काठमाडौं । सांसद मोहम्मद खालिदले कर्मचारीको सेवासुविधालाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) सभामा छलफलमा भाग लिँदै सांसद खालिदले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बजेट र सीमित स्रोतसाधनलाई न्यायोचित ढंगबाट वितरण र प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन, आगामी बजेटमा सुधार हुने आशा छ र हुलाकी सडकका बारेमा पनि कुरा आउन सकेन,’ उनले भने, ‘मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबारे सम्बोधन हुनु राम्रो छ, तर नागरिक मैत्री सेवा र सुशासनको खाँचो रहेको छ ।’
तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा नपुर्याई मल उपलब्ध नगरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी बजेटमा यी समावेश गर्नुपर्नेमा सांसद खालिदको जोड रहेको छ ।
यसैगरी, सांसद शेखरकुमार सिंहले नेपाललाई अन्नको भण्डार स्थापित गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा ल्याइएको नीति कार्यान्वयन गर्ने, पर्यटन विकास, अर्थतन्त्र विकास, जीवनउपयोगी शिक्षाको नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
‘भौतिक पूर्वाधार तथा आवास निर्माणका लागि सरकार गम्भीर छ, समयमा सम्पन्न गर्नेमा मलाई विश्वास छ, गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्धको नीति कार्यान्वयन हुनु उत्तिकै जरुरी छ,’ उनले भने,‘राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण, उत्पादन र लगानीमैत्री राजस्व तर्जुमा हुनु राज्यका लागि ठोस आधार हो ।’ सिंहले सातै प्रदेशलाई ख्याल गर्दै बजेट ल्याउने विश्वास व्याक्त गरे ।
यसैगरी, सांसद रुक्मिणी कोइरालाले व्यावसायिकखेती प्रवद्र्धन, बाँझो जमिनको उपयोग, जलासययुक्त आयोजनाको विकास, पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको सही उपभोग गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रा छन्, स्वागत गर्न चाहन्छु ।’
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले नेपालको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने किसिमको सिद्धान्त र प्राथमिकता नभएको बताए । ‘सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहाँको जनतालाई आधार बनाइयो ? काठमाडौंका जनतालाई आधार बनाएर हुँदैन, कर्णालीको जनतालाई आधार बनाएर उल्लेखनीय सुधार भएको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलन कतिले बढ्यो उल्लेख छैन, एक खर्बभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्छ, अनि कसरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ ध्यान दिएको देखिएन ।’
सांसद कमला पन्तले संविधानवाद र संविधानलाई याद गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउनु नै नीति तथा कार्यक्रमको राम्रो पक्ष रहेको बताइन् । ‘सामाजिक न्यायका लागि संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जाहेरी गरेकाले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दछु,’ उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया