काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बुधबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको देखाएको छ । महालेखाले संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
योसँगै अद्यावधिक बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढी हो ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड छ । जसमध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड छ । यसरी हेर्ने हो भने सरकारको कुल बेरुजु रकम १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको छ ।
यस वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण रकमको १.५४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता ८ समेत गरी ७६१ वटाको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकोे
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ । संघीय निकायको कुल बेरुजु ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमध्ये अर्थ मन्त्रालय मात्रैको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख छ । जुन कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३.४८ प्रतिशत छ । यसबाहेक रक्षाको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशमा मधेसको बेरुजु सबैभन्दा धेरै
गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १.३८ प्रतिशत देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको छ । ७ प्रदेशमा ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा पेस्कीसहितको रकममा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको छ । जसमा मधेस प्रदेशमा कुल बेरुजु २.०७ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मतीमा १.०३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कोसीमा १.६९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । लुम्बिनी र कर्णालीमा समान १.२२ प्रतिशत बेरुजु देखिँदा गण्डकीमा १.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहको बेरुजु दर सबैभन्दा बढी
प्रतिवेदनले स्थानीय तहको बेरुजु दर उच्च रहेको देखाएको छ । यस वर्ष स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता ८ समेत गरी ७६१ वटाको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यो संघ र प्रदेशको तुलनामा बढी हो । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहको संख्या ६९२, ५ देखि १५ प्रतिशत बेरुजु हुने स्थानीय तहको संख्या ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरूजु हुने स्थानीय तह एउटा रहेको छ ।
स्थानीय पदाधिकारीलाई ऐनविपरीत बाँडियो १४ करोड
स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत पदाधिकारीको अतिरिक्त सुविधामा १४ करोड ६ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, यातायात खर्च र इन्धनलगायतमा स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीलाई ऐनमा नरहेको चाडपर्व खर्चबापत १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।
त्यसैगरी, २८ स्थानीय तहले पोसाक सुविधाका नाममा १ करोड २८ लाख ३५ हजार, ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चबापत ऐनभन्दा बढी ५ करोड ७ लाख ९५ हजार, ५३ स्थानीय तहले इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बढी तथा विविध शीर्षकमा १६ स्थानीय तहले १ करोड ४५ लाख ६८ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७३ स्थानीय तहले भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत नियमले नपाउने सुविधा शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।
राजस्व छुटमा महालेखाको प्रश्नैप्रश्न
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको राजस्व छुटमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फसमेत छुट दिएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँ समेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार राजस्व छुट दिएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन ।’
सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टर लिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । पछिल्ला वर्षमा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकाले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्यांक संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता कायम गर्न भनिएको छ ।
संघीय सरकारको बेरुजु : ४७ अर्ब ७४ करोड
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ थपिएको छ । यसअघि संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु ३ खर्ब २७ अर्ब ७२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ थियो । योसँगै कुल बेरुजु ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको बेरुजु ४ अर्ब
प्रदेश मन्त्रालय र निकायको गत आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम ४ अर्ब रुपैयाँ छ । योसँगै प्रदेशको बेरुजु ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यस्तो बेरुजु २६ अर्ब २८ करोड १९ लाख रुपैयाँ थियो ।
स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणमार्फत् स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थप भएको छ । यसअघि स्थानीय तहको बेरुजु १ खर्ब ८३ अर्ब ९६ करोड ४९ लाख रहेकामा अब २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया