मासु निर्यात थाल्नुभन्दा अगाडीका गृहकार्य

राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने समझदारीपत्रमा मंगलाबार हस्ताक्षर भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको उपस्थितिमा नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेसनल र चीनको सांघाई जियान फुड कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आगामी ६ महिनाभित्र दुवै पक्ष मिलेर ६ अर्ब रुपैंया लागतमा पूर्ण स्वचालित आधुनिक पशु वधशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी बनेको छ । वार्षिक डेढ अर्ब अमेरीकी डलरको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८० असोजमा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा राँगाको मासु निर्यातसम्बन्धी सहमति भएको थियो ।

यसैगरी गत मंसिरको तेस्रो साता सम्पन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बेला यो सहमतिलाई थप अघि बढाउन तत्काल निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिई गृहकार्य थाल्ने निर्णय भएको थियो । नेपालको हिमालयन फुड कम्पनी प्रशोधित मासु निर्यातका लागि २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । यो कम्पनीले केही वर्षअघिदेखि हङकङ, भियतनाम, अमेरिकामा वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको भैँसी–राँगाको प्रषोधित मासु निर्यात गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी नेपालबाट मासु खरिदका लागि सम्झौता गर्ने चीनको जियाङ फुड निकै धनी कम्पनी हो । नेपालमा राँगा–भैँसी पालनका लागि प्राविधिक सहायताका साथै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने प्रस्ताव यो कम्पनीले पेस गरेको छ ।

नेपालले सबैभन्दा बढी ब्यापारघाटा चीनसँग बेहोरिरहेको अवस्थामा राँगाको मासु चीन निर्यातका लागि प्रक्रिया सुरु हुनु सुखद् पक्ष हो । अहिले चीनबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बस्तु नेपाल आयात हुँदै आएको छ भने नेपालबाट १ अर्ब रुपैयाँ बाराबरको बस्तु पनि चीन निर्यात हुन सकेको छैन । नेपालबाट चीन निर्यात हुनसक्ने बस्तुहरू के के हुन् ? भन्ने अध्ययन हुँदै जाँदा राँगाको मासुको बलियो संभावना देखिएको हो । किनकी चीनले विभिन्न देशबाट वार्षिक २७ लाख मेट्रिक टन बराबरको राँगाको मासु आयात गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत नेपालबाट खरिद गरिदियो भने पनि चीनसँगको ब्यापारघाटा कम भई सन्तुलनको नजिक–नजिक पुग्ने संभावना हुन्छ । तर मुख्य समस्या भनेको चीनले तोकेको मापदण्ड अनुसारको मासु नेपालमा कति उत्पादन होला ? भन्ने नै हो ।

पहिलो कुरा त राँगाको मासुमा नेपाल आफँै पनि आत्मनिर्भर छैन । मासुका लागि भारतबाट ठूलो परिमाणमा राँगाभैँसी तस्करी हुने गरेको छ । दोस्रो कुरा चीनले तय गरेको मापदण्डअनुसार मासुजन्य राँगा–भैँसीको उमेर ३० महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसबाहेक मासुजन्य राँगा–भैँसीको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल त छँदै छ ।
कृषि तथ्यांकअनुसार नेपालमा राँगा–भैँसीको संख्या ५२ लाखको हाराहारीमा छ । मासुका लागि प्रजनन उमेरका भैँसीसमेत मास्ने विकृति फस्टाउँदै गएको छ । त्यसैले वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राँगा–भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने समझदारी बन्नु आफैँमा आश्चर्यजनक हो । यदि यो परिमाणमा मासु निर्यात गर्ने हो भने नेपालमा भएका सबै राँगा–भैँसी २ वर्षभित्र सकिन्छन् । समझदारी पत्रमा जे सुकै लेखिए पनि तत्कालका लागि वार्षिक १ करोड डलर बराबरको मासु निर्यात गर्न नेपाल सक्षम भयो भने ठूलो कुरा मान्नुपर्छ । यो समझदारीले निर्यातको ढोका भने खुलेको छ । किनकी नेपालमा भैँसी पालनको संभावना प्रचुर छ । तर, लगानी अनुसारको मूल्य नपाएका कारण किसानहरूले भैँसी पाल्न तथा पाडा हुर्काउन छाडेका हुन् ।

भैँसीले पाडी पाए राख्ने, तर पाडो पाए तत्काल फालिहाल्ने चलन नेपालमा परापूर्वकालदेखि चलिआएको छ । तराई क्षेत्रमा भने खेत जोत्न राँगा प्रयोग हुने भएकोले पाडा हुर्काउने चलन थियो, तर खेत जोत्नका लागि ट्रयाक्टरको प्रयोग हुन थालेसँगै तराईमा पनि पाडा हुर्काउने चलन छैन । यदि मासुका लागि उचित मूल्यमा बिक्री हुने हो भने किसानहरूले पाडा हुर्काउन थाल्छन्, भैँसीपालन निश्चित रूपमा बढ्छ ।

आयात–निर्यातका लागि समझदारी गर्ने नेपाली तथा चिनियाँ कम्पनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने भनेको मूल्यको मामिलामा हो । रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसिया जानुभन्दा स्वदेशमै राँगा–भैँसी पाल्दा बढी आम्दानी हुने अवस्था आयो भने पक्कै पनि चीनका लागि अवश्यक पर्ने राँगा– भैँसीको मासु नेपालमै उत्पादन हुन्छ । होइन, भारतबाट तस्करी भएर आउने राँगा–भैँसीको भर हो भने यो समझदारीको कुनै अर्थ छैन । मासु निर्यात थाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने गृहकार्य थुप्रै छन् ।