिइसकेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनका बेला धर्तीमा पाइला नटकेकाहरू समेत यतिबेला हिन्दु अधिराज्य पुनस्र्थापना अभियानका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुले एउटा जबरजस्त सन्देश दिएको छ । राजसंस्था तथा हिन्दुत्व नेपालको एउटा जबरजस्त शक्ति हो भन्ने सन्देशलाई मनन गर्न ढिलाइ हुँदै गयो मुलुकको अवस्था त्यति नै चौपट हुँदै जान्छ भन्ने कुरा सरकारले तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

शाहवंशको योगदान

विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले राजसंस्था स्थापना भएको पाइन्छ । कहीँ अरूको सत्ता खोसेर राजतन्त्र स्थापना भएको इतिहास छ भने कसैले देशको जन्म आफैँले दिएर राजतन्त्रलाई निरन्तर अघि बढाएको पाइन्छ । त्यसमध्ये नेपालको राजसंस्था भनेको देशनिर्माता हो । वर्तमान नेपाल निर्माण गरेको शाहवंशीय राजसंस्थाले हो । नेपाल हजारौँ वर्ष पुरानो देश हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर मल्ल शासनकालको उत्तराद्र्धमा नेपाल भन्ने देश अस्तित्वमा थिएन । काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो, तर यसभित्र छुट्टाछुट्टै ३ वटा देश थिए । त्यसैले वर्तमान नेपालको जन्मदाता शाहवंशीय राजसंस्था हो भनेर ढुक्कसँग भन्न सकिने अवस्था छ ।

यति मात्रै होइन शाहवंशीय राजतन्त्र नवनेपालको निर्माताका अलावा नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिको संरक्षक पनि हो । यस क्षेत्रमा परम्परादेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृति, भाषा, सभ्यताले निरन्तरता पाइरहनुमा शाहवंशीय राजसंस्थाको ठुलो योगदान छ । तर, राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र घोषणा गरिएसँगै नेपालको मौलिक धर्म–संस्कृति मासिएर पश्चिमा धर्म–संस्कृतिको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ ।

देशको मौलिक धर्म–संस्कृति संरक्षणका लागि राजतन्त्रले मियोको भूमिका निर्वाह गरिरहेकोमा गणतन्त्र घोषणापछि देशको राजनीति विनामियोको दाइँजस्तो बनेको छ । राजतन्त्र नहुँदा स्वच्छन्दता र अनुशासनहीनता बढेर गएको छ । अस्थिरता पनि बढेर गएको छ । अनुशासित राजनीतिका लागि राजाको अवश्यकता रहेछ भन्ने सोच प्रभावी बन्दै छ ।

नेपालको पहिचान हिन्दुत्व

नेपाल परापूर्वकालदेखि नै हिन्दुराष्ट्र हो । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफ्नो दिव्योपदेशमा नेपाललाई असली हिन्दुस्थाना भनेका छन् । तर संविधानमा नै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र भनेर उल्लेख गरिएको २०१९ सालमा हो । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्दा पश्चिमा इसाईहरूले विरोध गरेका थिए । त्यसबेलादेखि नै उनीहरूले नेपालबाट हिन्दु धर्म विस्थापित गरी इसाई धर्मको प्रभाव बढाउन निकै ठुलो मिहिनेत तथा आर्थिक चलखेल गर्दै आएको कुरा कहीँकतै छिपेको छैन । नेपालमा नास्तिकता फैलाउनका लागि अमेरिकी जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भएको भन्दै केही महिनाअघि अमेरिकी संसद्मा यो कुरा उठेको छ । यसर्थ धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको चाहनाअनुसार नभएर पश्चिमा इसाईहरूको चाहनाअनुसार घोषणा गरिएको स्पष्ट छ ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो धर्म वैदिक सनातन हिन्दु हो । करिब सबै नेपालीहरूले कुनै न कुनै रूपमा वैदिक सनातन धर्मको सम्मान गर्छन् । वैदिक सनातन धर्म भन्नु र हिन्दु धर्म भन्नु करिब करिब एउटै हो । यो नेपालको मौलिक धर्म पनि हो । मक्का र मदिनालाई विश्वभरका मुसलमानहरूले पवित्रस्थल मानेजस्तै नेपाललाई विश्वभरका हिन्दुहरूले पवित्र तीर्थस्थल मान्छन् । यसैले परापूर्वकालदेखि नै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र भनिँदै आइएको थियो । तर, नेपालमा इसाई धर्मको प्रभाव बढाउनका लागि युरोप–अमेरिकाले हिन्दुराष्ट्रलाई बाधक ठानेका थिए । उनीहरू हिन्दुराष्ट्रको सट्टा इसाई प्रभावी राष्ट्र बनोस् भन्ने चाहान्थे ।

उनीहरूको जोडबल र दबाबमा २०६३ जेठमा हिन्दुराष्ट्र विस्थापित गरी धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको थियो । हिन्दुराष्ट्र विस्थापित गरी धर्मनिरपेक्षता घोषणा गराउने पश्चिमा इसाईको अभियान दरबार हत्याकाण्डसँग पनि जोडिएको छ । राजतन्त्र उन्मूलन नगरी नेपालमा इसाईकरण विस्तार गर्न नसकिने ठहरका साथ दरबार हत्याकाण्डको डिजाइन भएको हो ।

इसाई षड्यन्त्र

हिन्दुराष्ट्र विस्थापित गरी इसाईकरण गर्ने र त्यसको आडमा नेपालमा प्रभुत्व जमाएर बस्ने अमेरिकी डिजाइन धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको हो । यो कुरामा राजा महेन्द्र सचेत थिए । तर महेन्द्रको निधनपछि नेपालको दरबारभित्र अमेरिकी जासुसी संयन्त्र सिआइएको प्रभाव बिस्तार हुँदै गयो । अमेरिकाले खडा गरेको दरबारभित्रको सेन्टरले सेनालाई मात्र होइन आफ्नो बनी माओवादीका कति कमान्डरहरूलाई प्रभावमा पारेको थियो । जुन कमान्डरहरू अहिले माओवादीभित्र पश्चिमापरस्त भनी चिनिन्छन् ।

अहिले पनि उनीहरूको सम्बन्ध अमेरिकी पावर सेन्टरसँग छ भनिन्छ । माओवादीलाई दमन गर्नका लागि नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवादी तालिम दिन अमेरिकी सेना नेपालमा कार्यरत थियो । अमेरिकीहरू राज्य र माओवादीलाई उचालेर भीषण युद्ध गराएर युएनको शान्ति सेना नेपाल ल्याउने योजनामा थिए भनिन्छ । युएनका शान्ति सेनाको आवरणमा नाटो सेना नेपाल उतार्ने अमेरिकी योजना थाहा पाएर राजा वीरेन्द्रलाई चीनले ओहावो सम्मेलनमा बोलाएको थियो र उच्च सम्मान पनि दिएको थियो । यही सेरोफेरोमा दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । दरबार हत्याकाण्डको जगमा राजतन्त्र विस्थापित गरियो । राजतन्त्र विस्थापित गर्नासाथ चुड्कीका भरमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गराउन पश्चिमाहरू सफल भए ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि हिन्दु धर्म मात्रै होइन देशका अन्य मौलिक धर्म बौद्ध, किरात, बोन विस्थापित हुँदै गएका छन् भने इसाईकरण तीव्र गतिमा बढेको छ । आफ्नो धर्म संस्कृति मासिँदै गएको र इसाई धर्मको प्रभाव बढ्दै गएकोमा आमनेपाली असन्तुष्ट छन् । धर्मनिरपेक्षता विस्थापित गरी हिन्दुराष्ट्र घोषणा नभएमा जनताको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । यही चिन्ताका कारण हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको मागमा जनमत बढ्न थालेको हो ।

वैदिक सानातनभित्रकै हिन्दुबाहेक बौद्ध, किराँत, वोन, प्रकृतिपूजकलगायत पनि धर्मनिरेपक्षता घोषणा भएपछि आफ्नो मौलिक धर्म–संस्कृति संकटमा परेकोमा चिन्तित छन् । राजतन्त्रको विस्थापन र गणतन्त्रको स्थापना नेपाली जनताले गरेका होइनन् । खास गरेर राजा रहेसम्म नेपालमा हिन्दु धर्म विस्थापित गरी इसाई धर्म स्थापित गर्न नसकिने मूल्यांकन गरेका पश्चिमा राष्ट्रहरूको डिजाइनमा गणतन्त्र आएको हो । पश्चिमा इसाईहरूको जोडबल, प्रलोभनमा फँसेका अदूरदर्शी नेताहरूको राजाझैँ शासन गर्ने लालचाका कारण गणतन्त्र आएको हो । हिन्दु राष्ट्र कायमै रहोस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना थियो । तर विदेशीहरूको चलखेल तथा स्वार्थमा नेताहरू फँसे । जुन कुरा अहिले आमजनताले महसुस गरेका छन् । त्यसैले हिन्दुअधिराज्य पुनःस्थापनाको संभावना प्रबल बन्दै गएको छ भन्ने विश्लेषकहरूको अभिमत यथार्थपरक देखिन्छ ।

हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनाको अभियान सोचेजस्तो सजिलो भने छैन । ठुलो डिजाइनका साथ नेपाललाई यहाँसम्म ल्याएका पश्चिमा इसाईहरूले सजिलैसँग राजतन्त्र पुनर्वहाली हुन दिँदैनन् । राजतन्त्र पुनर्वहालीसँगै हिन्दुराष्ट्र पुनःबहाली हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसैले बलियो नेतृत्वविना निर्णायक आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रबाहेक यो अभियानका लागि बलियो नेतृत्व हाल देखिँदैन । जनताको नेतृत्व गर्दै राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं सडकमा आए भने हिन्दुराष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनःबहालीको आन्दोलनले केही गति लिन सम्भव छ ।

चुनाव मात्रै लोकतन्त्र होइन

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपयुक्त विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । तर हाम्रो देशको लोकतन्त्र एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावमा सीमित भयो । चुनाव कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल आधार हो । जनताको सहभागिता र इच्छाअनुसार शासन सञ्चालन हुने प्रक्रिया नै लोकतन्त्रको सार हो । तर, प्रसिद्ध ब्रिटिश नेता विन्स्टन चर्चिलले औँल्याएझैँ, लोकतन्त्र कहिलेकाहीँ अराजकता र अपात्रहरूको शासन प्रणाली बन्न सक्छ, जहाँ गुन्डा, भ्रष्ट, व्यभिचारी र आपराधिक प्रवृत्तिका पात्रहरूले समेत जनमतको नाममा सत्ताको बागडोर हात पार्न सक्छन् । हाम्रो देशमा यस्तै भइरहेको छ । भोट हाल्नेबाहेक जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । चुनाव जितेर सत्तामा जानेहरू देश र जनताप्रति इमानदार देखिएनन् । तर वर्तमान दूरावस्थाको विकल्प हिन्दुअधिराज्य मात्रै होइन । सुधारको प्रयासमध्ये एउटा कडी हिन्दुअधिराज्य पनि हो भन्ने तर्कलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

शासन तथा शासकीय प्रणालीमा कस्तो सुधार गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरी निर्णय लिनु आवश्यक छ । राजावादीहरूले भनेझै वार कि पारको आन्दोलन पनि समस्याको निकास होइन । पहिलो कुरा त वार कि पारको आन्दोलन जति बढी लम्बिँदै गयो, त्यति नै बढी देशले क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । थप आर्थिक क्षति धान्न सक्ने अवस्थामा देश छैन । दोस्रो कुरा राजावादी आन्दोलन सफल भइहाल्यो भने यसले निरंकुश राजतन्त्र निम्त्याउन सक्छ । किनकी जनआन्दोलनद्वारा पुनस्र्थापित हुने राजतन्त्रले शासन गर्न पनि खोज्छ । त्यसैले वार्ताद्वारा निकास खोज्नु नै दुवै पक्षका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको कमी छैन । छिमेकी भारतले विगतदेखि नै त्यही रणनीति अवलम्वन गर्दै आएको कुरा कहीँ कतै छिपेको छैन । त्यसैले राजावादी आन्दोलन वार कि पार हुनेभन्दा पनि लम्बिने संभावना बढी छ ।

(कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)