काठमाडौँ । विगतझैँ यस वर्ष पनि सरकार बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनाको अवधिमा सरकारको विकास (पुँजीगत) बजेट ३४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकामा १० महिनामा १ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पुँजीगत खर्चको ठुलो महत्व र योगदान हुने भएकाले सरकारले चनाखो हुनुपर्ने हो ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् । पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै जाँदा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित बन्दै गएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरू खुम्चिँदा जनताको जीवनस्तर झन्झन् कठिन बन्दै गएको छ ।
चालु खर्च ६७.७९ प्रतिशत
विकास निर्माणमा सुस्त देखिएको सरकारले चालुतर्फ भने १० महिनामा ६७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यस अवधिमा ७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा झन्डै ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकास खर्च मात्र नभई यो अवधिको समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ ।
आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको थियो । घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अबको २ महिनामा ५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी वित्त २ खर्ब ११ अर्ब बढी घाटामा
कमजोर बजेट कार्यान्वयनले सरकारी वित्त २ खर्ब ११ अर्ब ५५ करोड घाटामा पुगेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले ९ खर्ब ४६ अर्ब ३३ करोड आम्दानी गर्दा ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा भने सरकारी वित्त करिब १ खर्ब ९२ अर्बले घाटामा थियो ।
राजस्वको लक्ष्य पनि निकै पर
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले लक्ष्यको ६४.९९ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म ९ खर्ब २२ अर्ब मात्र उठेको छ ।
खर्च हुने गरी मात्रै बजेट बनाउन महालेखाको सुझाव
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खर्च हुने गरी मात्रै बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कुल बजेटको ८० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै खर्च हुने र विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत खर्च नभएकाले बजेट यथार्थपरक बनाउनुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले दिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १०(३) मा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया