पाठकपत्र : द्रुतमार्गले जन्माएको आशा

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको काम करिब ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा २०७४ वैशाखदेखि द्रुतमार्ग निर्माणको काम थालिएको थियो । ललितपुरको खोकनादेखि निजगढको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म ७१ किलोमिटर लम्बाइ रहने द्रुतमार्ग नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विकासको पूर्वाधार आयोजना हो ।

सदुपयोग गर्न देशले सक्यो भने यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकलाई पुग्ने लाभ सानो छैन । तर, निर्माण कहिले सम्पन्न होला ? निर्माणपछि राज्यले के कसरी सदुपयोग गर्ला ? भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ । किनकी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजना ६ वर्ष बितिसक्दा पनि बल्ल ४० प्रतिशत काम भएको छ । यसैगरी बनिसकेका कतिपय अन्य पूर्वाधारहरू उपयोगमा आउन नसक्दा द्रुतमार्गको पनि त्यही हविगत हुने हो कि ? भन्ने आशंका जीवितै छ ।

द्रुतमार्गलाई बढीभन्दा बढी उपयोगी बनाउनका लागि अन्य पूर्वाधारहरूको पनि निकै खाँचो हुन्छ, तर अन्य पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनासाथ तराईका बारा र पर्सा जिल्ला पनि देशको संघीय राजधानी काडमाडौँ उपत्यकाकै अंग बन्नेछन्, राजधानी काठमाडौँ पनि पहुँचको हिसाबले तराईकै अंग बन्नेछ ।

६ वर्षको यो अवधिमा द्रुतमार्ग निर्माणको ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न हुन निश्चय पनि सन्तोषजनक कुरा होइन, तर सबैभन्दा जटिल मानिएका संरचनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् । सुरुङ तथा ४० मिटरभन्दा बढी उचाइका पुल निर्माणको काम निकै जटिल मानिन्छ । सुरुङ छिचोल्ने काम पूर्वनिर्धारित अवधिभित्रै करिबकरिब सकिएको छ ।

धेरै उचाइका लामा पुलहरूको पनि पिल्लरको संरचना पनि निर्धारित समयभन्दा अघि नै बनाइसकिएको छ । पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुनासाथ निर्माणको कामलाई थप गति दिन सजिलो हुने भएकोले २०८३ सालभित्र कुनै पनि हालतमा द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आउने नेपाली सेनाले जनाइरहेको छ । सेनाले प्रतिवद्धता जनाएको समयभित्र सम्पन्न भयो भने धेरै नै राम्रो भयो, नभए पनि अबको ४ वर्षभित्र भने द्रुतमार्ग निश्चय नै सम्पन्न हुनेछ ।

विश्वास बिक्रम सिजापती, हेटौँडा कमाने

०००

बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

विगत ३ वर्षदेखि देशको राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन । तर यो ३ वर्षको अवधिमा साधारण खर्च ३० प्रतिशत बढिसकेको छ । आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्चलाई पुँजीगत खर्च भन्ने गरिन्छ । पुँजीगत खर्च जति बढी हुन्छ, त्यति नै राज्यको आम्दानी बढ्छ, जनताको रोजगारी बढ्छ । तर केही वर्षदेखि पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून भएका कारण राज्यको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । बेरोजगारी वृद्धि भइरहेको छ ।

बेरोजगारी वृद्धिका कारण युवाहरूको विदेश पलायन डरलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ । गत चैत महिनामा मात्रै ७३ हजार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । देशमा वर्षभरिमा जति शिशु जन्मन्छन् त्यो भन्दा ३ गुणा बढी युवा विभिन्न उद्देश्यले विदेश जाने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा पनि देशको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू कानमा कपास कोचेर र आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नु ज्यादै ठूलो दुर्भाग्य हो ।

राजस्व वृद्धि सन्तोषजनक हुन नसकेको, पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय हुँदै गएको एक्कासि होइन । समस्या क्रमशः बढ्दै गएको हो । धेरै दल मिलेर बल्ल तल्ल बहुमत जुटाइएको अस्थिर सरकारका कारण आम्दानी तथा पुँजिगत खर्च बढ्न नसकेको विश्लेषण विज्ञहरूको थियो ।

कमजोर सरकारलाई भ्रष्ट कर्मचारीले नटेर्ने, माफियाहरूले पेल्ने भएकोले बलियो र स्थिर सरकारका लागि आवाज उठिरहेको थियो । यही आवाजलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै गत असारमा २ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरे । करिव दुईतिहाइ बहुमतको यो सरकार हरेक दृष्टिले बलियो छ । प्रदेश तहदेखि स्थानीय तहसम्म यही गठबन्धनको सत्ता छ ।

तर आम्दानी तथा खर्चको अवस्था पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा जत्तिको पनि देखिएको छैन । कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । बाँडीचुँडी सत्ताको स्वाद लिनेबाहेक वर्तमान सत्ता गठबन्धनले देशलाई उपलव्धि दिएको देखिएन । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी आम्दानी बढाउन र अनावश्यक कार्यालय तथा कर्मचारीहरू कटौती गरी साधारण खर्च घटाउनेतर्फ सरकारले कदम चालेको देखिएन ।

कन्चना शर्मा पोखरेल, अर्थशास्त्र संकाय त्रिवि कीर्तिपुर