काठमाडौँ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका नेपाली महिला समाजमा सधैँ उपेक्षाको घेरामा पर्ने गरेका छन् । कुनै समय ‘आधा आकाश ओगट्ने महिला’ भनेर सम्बोधन हुन्थ्यो । अर्थात्, त्यसरी महिलाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको आधा छ भनिएको थियो । आज नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको भइसकेको छ । आधाभन्दा बढी आकाश महिलाले ओगटिसकेका छन् । तर पनि नेपाली समाज पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठ्न सकेको छैन । महिलालाई राज्यका हरेक तह र तप्कामा अघि बढ्नबाट रोकिरहेको छ । अवसरहरूबाट वञ्चित गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । जसमा महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ छ भने पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने महिला ५१.१ प्रतिशत र पुरुष ४८.९ प्रतिशत छन् । तर, राज्यका कुनै पनि निकायमा उनीहरूले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संविधानले नै राज्यका निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, सो अनुरुपको सुनिश्चितता कतै पनि हुन सकेको छैन ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार दिन न राज्य तत्पर छ, न त देशका राजनीतिक नेतृत्व नै तयार छन् । यसले महिलाप्रति राज्यको उपेक्षा रहेको प्रष्ट हुन्छ । २०७८ कै जनगणनाअनुसार कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशतमा पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत मात्रै छ । जनसंख्याका आधारमा महिलाको साक्षरता दर न्यून छ । किन महिलाको साक्षरता स्थिति कम भएको हो भन्ने विषयमा राज्यले ध्यान पुर्याउन सकेको देखिँदैन । उनीहरूलाई शिक्षित गराउन राज्यले विशेष योजना बनाउनु जरुरी छ ।
कानुनी व्यवस्था र महिलाको अवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको हकअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुन्छ । त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने पनि उल्लेख छ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान छ ।
त्यसैगरी, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने संविधानमा उल्लेख छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ भने सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने पनि महिलाको हकमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, संविधानले दिएजति उनीहरूले हक, अधिकार पाइरहेका छैनन् । हक अधिकारका निम्ति राज्यसँग अझै पनि महिलाहरू लड्नुपर्ने अवस्थामा छन् । आफ्नो घरदेखि नै अधिकार प्राप्तिको संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकार किन दिन सकिएको छैन ? यसको जबाफ राज्यले दिनु आवश्यक छ ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै पूर्वउपसभामुख तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । संविधान बनेको १० वर्ष भइसक्दा पनि संविधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताइन् । कानुन तथा नियमावली नबनेका कारण त्यसो भएको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक अधिकार भने केही हदसम्म पाइएको उनले बताइन् । संविधानको उद्देश्यअनुसार महिलाहरूको विकास तथा अर्थतन्त्रमा पहुँच भयो कि भएन भन्ने कुरामा समीक्षा गर्नुपर्ने भुसालको भनाइ छ । संविधानको कार्यान्वयन उत्साहजनक नभएको पनि उनले बताइन् ।
उपेक्षामा महिला
वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने नेपाली समाजको घरको मूली नै महिला हुन् । घरमा महिलाको भूमिका र जिम्मेवारी मूलीकै रूपमा छ । तर, पितृसत्तात्मक समाज उनलाई घरको मूली मान्न तयार छैन । विगतमा महिलालाई केवल घर, परिवार स्याहार्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित गरिन्थ्यो । तर, आज महिलाहरूको पनि घर चलाउन आर्थिक अधिकार उत्तिकै छ । पुरुषसरह महिलाले कमाएका छन् र सम्पूर्ण घर, व्यवहार हेरेका छन् । तर, घरमूली पुरुष नै हो भनेर मनोवैज्ञानिक रूपमा अझै पनि महिलाहरूलाई तल पार्ने प्रयास गरिँदै छ ।
राज्यको तहमा हेर्ने हो भने पनि महिलाहरूलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार दिन कन्ज्युस्याइँ गरिएको छ । उदार भावनाले महिलाहरूको समान प्रतिनिधित्व गरिएको छैन । २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा जम्मा ३ जना मात्रै महिला मन्त्री छन् । के त्यो संख्या पर्याप्त छ ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । महिलाहरू मन्त्रालय चलाउन अक्षम पनि होइनन् । तर, उनीहरूलाई कार्यकारी भूमिकाबाट वञ्चित गरिन्छ ।
