६ दिनको ‘फगत’ छलफलपछि पारित भयो नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौँ । संघीय संसद्का दुवै सदनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि २२ वैशाखदेखि आइतबार (२८ वैशाख) सम्म छलफल भए पनि सांसदहरूले हालेका कुनै पनि संशोधन समेटिएनन् । केवल सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कर्मकाण्डी’ जबाफ दिएसँगै नीति कार्यक्रम पारित गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा उठेका विषयमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्राथमिकीकरण गर्दै क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने बताए । नीति कार्यक्रमले संक्षिप्त र सांकेतिक रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटको उल्लेख गर्दै उनले सांसदहरूको सुझाव बजेटमा समेटिने आश्वासन दिए ।

धेरै ‘नयाँ कार्यक्रम’ छन् : प्रधानमन्त्री,

दाबी झुटो : विपक्षी

नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि नयाँ र मूर्त कुरा नपरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने धेरै नयाँ कुरा परेको दाबी गरे । विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमीकमजोरी सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ भएको र यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नयाँ भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुनरवलोकन, चालु परियोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि तोक्नु पनि नयाँ भएको उनले बताए ।

तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनरवलोकन गर्ने भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गरेको बताए । सरकारले आफू अनुकूलका आयोजना राख्न पुराना राम्रा योजना हटाउने षड्यन्त्र गरेको उनको आरोप छ । ‘कतिपय पुराना योजना हटाउन लागेको देखियो । ती योजना हटाएर आफू अनुकूल योजना ल्याउन लागिएको प्रष्ट छ,’ उनले भने ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य इन्पुट, बाली बिमाको व्यवस्थापन, त्यसको समर्थन मूल्य, कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता, बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति नयाँ भएको ओलीको दाबी छ । त्यसैगरी, कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको भन्दै उनले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नसिप, स्नातकभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घन्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति लागू गर्नु नयाँ नीति भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’, नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति पनि नयाँ भएको ओलीले बताए ।

तर, माओवादी सांसद पौडेलले पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रम, भूमी बैंकको कार्यक्रम र फेसलेस सेवा पनि अघिल्लै सरकारको कामको निरन्तरता भएको बताए । ‘यो सरकारले नयाँ कार्यक्रम भनेर ल्याएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छैन, परिमार्जन गरेर अझ राम्रो गर्दा भयो । तर, यो सरकारले नयाँ कार्यक्रम केही पनि ल्याउन सकेन,’ उनले भने ।

ओलीले शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइने भन्दै विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने नीति पनि नयाँ भएको बताए । शिक्षक बैंक स्थापना, थिंक ट्यांक संस्थाहरूको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति पनि नयाँ भएको उनको दाबी छ ।

६ विधेयकलाई चाँडो पारित गर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन विभिन्न ६ वटा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी, सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । त्यस्तै, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यी हुन् आगामी बजेटका ७ सिद्धान्त

मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का लागि सुदृढ अर्थतन्त्र

विकासमा समन्वय र सहकार्य

सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन

व्यवसायमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन

सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासन

बजेटका २५ प्राथमिकता

रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण

आर्थिक सुधार

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र विश्वसनीय वितरण

पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधार विकास

औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवद्र्धन

डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण

गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा

मानव पुँजी निर्माण

युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास

खानेपानी तथा सरसफाइ

भूमि व्यवस्था

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन

सामाजिक न्याय र समावेशी विकास

सामाजिक सुरक्षा

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन

बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण

विकास वित्तको विस्तार

राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण

राष्ट्रिय सुरक्षा

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

कानुनी शासन, मानवअधिकार र सुशासन प्रवद्र्धन