कुलमानलाई असफल देखाउन ऊर्जामन्त्रीको अनावश्यक स्टन्टबाजी

काठमाडौँ । भारतबाट दैनिक २० घन्टासम्म आपूर्ति हुँदै आएको विद्युत् गत चैत ३ देखि १२ घन्टामा सीमित भएको छ । जसकारण अहिले नेपालका उद्योगहरूले ६ देखि १२ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छन् । तर, नागरिकको घरमा भने यसको प्रभाव अहिलेसम्म परेको छैन ।

हिउँदमा नेपालको उत्पादन कम हुने भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आवश्यक विद्युत् आयात गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने गरेको थियो । तर, यस पटक भारतले करिब ४ महिनाअघि नै पत्र पठाएर विद्युत् आपूर्ति नगर्ने जानकारी दिएको थियो ।

भारतबाट उक्त पत्र पाएपछि आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पहल सुरु गरेका थिए, र अवस्था सहज हुनै लागेको थियो । तर, बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयबाट एकाएक ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले साँझको पिक समयमा २३० मेगावाट बिजुली पठाइदिन भारतलाई पत्राचार गरेको खबर बाहिरियो । मन्त्रालयले पनि मन्त्री खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट काठमाडौँस्थित भारतीय दूतवासबाट भारत सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरेको पुष्टि ग¥यो ।

गत माघ ३० मा भारतमा गएर पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) को बैठकमा अवस्था सहज बनाउन घिसिङले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समझदारीप्रति भारत सरकार सकारात्मक भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार भएको सूचना केही दिनअघि मात्र भारतले विदेश मन्त्रालयमार्फत् घिसिङलाई जानकारी गराएको थियो ।

तर, भारतसँग भएको समझदारीलाई बेवास्ता गर्दै बसेका मन्त्री खड्का अहिले भारतसँग विद्युत् मागेको छु भन्दै अपत्यारिलो प्रचारमा सीमित भएका छन् । मन्त्रालयले पत्र पठाएकै भरमा भारतले पेट्रोलियम जसरी पाइपलाइन र ट्यांकरमा हालेर विद्युत् पठाउँदैन र पठाउन पनि मिल्दैन भन्ने कुरा आमनागरिकले बुझेका छन् । यस्तो सामान्य हेक्का पनि नराखेका मन्त्री खड्का अहिले आफैँ हास्यपात्र बनेका छन् ।

भारतसँग प्राधिकरणले गरेको समझदारी कार्यान्वयनमा मन्त्री खड्काले बेवास्ता गरेका छन् । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गरी विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा अहिलेसम्म यो विषयले प्रवेश नै पाउन सकेको छैन ।

घिसिङ सफल हुने भएपछि खड्काको बलजफ्ती

भारतबाट दैनिक २० घन्टासम्म विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकामा ३ चैतदेखि १२ घन्टा मात्रै आयात हुन थालेको छ । गत मंसिरमा हिउँदयाममा बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिँदा भारतले चैत २ सम्म दिनको २० घन्टा र चैत ३ देखि २ असार, २०८२ सम्म बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म मात्रै आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । भारतको पत्रपछि घिसिङले त्यसबेलै हिउँदमा पनि दैनिक २० घन्टा नै आयात गर्न दिन भारतलाई आग्रह गरेका थिए । घिसिङको आग्रहलाई भारतले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार उक्त विषय केही दिनअघि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको थियो । र, नेपाललाई आपूर्ति गर्दै आएको विद्युत् २० घन्टा नै गर्न सकिने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन लागेको थियो । यो सूचना मन्त्री खड्कासम्म पुगेपछि उनैले बजारमा नयाँ हल्ला फैलाए । सुरुका केही दिन ‘अब लोडसेडिङ हुन्छ’ भन्दै आक्रान्त पारे । त्यसपछि बिहीबार सचिवालयमार्फत् ‘मन्त्रालयको पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतलाई २३० मेगावाट विद्युत् आपूर्तिका लागि पहल भयो’ भन्दै जस लिने बहाना बनाए ।

‘पत्रकै भरमा भारतले विद्युत् आपूर्ति गर्दैन’

सहज हुनै लागेको विद्युत् आपूूर्तिमा हतारहतार जस लिन तम्सिएका मन्त्री खड्का फेरि एक पटक चिप्लिएका छन् । पत्र लेखेकै भरमा भारतबाट विद्युत् आपूर्ति हुन सक्दैन भन्ने सामान्य हेक्का मन्त्रीले नराखेको देखिन्छ । भारतबाट नेपालमा विद्युत् निर्यात हुँदा पिइसीको सहमतिअनुरुप वा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमार्फत् प्रतिस्पर्धामार्फत् मात्रै हुन्छ ।

मन्त्रालय तहको सामान्य पत्राचारका भरमा भारतले सहजै रूपमा नेपालमा विद्युत् आपूर्ति गर्दैन । यसैका लागि पावर एक्सचेन्ज कमिटीको गठन भएको थियो । सोही कमिटीमार्फत् २ देशबीच विद्युत् आयात–निर्यातको काम हुने गर्छ । र, विद्युत्को दररेटबारे आवश्यक समन्वय र छलफल गर्छ । सो कमिटीले विद्युत्को परिमाण, दररेट जस्ता विषयमा २ देशबीच समझदारी गरेपछि मात्र अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

मन्त्रालयले २३० मेगावाट विद्युत् माग गर्दै गर्दा यो विषय विद्युत् नियमन आयोगको जानकारीमा पनि छैन । र, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल र निर्णय भएको विषय पनि होइन । प्रक्रियागत रूपमा प्राधिकरणले गरिरहेको पहलले मूर्त रूप लिन लागेपछि मन्त्री खड्का एक्कासि यसमा प्रवेश गर्न खोजेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

नेपाल–भारतबीच हुने विद्युत् सम्झौता तथा आयात–निर्यातको विषय पावर एक्सचेन्ज कमिटीमार्फत् हुने भएकाले यसमा मन्त्रालयले कसरी र केका लागि पत्र लेखेको हो, त्यसबारे विद्युत् नियमन आयोगलाई केही जानकारी नभएको प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले बताइन् । ‘विद्युत् आयात गर्दा त दररेटको कुरा हुन्छ, त्यसका लागि आयोगको सहमति चाहिन्छ । पावर एक्सचेन्ज कमिटीको पनि कुरा छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अब मन्त्रालय तहबाट कस्तो पत्र गएको हो, त्यो हाम्रो जानकारीमा भएन । पत्र लेखेकै भरमा भारतले विद्युत् दिन्छ भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन ।’

उता, विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले सौर्य दैनिकसँगको कुराकानीमा आफूले अनौठो विषय सुनेको र त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएकाले त्यसै केही भनिहाल्ने अवस्थामा नरहेको बताए । तर, विद्युत् आयात गर्ने विषयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक आवश्यक हुने, तर त्यो बैठक बसेको जानकारी नभएको बताए ।