आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामै चलखेलको आशंका
काठमाडौँ । सरकारले करिब ९३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ३६५.४२ मेगावाटका ८ वटा जलविद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रलाई बेच्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले गत शनिबार यसबारे सूचना जारी गर्दै आशयपत्रका लागि आग्रह गरेको छ । विभागले ती ८ वटा परियोजना ‘निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण’ अर्थात् ‘बुट मोडल’मा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने लागेको हो । विद्युत् विकास विभागले यसका लागि सरकारी बास्केटमा रहेका जलविद्युत् परियोजना छनोट गरेको हो । छनोट भएका र आशयपत्रका लागि राखिएका आयोजनाहरूमा ६५ मेगावाटको कालीगण्डकी अपर, ६१.०२ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, ५०.५ मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी, ४९.५ मेगावाटको लोती कर्णाली पिआरओआर, ४७ मेगावाटको दुधकोसी–४, ४०.८ मेगावाटको संखुवा खोला–१, ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगु र २१.४ मेगावाटको इंखु खोला छन् । यी सबै आयोजनाको कुल क्षमता ३६५.४२ मेगावाट छ भने अनुमानित लागत करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यी आयोजना बेचेबापत सरकारलाई न्यूनतम शुल्कबापत करिब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
विभागले बेच्ने तयारी गरेका यी आयोजनामध्ये कतिपय आयोजना २०७७ सालमै बेच्ने तयारी थालिएको थियो । तर, विभिन्न चरणमा छलफल र तयारी गर्दा पनि ती आयोजना विभागले बिक्रीमा ल्याउन सकेको थिएन । ४७ मेगावाटको दूधकोसी–४, ४०.८२ मेगावाटको संखुवा खोला–१, ३०.२० मेगावाटको तल्लो होंगु, २१.४० मेगावाटको इंखु खोलाजस्ता आयोजना बेच्न २०७८ सालमै प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधु भेटवाल ढिलै भए पनि विभागले आयोजना बिक्री गर्न लागेकामा त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो टेन्डर पहिले नै आउनुपर्ने थियो । तर, ढिलै आए पनि सकारात्मक प्रयास भएको छ, यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।’
२०७७ सालदेखिको पहल
ती आयोजनाहरू ठेक्कामा लगाउने विषयमा २०७७ साल फागुनमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा छलफल पनि भएको थियो । त्यसअघि २०७७ भदौमा ती आयोजनालाई बुट मोडलमा लैजानेबारे सचिव स्तरीय निर्णय भएको थियो । ती सबै आयोजना २०७५ देखि २०७७ सालमा अध्ययन भएका थिए । तर, मन्त्रालय र विभागको प्रयास सफल नभएपछि ती आयोजनाहरू बास्केटमै थन्किएका थिए ।
यसअघि यति ठुलो मात्रामा २०६७÷२०६८ सालमा ६ वटा आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको थियो । जसलाई ‘सुपर सिक्स’ पनि भनिन्थ्यो । त्यसपछि यति ठुलो परिमाणमा एकै पटक टेन्डर खुलाइएको अहिले नै हो । बीचमा स–साना परियोजनामा पटक–पटक टेन्डर खुलेका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडा यो टेन्टरबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउँछन् ।
टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी हुनेमा आशंका
८ जलविद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने विभागको तयारीमा केही आशंका पनि देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरू अहिलेको मूल्यांकन प्रणालीमा ढुक्क हुन सक्ने र पारदर्शी हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका एक पूर्वकर्मचारी ‘लेनदेन’बाट आयोजना बेचिने सम्भावना बढी रहेको बताउँछन् ।
विभागका अनुसार हरेक आयोजनामा फरक–फरक कम्पनीले आफ्नो आशयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आशयपत्र पेस गर्नेहरूको प्राविधिक, वित्तीय र डकुमेन्टका आधारमा मूल्यांकन हुनेछ, जसका लागि क्रमशः ३०, ४० र ३० अंकभार तोकिएको छ । तोकिएको मापदण्डमा रही उत्तीर्ण हुने कम्पनीहरू सर्टलिस्टमा पर्नेछन् । र, सर्टलिस्टमा परेकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई जसले विभागलाई मूल्यांकन गरिएको रकमभन्दा बढी दिन्छ, त्यसैलाई आयोजना जिम्मा लगाइनेछ । बिक्रीमा राखिएका आयोजनाहरूमा परियोजनाअनुसार ३ देखि साढे ६ करोडसम्म बुझाउनुपर्नेछ ।
कसैलाई उत्तीर्ण गराउने विषयमा पारदर्शिताको ग्यारेन्टी के ? भन्ने प्रश्न पनि छ । एक पूर्वप्रशासक मूल्यांकनको प्रक्रिया राम्रो भए पनि हामी त्यसमा अभ्यस्त नभएकाले यसैमा व्यापारीहरूले खेल्ने अवसर पाएको बताउँछन् । मूल्यांकन विधिको मुख्य लक्ष्य भनेको उचित र सक्षम व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु हो । तर, त्यसको दुरुपयोग गर्दै व्यापारीहरूबीच नै चलखेल हुने र सीमितले मात्र आशयपत्र पेस गर्दा टेन्डर स्वीकृत गर्न बाध्य पर्ने देखन्छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आशयपत्र प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा उत्तीर्ण हुनेबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । तर, यदि कुनै आयोजनामा १ जनाले मात्र आशयपत्र पेस गरेको छ र मल्यांकनमा उत्तीर्ण हुन्छ भने उसले स्वतः ठेक्का पाउँछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि यसैतर्फ संकेत गर्छन् । ‘त्यो विषयमा प्राधिकरणको कुनै भूमिका नहुने भएकाले यसमा मेरो कुनै जानकारी त छैन । तर, प्रक्रियामा जानेभन्दा पनि यसलाई ‘लेनदेन’मा आयोजना बेच्ने प्रपञ्चका रूपमा म लिन्छु ।’
३ वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने, ३५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्व
आशयपत्रअनुसार ठेक्का पाउने कम्पनीले ३ वर्षभित्र आयोजना बनाइसक्नुपर्नेछ । तर, यो असम्भव रहेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न ५ देखि ८ वर्ष लाग्ने गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी झमेला, वन क्षेत्र तथा आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानको विषय निकै झन्झटिला छन् ।
यसरी हेर्दा ३ वर्षको समय निकै कम भएको इप्पानका महासचिव खतिवडा बताउँछन् । ‘३ वर्षमा बनाउने भनेर उल्लेख गरिएको विषय त सम्भव नै छैन । यसका लागि समय थप्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘कमसेकम पनि ५–६ वर्ष त लाग्छ नै । कतिपय ठाउँमा पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । परियोजनाको ढाँचामा पनि परिवर्तन गनुपर्ने हुन सक्छ ।’ आशयपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त परियोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको ३५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया