घोषणामै सीमित सार्वजनिक सवारीमा ‘जिपिएस प्रणाली’

प्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै देश आधुनिक युगतर्फ अघि बढेको छ । मानिसहरूले नयाँनयाँ प्रविधिको खोजी गर्दै छन् । प्राविधिक क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ आविष्कारहरूले दैनिक जीवनलाई अझ सरल र सहज बनाउँदैछ ।

प्रविधिको क्षेत्रले ठूलो प्रगति गरेको छ र विभिन्न नवीनतम् उपकरण र प्रविधिको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । यस्ता नयाँ प्रविधिले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक असर गर्दै आएको छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दुई दशकअघि नै सार्वजनिक यातायातका साधनमा जिपिएस प्रणाली लागू गर्ने बताएको थियो । जसले गर्दा सवारीसाधनको वास्तविक ‘लोकेसन’ पत्ता लाग्न मद्दत पुग्छ ।

जिपिएस प्रणाली जोडिएका आधुनिक बसले यातायातको सुरक्षा, समय व्यवस्थापन र यात्रुको सुविधा सुनिश्चित गर्ने काम गर्छन् । जिपिएस प्रणालीको विकास संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागले गरेको थियो । २७ अप्रिल, १९९५ देखि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको थियो । जिपिएस प्रणालीको प्रयोगले बसमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूको समय, सुरक्षा र सुविधा सबैमा सुधार ल्याउँछ । त्यतिमात्र होइन, जिपिएस लागू भएको बसमा यात्रा गर्दा जहाँ पायो त्यहीँ बस रोक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुका साथै निर्धारित बस रोक्ने स्थान (स्टप) मा यात्रुले सवारीसाधन आगमनको यथार्थ विवरण थाहा पाउन सक्छन्, जसले गर्दा धेरै समय बस कुर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्छ ।

कुनै बस आपतकालीन अवस्थामा छ भने पनि जिपिएसका माध्यमबाट त्यहाँका सुरक्षा एजेन्सीलाई तुरुन्त सूचना पठाउन सकिन्छ । जसले तत्काल मद्दत पुर्याउन सम्भव बनाउने र जिपिएस प्रणालीले बसको गति ट्र्याक गरेर अत्यधिक गतिमा चलाएको अवस्थामा चालकलाई चेतावनी दिने भएकाले जिपिएस हरेक बसमा जडान हुनैपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, दुई दशकअघिबाटै चर्चा चलेको जिपिएस प्रणाली लागू गर्ने विषय अहिलेसम्म पनि चर्चामै मात्र सीमित छ ।

यातायात व्यवसायीहरूले पनि सार्वजनिक यातायातका साधनमा जिपिएस प्रविधि जडानको व्यवस्था गरिदिन यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । तर, अझै पनि यो विषयले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन जिपिएस प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको । तर, विभागले चासो नदिँदा र सरोकार भएकाहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यता, सार्वजनिक गाडीहरूमा छिट्टै जिपिएस प्रणाली लागू गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको सुरुआत गरिसकेको छ भने विभागले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ सालमै सार्वजनिक सवारी साधनमा ‘जिपिएस भेहिकल–ट्रयाकिङ सिस्टम’ को प्रयोग सुरु गरेको थियो । त्यतिबेलै केही गाडीमा जिपिएस जडान गरेको विभागले अहिले भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन ।

यता केही समयअघि मात्रै सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नीतिले यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम् प्रविधिमैत्री तथा वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा यातायात व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र वातावरण अनुकूल बनाउन सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’द्वारा ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली लागू गरिने नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, गृह मन्त्रालयले गत साउन ३० गते विज्ञप्ति जारी गरेरै यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली र सिसिटिभी जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

यसको ३ नम्बर बुँदामा सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली राख्नुपर्ने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले बारम्बार जिपिएस प्रणाली लागू गर्न भने पनि सवारीधनीले अटेर गर्दा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेको बताइएको छ । सबै सवारीसाधनमा जिपिएस लागू भए सवारी दुर्घटनालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने ट्राफिक प्रहरीको आकलन छ ।

गृह मन्त्रालयले सवारीधनीलाई जिपिएस प्रविधि जडान गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । सवारीसाधनमा जिपिएस प्रणाली एकदमै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यात्रुको सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सघाउ पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अन्य विकसित देशहरूमा सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस अनिवार्य गरिएको हुन्छ । यसले कुन गाडी कुन समयमा कहाँ पुग्यो भनेर ट्र्याक गर्न सकिने हुँदा यात्रुदेखि सवारी धनी र यातायात सुरक्षामा काम गर्ने निकायहरूलाई पनि निकै सहज बनाको हुन्छ ।

बस सेवाले चालेको कदम

नेपाल सरकारले दुई दशकअघि नै घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको काम सफल बनाउन निजी क्षेत्रको संस्था बस सेवाले पहल थालेको छ । ६ महिनाअघि सुरु भएको जिपिएस जडान अहिलेसम्म ३०० भन्दा बढी सार्वजनिक बसहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ । जिपिएस प्रणाली जडानलाई तीव्रता दिँदै निकट भविष्यमै एक हजार वटा गाडीमा उपलब्ध गराउने योजना छ ।

जिपिएस प्रविधिले गाडीको ‘स्पिड’ र ‘लाइभ लोकेसन’ पत्ता लाग्ने भएकाले सवारीधनी र यात्रुसँगै ट्राफिक प्रहरीलाई समेत सहज हुन्छ । बससेवाले नेपालमै पहिलो पटक जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रणालीको आधुनिक बस ल्याएको दाबी गरेको छ । बससेवाले ल्याएको यस्तो नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट आफूले ढुक्क भएर यात्रा गर्न पाएको यात्रुहरूको प्रतिक्रिया छ । यस्तो प्रविधिले आफू मात्र सुरक्षित महसुस हुने नभई घरका अन्य सदस्यहरूलाई पनि निकै सहयोग पु¥याएको यात्रुहरूको अनुभव छ ।

यस्तो सुविधा हरेक बसमा लागू हुनुपर्ने भन्दै एक यात्रुले भन्नुभयो, ‘मैले मेरो बा–आमालाई अब ढुक्क भएर बससेवाको कुनै पनि बसमा काठमाडौं पठाउन र काठमाडौंबाट धनगढी ल्याउन सक्छु । फोन चलाउन नजान्ने अभिभावकलाई कतै पठाउनुपर्दा पनि बस कहाँ पुग्यो, कति गतिमा गुडिरहेको छ जस्ता कुरा आफैँले ट्र्याक गर्न सकिने हुँदा यो भरपर्दो छ ।’

यस्तै, सवारीसाधनमा जिपिएस प्रणाली जडान भएपछि बस कतिबेला आउँछ भनेर ‘बसस्टप’मा कुर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको यात्रुहरूको अनुभव छ । ‘अब म बसस्टपमा कुरेर बस्नुपर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले मेरो आफन्त चढेको बस कहाँ आइपुग्यो भनेर मोबाइलको सहायताले घरमै बसेर हेर्न सक्छु । यसले मेरो समयको बचत भएको छ ।’ यदि कुनै आपत्कालीन घटना भयो भने बसको स्थान तुरुन्त थाहा पाइने र आवश्यक सहायता प्रदान गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि जिपिएस भएकै बसमा यात्रा गर्न रुचाउनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । अब नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रणाली जडान गर्नसके दुर्घटनाको जोखिमसँगै यात्रुको समय र पैसाको पनि बचत हुने देखिन्छ ।

जिपिएससँगै सार्वजनिक यातायातमा ‘क्यासलेस’ भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी फस्टाइरहँदा सार्वजनिक यातायातमा भने अझै नगदमै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही सेवा प्रदायकले ‘वालेट’मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था लागू गरे पनि अन्य मुलुकमा जस्तो सदस्यता कार्ड बनाएर त्यसैमार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था हुन भने सकेको छैन । यदि यात्रा कार्डको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा यात्रु र सवारीसाधनका सहचालकको समय बचत हुने मात्र होइन, खुद्रा पैसाको झन्झटबाट हुने ठगी पनि रोकिनसक्ने देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रविधि र यात्रा कार्डको आवश्यकता टड्कारो रूपमा खट्किएकाले सरोकार भएका निकायहरूले यसमा चासो दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् ।

(लेखक आचार्य सौर्यकर्मी हुन्)