काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको २ महिना बितिसकेको छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरका हजारौँ कर्मचारीले तलब नपाएको २ महिना बित्यो । महानगरका अनुसार सफाइ कर्मचारीको ३ महिनाको तलब बाँकी छ ।
नयाँ हाकिमका लागि बालेनले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेको २ महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारले गत १५ गते ७८ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा महानगरमा कसैलाई पनि पठाएन । त्यसपछि महानगरको हाकिमको विषय झन चर्को भयो । तर, एमाले नेता शंकर पोखरेलले ‘काठमाडौँ महानगरमा हाकिम जानै मान्दैनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । तर, त्यसको आधार र तथ्यबारे भने उनी मौन थिए ।
पोखरेलले जे भने पनि अहिलेकै अवस्थामा काठमाडौँ महानगरमा नयाँ हाकिम पठाउन सरकारलाई अप्ठ्यारो छ । मन्त्रालयको रेकर्डमा अहिले पनि सरोज गुरागाईं नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं काठमाडौँ भ्युटावरको नक्सा पास प्रकरणमा मुछिएपछि उनलाई मेयर बालेन शाहले नै बिदामा पठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । जसकारण गुरागाईंलाई के गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालय पनि अलमलमै छ ।
गुरागाईं अहिलेसम्म न कार्यालय फर्किएका छन्, न उनको सरुवा नै भएको छ । ठाउँ खाली नहुँदा नयाँ हाकिम पठाउन सकस देखिएको छ । एकातिर एकजना कर्मचारीलाई छानबिनको नाममा अड्काएर राख्ने र अर्कातिर सरकारले हाकिम पठाएन भन्दै सामाजिक सञ्जाल तताउने बालेनको चरित्रले समस्या निम्त्याएको छ ।
उता, महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी सरकारलाई गाली गर्नु उचित नहुने बताइसकेकी छिन् । डंगोलले भनेकी छिन्, ‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेल केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन ।’
यो विषयमा संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता महानगरकै कारण त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको बताउँछन् । गुरागाईंको विषयमा महानगरले छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ गरेकाले गुरागाईंलाई हटाएर अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो भएको उनी बताउँछन् ।
मेयर बालेनले गत पुस २४ गते नै नयाँ हाकिम पठाइदिन सरकारलाई पत्र लेखेका थिए । तर, गुरागाईंको विषयमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा मन्त्रालयले नयाँ हाकिम पठाएको छैन । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोरी खेलेको रिस सरकारले महानगरमा हाकिमविहीन बनाएर फेरिरहेको छ । यदि सरकारले चाहने हो भने यो अवस्थामा पनि महानगरलाई हाकिम पठाउन सक्ने बताइन्छ । तर, सरकार गुरागाईंको बारेमा हुन नसकेको छानबिनको प्रतिवेदनको अड्को थापेर बसेको छ ।
बालेन आएपछि फेरिए ४ जना हाकिम
महानगरमा बालेन आउनुअघि प्रशासकीय अधिकृतमा लोकनाथ पौडेल थिए । तर, बालेन आएको ९० दिनपछि उनको सरुवा भएपछि १७ भदौ, २०७९ मा वसन्त अधिकारी नयाँ हाकिमका रूपमा प्रवेश गरे । तर, कार्यपालिकाको निर्णयमा हेरफेर गरेको भन्दै करिब १४ महिनापछि महानगरले उनलाई हटायो । त्यसपछि ५ माघ, २०८० मा प्रदीप परियार महानगरको नयाँ हाकिम बने । तर, करिब ७ महिना काम गरेर मेयर बालेनसँग ‘ट्युनिङ’ बसालेका परियारलाई एकाएक २६ भदौ, २०८१ मा सरकारले सरुवा गरिदियो ।
त्यसपछि ७ असोज, २०८१ मा सरोज गुरागाईं महानगरको हाकिम बनेका थिए । तर, काठमाडौँ भ्युटावरको तला थप्न गुरागाईँले आर्थिक लाभ लिएर स्वीकृति दिएको भन्दै महानगरले गत पुस ५ गते गुरागाईंलाई कारबाही सिफारिस गर्दै उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदियो । गुरागाईं बाध्य भएर पुस ८ गतेदेखि बिदा बसे ।
भ्रमको खेती नगर्न सरकारलाई बालेनको चुनौती
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मेयर बालेनले सरकारले भ्रमको खती गरेको आरोप लगाए । विभिन्न ६ बुँदा उल्लेख गर्दै उनले ‘भ्रमको खेतीमा पिएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ’ भनेर सरकारको आलोचना गरे । भ्युटावरको नक्सा पास आफूले दिएको आरोपको खण्डन गर्दैै उनले नक्सा पास गर्ने काम मेयरको नभएको बताएका छन् । ‘कहिलेदेखि नक्सा पास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन ।’
साथै, मेयर बालेनले आफूले २ कार्यकारी प्रमुखलाई भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कारण हटाएको स्पष्ट पार्दै महानगरमा हाकिम टिक्दैनन् भनेर भ्रम फैलाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन् । ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नुपर्ने हो ?,’ बालेनले भनेका छन्, ‘२ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिई ।’
त्यस्तै उनले अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीको आफू दुश्मन नरहेको बरु विकासको साझेदार रहेको बताएका छन् । ‘हामी तपाईंका दुश्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईंकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला,’ बालेनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरी त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपार्इंकै हो ।’
अन्तमा उनले प्रधानमन्त्रीप्रति नै लक्षित गर्दै आफू भ्रमको खेतीसँग नडराउने र सुशासनका लागि जोसँग जुध्न पनि तयार भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईंको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ । महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । सुशासनका लागि जोसँग जुध्नुपरे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिनँ । सुशासन कायम गरेरै छोड्छु,’ उनले भनेका छन् ।
छानबिन प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन मन्त्रालयको पत्राचार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौँ भ्युटावरको नक्सा पास प्रकरणमा तानिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथिको छानबिनबारे खुलाएर पठाउन महानगरलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भइरहेको छानबिन कार्यको स्थितिबारे स्पष्ट खुलाई पठाइदिनुहुन मिति २०८१/११/१५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
गुरागाईंबारे छानबिन गर्न महानगरले प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट गत पुसमा शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई महानगर र भ्युटावरका ठेकेदारबीचको सम्झौताअनुसार नक्सा पास सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । १५ दिनको समय पाएको समितिका संयोजक पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिए ।
त्यसपछि महानगरले पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । १ महिनाको समय पाएको उक्त समितिको समयावधि गुज्रिएर थप गरिएको समय पनि सकिइसकेको छ । तर, समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको मेयर बालेनले नै उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया