नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति प्रदेशतहसम्म

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन २०५९ लाई संशोधनका लागि अन्तिम तयारी भएको छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो गृहकार्यलाई करिबकरिब टुंगोमा पु¥याएको छ । ऐनका केही प्रावधानहरू बदलिँदो समय तथा परिष्कृत प्रविधि अनुकूल नभएको भन्दै गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको थियो । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी परिष्कृत बनाउने जिम्मेवारी संसद्का विषयगत समितिको हुन्छ । यही जिम्मेवारीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिएको हो । परिमार्जन सहितको विधेयक संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने समितिका सदस्य हृदयराम थानीले बताएका छन् । सरकारले ल्याएको यो विधेयकका खास गरी २ वटा प्रावधानलाई लिएर विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले असहमति जनाएका थिए ।

पहिलो प्रावधान थियो, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नका लागि निश्चित समयअवधिको हदम्याद लगाउने ।’ दोस्रो प्रावधान थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको विरुद्ध प्रश्न उठाउन नपाइने बुँदाको निरन्तरता ।’ नागरिक स्तरमा समेत चर्को विरोध भएपछि हदम्यादको प्रावधान हटाइएको थियो । तर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा भने विवाद कायमै छ । नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? के होइन ? भन्ने छुट्टै परिभाषा विधेयकमा राखेर संसदीय समितिले विवाद टुंग्याएको छ । तर विज्ञ, सरोकारवाला तथा नागरिक समाजले यस सन्दर्भमा उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्न भने विधेयकले सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकमा प्रभावकारी कानुन नभएका कारण २०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन ल्याइएको थियो । धेरै मामिलामा यो ऐनलाई प्रभावकारी मानिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधानका कारण यो ऐनले ठूला भ्रष्टाचारीलाई छुन सक्ने अवस्था रहेन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न सक्ने अवस्था रहेन । तल्लो तहले गर्न सक्ने कतिपय निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत निर्णय गराउने विकृति सुरु भयो । उदाहरणका लागि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यस्तै गरिएको थियो । यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । यो आवाजलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवोधन ग¥यो कि, गरेन ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । केही मिडियाहरूले सम्बोधन ग¥यो भनेर समाचार लेखेका छन्, केही मिडियाहरूले नीतिगत निर्णयको दायरा अझै फराकिलो बनाइयो भनेर समाचार लेखेका छन् ।

नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? भन्ने कुरा विद्यमान कानुनमा स्पष्टसँग उल्लेख छैन । तर राज्य व्यवस्था समितिले भने विधेयकमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा उल्लेख गरेको छ । कुनै व्यक्ति तथा संस्थालाई अवाञ्छित लाभ पुग्ने गरी भएका निर्णयलाई नीतिगत मान्न नमिल्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ । तर, विधेयकले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान ऐनमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नसक्ने प्रावधान थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का लागि यो प्रावधान थिएन । अब भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पनि नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउने गरी कानुन बन्दै छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा दिइएको उन्मुक्ति प्रदेशतहसम्म बिस्तार गरिनु यो विधेयकको अँधेरो पक्ष हो भने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनु यो विधेयकको उज्यालो पक्ष हो । तर दलीय भागबन्डाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा झण्डे कार्यकर्ता तथा चन्दादाता नियुक्त गर्ने सिलसिला जबसम्म जारी रहन्छ तबसम्म नीतिगत निर्णयको परिभाषाले भ्रष्टाचारीहरूलाई छुन सक्दैन ।