चिकित्सकको आन्दोलन नरोकिने, मन्त्रीसँगको वार्ता भाँडियो

काठमाडौँ । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ताबापत ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिनुुपर्ने र आवासीय चिकित्सक आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले पनि आयोगले भनेअनुसार निर्वाह भत्ता दिन आफूहरू तयार रहेको जानकारी गरायो । तर, आवासीय चिकित्सकहरू भने आन्दोलन छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । गत चैत २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गर्दै आवासीय चिकित्सकहरू आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडानमा सडक आन्दोलनमा छन् ।

सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरे पनि उनीहरूले आन्दोलन नरोक्नुको मुख्य कारण भनेको ‘आठौँ तह’को विषय हो । उनीहरूले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता माग गरे पनि सोमबारको आयोगको निर्णयमा आठौँ तह भन्ने शब्द नै नराखी ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता गराउने भन्ने मात्र उल्लेख गरिएकोमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आपत्ति छ ।

आयोगको निर्णयले तत्कालका लागि निर्वाह भत्ता बढे पनि सरकारी आठौँ तहका चिकित्सकहरूको तलब बढ्दै जाँदा आवासीय चिकित्सकहरूको भत्ता भने ४८ हजार ७३७ रुपैयाँमै सीमित हुनेछ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूको असहमति पनि यसैमा छ । आयोगले निर्णयमै आठौँ तहका शिक्षकसरह निर्वाह भत्ता हुने भनेर तोके मात्र भविष्यमा सरकारी आठौँ तहअनुसार निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । होइन भने सरकारी आठौँ तहका चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता बढे पनि अहिले तोकिएकै निर्वाह भत्ता उनीहरूले पाउनेछन् ।

सरकार बिचौलियाको प्रभावमा परेको भन्दै वार्ता बहिष्कार

आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूसँग शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले मंगलबार गरेको वार्ता छलफल निस्कर्षहीन बनेको छ । चिकित्सकहरू सरकार मेडिकल माफिया र बिचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप लगाउँदै छलफलबाट बाहिरिएका थिए । छलफलका क्रममा चिकित्सक संघको टोलीले सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक भए पनि ‘आठौँ तह’ भनेर स्पष्ट उल्लेख नगरिएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आयोगले निर्वाह भत्ताको विषयमा निर्णय गर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले तहको आधारमा भन्दा पनि रकम तोक्नुपर्ने अडान लिएका थिए । सोहीअनुसार नै सोमबार बसेको आयोगको बैठकले तह नलेखी रकम मात्र तोकेको थियो । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले त्यही विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेजले भनेअनुसार सरकार चलेको र आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका विषयमा सरकारबाट धोका भएको बताएका छन् । उनीहरूले आफ्ना माग पूर्ण रूपमा पूरा नभएसम्म आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको अत्यधिक श्रम शोषण हुने गरेकाले एक आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा ७२ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने, वर्षको २८ दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने, किरिया बिदा र सुत्केरी बिदा आवश्यकताका आधारमा थप्नुपर्नेलगायत माग पनि उनीहरूले राखेका छन् ।

सत्याग्रह गर्ने डा. केसीको चेतावनी

सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालहरूले सरकारले स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या तथा शुल्क बढाउन सकिने जनाएपछि उनीहरू निर्वाह भत्ता बढाउन तयार भएका थिए । त्यसपछि निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकहरू काममा फर्कनासाथ बढेको भत्ता दिने बताएका थिए ।

तर, यही विषयलाई लिएर वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन् । डा. केसीले एमबिबिएस सिट संख्या १०० रहेकामा त्यसलाई बढाएर १५० पु¥याउन लागिएकोबारे आपत्ति जनाएका हुन् । म्यानमारका भूकम्प पीडितहरूको उपचारमा रहेका केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमबिबिएसको सिट संख्या बढाइए आफू सत्याग्रहमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘एमबिबिएस सिट हालको संख्याभन्दा १ सिट पनि नबढाउन र निजी मेडिकल कलेजबाट श्रम शोषणबाट पीडित रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न र विगतमा हामीसित भएका सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न साथै गत चैत ३१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित पहिलेदेखिकै मागहरू शीघ्रातिशीघ्र पूरा गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछु,’ केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा नेपाल फर्केपश्चात् सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउँछु ।’