कांग्रेसभित्रको विवाद सतहमा

सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि सतहमा प्रकट भएको छ । गत शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न कोसी प्रदेश सम्मेलनमा इतरपक्षमा मुख्य नेता डा.शेखर कोइराला सहभागी भएनन् । केही दिनअघि इतर पक्षले विराटनगरमा आयोजना गरेको पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेला अवैधानिक भएको भन्दै सहभागी नहुनका लागि संस्थापन पक्षले सर्कुलर नै जारी गरेको थियो । ३ वर्षअघि मंसिरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित डा.कोइरालाले पार्टी भित्रको आफ्नो हैसियत र भूमिकाका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

डा. कोइरालाको यही असन्तुष्टि बेलाबखत सतहमा प्रकट हुँदै आएको छ । २ वर्षअघि कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका बेला पनि नेपाली कांग्रेसको विवाद यसरी नै सतहमा प्रकट भएको थियो । त्यो बेला माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति विपरीत इतर पक्षले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरी आफ्ना सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई कारबाही भएन । बेला बेला असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि पार्टीभित्रको भागबण्डामा भने डा.कोइराला सहभागी हुँदै आएका छन् । उनले आफूले पाएको कोटामा सिफारिस गर्दा न्याय गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल मात्रै नभएर निर्णायक हैसियतको पार्टी भएका कारण यो विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्ला ? भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविकै हो । तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा त परै जाओस् नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि तरंगित बनाउने संभावना देखिन्न । पहिलो कुरा त सभापति देउवा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको हैसियतमा छन् । दोस्रो कुरा नेता डा.कोइरालाले खोजेको हैसियत र भूमिकाका सन्दर्भमा इतरपक्षसमेत एकढिक्का हुन सकेको छैन ।

इतरपक्षकै उम्मेदवार भई महामन्त्री पदमा चुनाव जितेका गगन थापा स्वयंले डा.कोइरालाको हैसियत र भूमिकालाई चुनौती दिइरहेका छन् । कांग्रेसभित्रको यो द्वन्द्व संस्थापनपक्ष र इतरपक्षबीच नभएर इतरपक्षकै आन्तरिक मामिला हो कि जस्तो देखिएको छ । किनकी महामन्त्री थापाले डा.कोइरालालाई आफूभन्दा सिनियर नेताका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् ।

पार्टी सभापतिका रूपमा देउवाको अन्तिम कार्यकाल हो यो । आफ्नो अन्तिम कार्यकाललाई सकेसम्म निर्विवाद बनाउने इच्छाका साथ देउवाले प्रयास नगरेका होइनन् । तर डा.कोइरालाले राखेको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा देउवा देखिएनन् । डा. कोइरालाको १ सूत्रीय माग भनेको वरिष्ठ नेता पद हो । २०५९ सालमा फुटेको नेपाली कांग्रेस २०६३ सालमा एकजुट भएपछि पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता पद सिर्जना गरिएको थियो ।

त्यतिबेला देउवालाई व्यवस्थापन गर्न वरिष्ठ नेता पद सिर्जना गर्दै पार्टी सभापति पछिको मर्यादाक्रममा राखिएको थियो । त्यसपछि भएको १२औँ महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाले सभापति पदमा चुनाव जिते, देउवा पराजित भए । तर पराजित देउवाले फेरि पनि वरिष्ठ नेता पद खोजे । देउवाको त्यो माग कोइरालाले पूरा गरिदिए । १३औँ महाधिवेशनमा देउवाले सभापति पदमा चुनाव जिते, रामचन्द्र पौडेल पराजित भए ।

पराजित पौडेललाई देउवाले वरिष्ठ नेता पद प्रदान गरे । ३ वर्षअघि सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनमा देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित भए । डा.कोइराला पराजित भए । सभापति पदको निकटतम प्रतिस्पर्धीको हैसियतले आफूले वरिष्ठ नेता पद पाउनुपर्ने दावी डा.कोइरालाको रहँदै आएको छ । तर यसका लागि संस्थापन पक्ष त तयार छैन नै, इतर पक्षको पनि एउटा तप्का तयार छैन । वरिष्ठ नेता पद कस्तो नेतालाई प्रदान गर्ने ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधान र नियममा छैन । विगतका २ वटा नजीर हेर्दा पार्टीको सभापति या कार्यवहाक सभापति भइसकेको नेतालाई वरिष्ठ नेताको सम्मान दिएको देखिन्छ ।