काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी मिटर) अध्ययनका लागि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको कार्यदललाई काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गत मंसिर २ गते मन्त्री खड्काले योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सिए सुजनकुमार काफ्ले सदस्य भएको ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो कार्यदललाई काम गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । डेडिकेटेड लाइन जडान गरेका उद्योगीहरूको बक्यौताको विषयमा विवाद बढेपछि मन्त्री खड्काले कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदललाई प्राधिकरणले काटेको बिल टिओडी मिटरअनुसार भए÷नभएको र गणना गरेको मिले÷नमिलेको जाँच गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
तर, उक्त कार्यदल अवैध भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यदललाई आवश्यक कागजात दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । साथै, कार्यदललाई भत्तादेखि अन्य खर्च बेहोर्न घिसिङलाई मन्त्रीले ठाडो आदेश दिए पनि उनले मानेका थिएनन् । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा घिसिङले यस विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै राखेका थिए ।
जसकारण लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन र त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको उक्त कार्यदल ४ महिनादेखि बेकामे हुँदै आएको थियो । अब सर्वोच्चले नै उक्त कार्यदललाई तत्कालका लागि काम गर्न नदिन भनेसँगै मन्त्री खड्काले गठन गरेको कार्यदलको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
गत मंसिर १३ गते अधिवक्ता खडानन्द कँडेलसहितले कार्यदललाई काम गर्न रोक लगाउन माग ऊर्जा मन्त्रालय, मन्त्री खड्का तथा कार्यदलका सदस्यहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ‘हाम्रो माग त लाल आयोग नै अवैधानिक भन्ने छ । त्यस विषयमा पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ,’ कँडेलले सौर्य दैनिकसँग भने, ‘तत्कालका लागि कार्यदलको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो, यसबारे चाँडै नै टुंगो लाग्छ भन्ने आस गरेका छौँ ।’
मन्त्री खड्काले सोही कार्यदललाई काम गर्न तथ्यांक नदिएको भन्दै कुलमानलाई पटक–पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए । सर्वोच्चले नै कार्यदललाई काम गर्द नदिन भनेपछि अब मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिक्रिया