सबै पार्टीभित्रको राजनीतिमा लागेका धेरै महिला छन् । जो देश हाँक्न सक्षम छन् । राजनीतिक भाषामा त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट आएका महिला राजनीतिक दलका अघिल्लो पुस्तामा धेरै महिला छन् । भरपूर शिक्षादीक्षा र ज्ञान बोकेको पछिल्लो महिला पुस्ता पनि राजनीतिमा छ । तर, उनीहरूलाई अघि बढाउन पुरुषवादी चिन्तनले रोकेको छ ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै पूर्वउपसभामुख भुसालले पितृसत्तात्मक समाजको प्रतिबिम्ब राज्य र दलहरूमा परेका कारण महिलाले कार्यकारी भूमिका नपाएको बताइन् । त्यसैगरी निर्णय गर्ने ठाउँमा समेत महिलाको उपस्थिति नभएका कारण कार्यकारी भूमिकामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिस्पर्धा गर्छु’ भन्दा पनि महिलाहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने परिपाटी छ । यसको मुल कारण पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला नहुनु हो । त्यसको मारमा महिला राजनीतिज्ञ परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पितृसत्तात्मक समाजको प्रतिबिम्ब दल, सरकार र समाजमा भएकाले महिलाले अवसर पाउन कठिन भएको हो ।’
राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ वटा राजनीतिक दल छन् । तर, एउटामा मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ छिन् । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये उनी एकमात्र महिला अध्यक्ष हुन् । पुरुषले जति नै योगदान गरेका महिला दलहरूमा छन्, तर उनीहरूलाई नेतृत्व दिने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । नेतृत्व तहमा पुग्न लागेपछि अघि बढ्न नदिन अनेक प्रपञ्च गर्ने गरेको इतिहास छ ।
उदाहरणका लागि तत्कालीन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएको प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौनकाण्डमा मुछिएर सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद खाली भयो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको करिब दुई तिहाइ रहेको संसद्मा आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई सभामुख बनाउन उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि नेकपाले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनायो । एउटै पार्टीको व्यक्ति सभामुख र उपसभामुख नहुने व्यवस्था भएकाले उपसभामुखलाई राजीनामा गराइएको थियो । सभामुखको पद ‘डिजर्भ’ गर्ने भए पनि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन पार्टी तयार भएन । यसले महिलामाथि दलहरूले गर्ने गरेको उपेक्षा झनै छर्लंग भएको छ ।
‘उप’ मै सीमित
महिला र पुरुषलाई बराबरी अधिकार भनिए पनि व्यवहारतः त्यो लागू हुन सकेको छैन । पार्टी अथवा राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलालाई कार्यकारी भूमिका दिन तत्पर नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये १ जना महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । तर, सबै राजनीतिक दलले खासगरी उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा मात्र महिलालाई सीमित राख्न खोजेको पाइन्छ । महिलालाई कार्यकारी भूमिकामा लानबाट दलहरूले नै रोक्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य भएमा मात्र वास्तविक रूपमा महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुनेछन् ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै राष्ट्रियसभाकी पूर्वउपाध्यक्ष शशिकला दाहालले राजनीतिक दलहरूले सबै तह र तप्कामा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता नगरेको बताइन् । उनले महिलालाई ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । महिलालाई सबै निकायमा पहुँच र प्रतिनिधित्व गराउन तल्लो तहदेखि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेतृत्वमा महिला
त्यसो त देशको नेतृत्व महिलाहरूले गरिसकेको अवस्था छ । नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुन् । उनी २ कार्यकाल राष्ट्रपति भइन् । त्यसैगरी पहिलो महिला सभामुखका रूपमा ओनसरी घर्ती, पहिलो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पहिलो मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला भइसकेको अवस्था छ । राज्यको उपल्लो तहमा महिला पुगिसकेको भए पनि समग्रमा देखिएको महिलाहरूको समस्या समाधान गर्न भने सकेको देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया